कोप–३१ मा हिमाली मुद्दा छुट्टै एजेन्डा नबनेकोमा नेपालको असन्तुष्टि

काठमाण्डाै – टर्किएको अन्ताल्यामा हिजो शुरू भएको विश्व जलवायु सम्मेलन (कोप–३१) मा नेपाल र भूटानले संयुक्त रूपमा राखेको हिमाली मुद्दालाई छुट्टै औपचारिक एजेन्डा बनाउने प्रस्ताव अस्वीकृत भएको छ ।

सम्मेलनको कार्यसूची स्वीकृत गर्ने क्रममा नेपाल, भूटान र किर्गिस्तानका पर्वतीय प्रस्तावहरू छुट्टै एजेन्डाका रूपमा समेटिन नसकेका हुन् । जलवायु सम्मेलनमा कुनै पनि प्रस्ताव औपचारिक एजेन्डा बन्न सबै सहभागी देशहरूबीच सर्वसम्मति आवश्यक पर्ने भएकाले सहमति नजुट्दा यो प्रस्ताव रोकिन पुगेको हो ।

हिमाली मुद्दा औपचारिक एजेन्डा बन्न नसकेपछि परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ । सवा अर्ब मानिसको जीवनसँग जोडिएको हिमाली सङ्कट र अत्यावश्यक मुद्दालाई बुझ्न विश्व समुदायले अझै ढिलाइ गरिरहेको भन्दै उहाँले आश्चर्य प्रकट गर्नुभयो ।

नेपालले सम्मेलनसमक्ष तीन प्रमुख अपेक्षा राखेको छ । यसमा विश्वको तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने लक्ष्यलाई अन्तिम निर्णयमा प्राथमिकता दिइनुपर्ने, हिमाल र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कार्ययोजना बनाइनुपर्ने र जलवायु अनुकूलन तथा वित्तीय सहयोगमा हिमाली क्षेत्रका विशेष आवश्यकतालाई समावेश गरिनुपर्ने रहेका छन् ।

औपचारिक एजेन्डामा नपरे पनि हिमाली मुद्दामाथिको छलफल भने चलिरहनेछ । सम्मेलनको अन्तिम निर्णय अर्थात् ‘कभर डिसिजन’ मा यस विषयलाई समेट्ने, सन् २०२७ र २०२८ मा जर्मनीको बोनमा दुई चरणको हिमाली संवाद आयोजना गर्ने तथा वैज्ञानिक अनुसन्धानसम्बन्धी छलफलमा हिमाली विषय समावेश गर्ने समझदारी बनेको छ ।

यस्तै नोभेम्बर १२ मा हुने उच्चस्तरीय कार्यक्रमलाई सम्मेलन अध्यक्षले नै सहजीकरण गर्ने सहमति भएको छ ।

सम्मेलनको अन्तिम घोषणापत्रमा हिमाली सङ्कट र सुरक्षाका विषय पार्न नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले सम्मेलन अवधिभर राजनीतिक परामर्शलाई तीव्रता दिने जनाएको छ ।