भोटेकोशी बाढीपछिको पुनर्निर्माणमा ७ खर्बभन्दा बढी चाहिने, गरिबी दर बढ्यो

काठमाण्डौ – भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण, प्रभावित क्षेत्रको पुनर्स्थापना र आर्थिक गतिविधि पुरानै अवस्थामा फर्काउन ७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आवश्यक पर्ने भएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार विनाशकारी बाढीले अर्थतन्त्रमा ४ खर्ब ७२ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बराबर क्षति गरेको छ । पुनर्निर्माण तथा पुनरुत्थानमा कुल ७ खर्ब ६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान छ ।

आयोगका अनुसार बाढीले सबभन्दा बढी पूर्वाधार क्षेत्रमा क्षति पुर्‍याएको छ । बाढीबाट भौतिक संरचनामा २ खर्ब ८२ अर्ब ९० करोड रूपैयाँ बराबर क्षति पुगेको आयोगले जनाएको छ ।

आर्थिक गतिविधि अवरूद्ध हुँदा थप १ खर्ब ८९ अर्ब ७६ करोड रूपैयाँ बराबर नोक्सानी भएको छ । निजी क्षेत्रमा २ खर्ब ५४ अर्ब ३ करोड रूपैयाँ बराबरको हानि तथा नोक्सानी भएको आयोगको मूल्यांकन छ । यसमध्ये १ खर्ब ६७ अर्ब ६५ करोड रूपैयाँ भौतिक क्षति तथा आर्थिक गतिबिधिमा ८६ अर्ब ३८ करोड रूपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको छ ।

सार्वजनिक क्षेत्रको आर्थिक नोक्सानी १ खर्ब ३ अर्ब २८ करोड रूपैयाँ रहेको आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार पूर्वाधार क्षेत्रमा १ खर्ब २७ अर्ब १४ करोड रूपैयाँ भौतिक क्षति र ४६ अर्ब ८६ करोड रूपैयाँ आर्थिक नोक्सानी भएको छ । पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि ३ खर्ब ८२ अर्ब ८३ करोड आवश्यक पर्ने आयोगको अनुमान छ ।

यस्तै यातायात पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि ३८ अर्ब ५९ करोड ९७ लाख तथा सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रणका संरचना पुनर्निर्माण गर्न १५ अर्ब ६० करोड ६३ लाख रूपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान छ ।

कृषि, पशुपालन, उद्योग तथा अन्य उत्पादनशील गतिविधिमा १ खर्ब ३६ अर्ब ३३ करोड रूपैयाँ बराबरको हानि तथा नोक्सानी भएको र उत्पादनशील क्षेत्रको पुनरूत्थान तथा पुनर्निर्माणका लागि १ खर्ब ४५ अर्ब ७७ करोड रूपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान छ ।

यस्तै सामाजिक क्षेत्रमा ३९ अर्ब २ करोड रूपैयाँ बराबरको हानि तथा नोक्सानी भएको र यस क्षेत्रको पुनरूत्थानका लागि ५७ अर्ब ७७ करोड आवश्यक पर्ने आयोगको अनुमान छ ।

शिक्षा क्षेत्रको पुनर्निर्माणमा ६ अर्ब १ करोड ६६ लाख, स्वास्थ्य क्षेत्रको पुनर्निर्माणमा ४ अर्ब ९३ करोड ३० लाख तथा खानेपानी तथा सरसफाइका संरचना पुनर्निर्माणमा ९९ करोड ८० लाख रूपैयाँ आवश्यक पर्ने आयोगको अनुमान छ ।

भूमि, वन, जैविक विविधता तथा वातावरण क्षेत्रमा ७७ अर्ब ११ करोड रूपैयाँ बराबरको असर परेको छ भने यस क्षेत्रको पुनरूत्थान तथा पुनर्निर्माणका लागि ९४ अर्ब ४३ करोड रूपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान छ । 

बाढीले प्रभावित समुदायको आम्दानी र जीविकोपार्जनमा समेत असर पारेकोले गरिबी दर २.७ प्रतिशत विन्दुले बढ्ने आयोगको मूल्यांकन छ । बाढीबाट घरपरिवार र व्यवसाय विस्थापित हुँदा तथा आयआर्जनका आधार गुम्दा प्रभावित परिवारको आर्थिक जोखिम बढेको आयोगले जनाएको छ ।

प्रभावित पालिकामा उपभोग र जीविकोपार्जनमा केन्द्रित विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ ।