नेभिगेशन
मंगलबार, मंसिर १, २०८३

आजदेखि काठमाण्डौ उपत्यकामा ‘पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन–२०५५’ कार्यान्वयनमा

काठमाण्डौ – सरकारले आजदेखि काठमाण्डौ उपत्यकामा ‘पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन २०५५’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

काठमाण्डौ उपत्यकाका सबै पालिकामा आजदेखि पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ कार्यान्वयनमा आएको हो ।

झण्डै २० हजार कुखुरा, ७ वटा राँगा र २ वटा खसीको मासुमा छाप लगाइ ऐन कार्यान्वयन शुरु गरिएको हो । मासु जाँचको क्रममा मरेका पशु पक्षी  र अस्वस्थ मासु हटाएर छाप लगाउने काम भैरहेको छ ।

उपभोक्तालाई स्वच्छ र स्वस्थ मासु उपलब्ध गराउने उद्देश्य अनुसार २८ वर्ष पुरानो ‘पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन २०५५’ कार्यान्वयनमा ल्याएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले यसअघि भदौ १ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी यसलाई तीन चरणमा देशभर लागु गर्ने जनाएको थियो ।

जसअन्तर्गत पहिलो चरणमा आज मंसिर १ गतेदेखि काठमाण्डौ  उपत्यकाका तीन जिल्लाका सबै पालिकामा अनिवार्य लागु गरिएको छ ।

त्यस्तै दोस्रो चरणमा माघ १  गतेदेखि उपत्यकाबाहिरका सम्पूर्ण महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा तथा तेस्रो चरणमा २०८४ सालको साउन १ देखि सम्पूर्ण गाउँपालिकामा यो ऐन लागु हुनेछ ।

ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै अब व्यावसायिक रूपमा पशु वधशाला सञ्चालन गर्न र मासु बिक्री गर्न तोकिएको निकायबाट अनिवार्य इजाजतपत्र लिनुपर्नेछ । इजाजतपत्र नलिई पशु वधशाला स्थापना गर्न वा मासु बिक्रीको व्यवसाय सञ्चालन गर्न ऐनले निषेध गरेको छ ।

पशु परीक्षणको प्रक्रिया पूरा नगरी वध गरेमा, तोकिएको ठाउँबाहिर वध गरेमा, बिक्रीका लागि निषेध गरिएको मासु बेचेमा वा छाप नलगाइएको मासु बिक्री गरेमा पहिलो पटक पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्छ ।

दोस्रो पटकदेखि हरेक कसुरमा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डा. उमेश दाहालले पहिलो चरणमा ठूला पशु (राँगा र बंगुर) वधमा कडाइ गरिने बताउनुभएको छ ।

यसका लागि विभागले ९ सय ७० जना मासु निरीक्षक तयार पारिसकेको छ । मासु निरीक्षक अनुगमनमा खट्नेछन् । मासु स्वस्थकर भए/नभएको अनुगमन र जाँच गर्ने उहाँले बताउनुभएको छ ।

नियम नमान्नेलाई १० हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिने छ । 

प्रकाशित मिति:
थप राजनीति