नेपालले पाएको जलवायु वित्तमा अनुदानभन्दा दोब्बर ऋण

काठमाण्डौ - पेरिस सम्झौतापछि नेपालले प्राप्त गरेको जलवायु वित्तमा अनुदानभन्दा ऋणको हिस्सा दोब्बर बढी रहेको पाइएको छ ।

प्रकृति रिसोर्स सेन्टरको अध्ययनअनुसार सन् २०१६ देखि २०२३ सम्म नेपालले पाएको ३ अर्ब १९ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् झण्डै ४ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँमध्ये ६३ प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत मात्रै अनुदान छ ।

प्रत्यक्ष आर्थिक प्रतिफल नदिने बाढी नियन्त्रण र पूर्वसूचना प्रणालीजस्ता अनुकूलनका काममा ऋण लिँदा नेपाललाई पछि सावाँ–ब्याज भुक्तानीको ठूलो वित्तीय जोखिम पर्ने चेतावनी अध्ययनले दिएको छ । अध्ययनकर्ता यमकुमारी उचाइ अनुकूलनका कामबाट आम्दानी नहुने भएकाले ऋणभन्दा अनुदान नै आवश्यक रहेको बताउनुहुन्छ ।

यस्तै जलवायु विज्ञ राजु पण्डित क्षेत्री कुन निकायबाट रकम जुटाउने भन्ने स्पष्ट रणनीतिक गृहकार्य चाहिने जोड दिनुहुन्छ । कृषि तथा वन मन्त्रालयका जलवायु महाशाखा प्रमुख डा. महेश्वर ढकाल भने अनुकूलनमा अनुदान चाहिए पनि जलविद्युत् र पूर्वाधारमा ऋण र निजी लगानी परिचालन गर्न सकिने बताउनुहुन्छ ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा ५१ करोड ९६ लाख डलर अर्थात् ६९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी परिचालन भए पनि पर्यटन र सम्पदा क्षेत्रमा जलवायु वित्त शून्य रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।