जलवायु वित्त तीन गुणा बढाउन अतिकम विकसित देशहरुको माग

काठमाण्डौ – अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जलवायु सङ्कटबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित अतिकम विकसित देशहरुका लागि जलवायु वित्त कम्तीमा तीन गुणाले वृद्धि गर्न तथा अनुदान र सहुलियतपूर्ण वित्तीय सहायता सुनिश्चित गर्न अन्तरराष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गर्नुभएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) अन्तर्गत हिजो आयोजित जलवायु वित्तसम्बन्धी सातौँ द्विवार्षिक उच्चस्तरीय मन्त्रीस्तरीय संवादमा ४४ अतिकम विकसित देशहरुको समूहका तर्फबाट सम्बोधन गर्दै उहाँले जलवायु वित्तको अपर्याप्तता, असमान वितरण र जटिल पहुँच प्रक्रियाले जोखिममा रहेका देशहरु प्रभावित भएको बताउनुभयो ।

उहाँले पेरिस सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा विश्व तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने लक्ष्य हासिल गर्न अतिकम विकसित राष्ट्र प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान (एनडीसी), राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (एनएपी) र दीर्घकालीन न्यून उत्सर्जन रणनीति कार्यान्वयनका लागि दसौँ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने बताउनुभयो ।

घरेलु स्रोत सीमित र विकासका अन्य प्रतिस्पर्धी आवश्यकता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेकाले जलवायु वित्तमा अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण स्रोतको हिस्सा बढाउनुपर्नेमा अर्थमन्त्री वाग्लेको जोड छ । जलवायु वित्तका सन्दर्भमा समय, वित्तको गुणस्तर र पहुँचलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले सन् २०२० देखि २०२५ सम्म वार्षिक १०० अर्ब अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता अपेक्षाअनुसार पूरा हुन नसकेको बताउनुभयो ।

वित्तीय सहायता उपलब्ध गराउन हुने ढिलाइले जलवायु कार्यान्वयनमा समेत ढिलाइ हुने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सन् २०२० देखि २०२४ सम्मको जलवायु वित्तमध्ये अनुकूलन क्षेत्रमा २८ प्रतिशत र जलवायु न्यूनीकरणमा ६२ प्रतिशत मात्र परिचालन भएको तथ्य प्रस्तुत गर्दै अनुकूलन तथा हानि र क्षतिका क्षेत्रमा लगानीको असन्तुलन तत्काल सच्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।