नेभिगेशन
शनिबार, मंसिर ५, २०८३

मधेश प्रदेशको नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया थप अन्योलमा

काठमाण्डौ – मधेश प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि सहमति जुट्न नसक्दा थप अन्योल उत्पन्न भएको छ । संविधानको धारा १६८ उपधारा (२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमतको सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखले दिएको समयसीमा हिजो दिउँसो ४ बजे सकिए पनि कुनै दलले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न सकेनन् ।

यससँगै प्रदेशमा सरकार गठनको प्रक्रिया थप अन्योलमा परेको हो । समयसीमा सकिएलगत्तै प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल जसपा नेपालले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन प्रदेश प्रमुखसमक्ष आग्रह गरेको छ ।

कांग्रेस, एमाले र  नेकपाले भने प्रदेश प्रमुखसँग दाबी पेस गर्ने समयसीमा थप गर्न आग्रह गरेका छन् । अब प्रदेश प्रमुखले उपधारा (२) अनुसार थप समय दिने वा उपधारा (३) अनुसार प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने भन्ने निर्णयले मधेशको आउँदो सत्ता समीकरण निर्धारण गर्नेछ ।

यसअघि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन दिएका एमाले र नेकपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो ।

प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको एकल बहुमत नभएकाले सरकार गठनका लागि दलहरूबीच सहकार्य आवश्यक छ । तर सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्नेमा सहमति जुट्न नसक्दा मधेश प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ ।

कुल १०७ सदस्यीय मधेश प्रदेशसभामा जसपा नेपालका २८, एमालेका २४, कांग्रेसका २२, नेकपाका १५ र जनमत पार्टीका १२ सदस्य छन् । त्यस्तै, नेपाल सङ्घीय समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एक÷एक सदस्य छन् ।

प्रकाशित मिति:
थप राजनीति