काठमाण्डाै - नेपाली कांग्रेससँग पार्टी एकता गरेको तत्कालीन नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमको सांगठनिक संरचना कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको शुक्रबारको बैठले टुंगो लगाएको छ । 

बैठकले पार्टी एकतामा आएको तत्कालीन नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमलाई ११ केन्द्रीय सदस्य दिने निर्णय गर्दै सांगठनिक संरचना टुंगो लगाएको हो । २०७४ मा भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावअघि असोज ३० गते एकता घोषणा गरे पनि पदाधिकारीका बारेमा टुंगो लागेको थिएन ।

एकता घोषणा गर्दा गरिएको सहमतिबमोजिम तत्कालीन लोकतान्त्रिक फोरमका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारलाई कांग्रेस उपसभापति र २ सय महासमिति सदस्य दिने काम यसअघि नै भइसकेको छ । 

शुक्रबारको बैठकले एकतामा आएको लोकतान्त्रिकका ११ जनालाई केन्द्रीय सदस्य, २५२ जनालाई महाधिवेशन प्रतिनिधि र १३ जिल्लामा उपसभापति दिने निर्णय गरेको हो ।  

यस्तै पार्टीको विभाग गठन गर्दा सहमतिको आधारमा गर्ने र प्रदेश कार्यसमितिको गठन गर्दा समायोजनको प्रस्तावलाई ध्यानमा राखेर सहमतिकै आधारमा प्रदेश कार्यसमितिका सदस्य समावेश गर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ । 

गएको २०७५ मंसिर २८ देखि पुस ८ गतेसम्म चलेको कांग्रेस महासमितिको बैठकमा विजयकुमार गच्छदारले प्रस्तुत गरेको पार्टी समायोजन र एकीकरणको प्रस्तावअन्तर्गत नै एकताको काम टुंगोमा लगाइएको कांग्रेसले जनाएको छ । 

अहिले थप गरिएका पदाधिकारीहरु पनि पार्टी उपसभापति विमलेन्द्र निधि संयोजक रहेको समितिले तयार पारेको प्रस्तावअनुसार टुंगो लगाइएको कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताउनुभयो । 

तत्कालीन नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका बाँकी सांगठनिक संरचनाको समायोजनको कार्य सम्पन्न गर्न उपसभापति निधि संयोजकरहेको समितिमा उपसभापति गच्छदार, सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, केन्द्रीय सदस्य महेश आचार्य र दिपक गिरी सदस्य हुनुहुन्थ्यो । यही समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा नै एकताको बाँकी काम टुंगो लागेको प्रवक्ता शर्माले उज्यालोलाई जानकारी दिनुभयो । 
 
गच्छदार नेतृत्वकाे नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमले पाएकाे 
केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य – ११ जना । 

महाधिवेशन प्रतिनिधि 
(क)     महासमितिको बैठकमा सहभागी २०० जना महासमिति सदस्य–महाधिवेशन प्रतिनिधि । 
(ख)     महासमितिको बैठकमा पर्यवेक्षकको रुपमा सहभागी १४८ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि । 
(ग)     थप निर्णय भएका महाधिवेशन प्रतिनिधि २५२ जना । 

९ जिल्लामा उपसभापति 
(क)    मोरङ जिल्ला कार्यसमितिमा उपसभापति १, सहसचिव १ र सदस्य १५ जना । 
(ख)    सुनसरी जिल्ला कार्यसमितिमा उपसभापति १, सहसचिव १ र सदस्य ११ जना । 
(ग)    कैलाली जिल्ला कार्यसमितिमा उपसभापति १, सहसचिव १ र सदस्य ११ जना । 
(घ)    बर्दिया जिल्ला कार्यसमितिमा उपसभापति १, सहसचिव १ र सदस्य ५ जना । 
(ङ)    सप्तरी जिल्ला कार्यसमितिमा उपसभापति १, सह–सचिव १ र सदस्य ५ जना ।
(च)    सर्लाही, दाङ, पर्सा र काभ्रे जिल्ला कार्यसमितिमा उपसभापति १/१ र सदस्य ७/७ जना ।
(छ)     झापा र रुपन्देही जिल्ला कार्यसमितिमा उपसभापति १/१ र सदस्य ५/५ जना । 
(ज)    बारा र बाँके जिल्ला कार्यसमितिमा उप–सभापति १/१ र सदस्य ३/३ जना । 

९ जिल्लामा सहसचिव

(झ)    ओखलढुंगा, सिरहा, धनुषा, रौतहट, चितवन, कपिलवस्तु र कंचनपुर जिल्ला कार्यसमितिमा सहसचिव १/१ र सदस्य ३/३ जना । 
(ञ)     उदयपुर र महोत्तरी जिल्ला कार्यसमितिमा सह–सचिव १/१ र सदस्य २/२ जना । 

यस्तै बैठकले काठमाण्डौ र पश्चिम नवलपरासीको हकमा भने आवश्यक परामर्श गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको पनि जनाएको छ ।  भागबण्डामा परेको कार्यसमितिका पदाधिकारी र सदस्यको नाम सिफारिस गर्दा भने जिल्लाभित्रका प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र र भौगोलिक बनावटलाई समेत समेट्ने गरी नाम छनौट गर्ने पनि निर्णय गरेको छ । 

यस्तै अन्य जिल्लाको हकमा भने त्यही जिल्ला कार्यसमितिको बैठकले तत्कालीन नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमको महत्वपूर्ण कुनै सदस्यलाई जिल्ला कार्यसमितिमा सदस्य/आमन्त्रित गर्न सक्ने पनि निर्णय गरेको छ । 

बैठकले प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमिति, प्रदेशसभा क्षेत्रीय कार्यसमिति, नगर/उपमहानगर÷महानगर कार्यसमिति तथा गाउँ, नगर र वडा गाउँ कार्यसमितिमा पनि भागवण्डाको टुंगो लगाएको छ । 

 बैठकले पार्टीको विभिन्न भातृ संघको केन्द्र र प्रदेश तहको समायोजनको हकमा पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्णय गरेबमोजिम हुने निर्णय गरेको छ । यस्तै शुभेच्छुक संस्थाको समायोजनका लागि पनि सम्बन्धित शुभेच्छुक संस्थाहरुसँग पार्टीले समन्वय गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । 

यस्तै तत्कालीन नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमबाट केन्द्रमा प्राप्त भई जिल्लामा पठाइएका क्रियाशील सदस्यता छानबिन र अद्यावधिक गर्न जिल्लाबाट आएको सिफारिसअनुसार केन्द्रले अन्तिम निर्णय दिने बैठकले निर्णय गरेको छ । जसअनुरुप ५१ वटै जिल्लामा क्रियाशील सदस्यको छानबिन र अद्यावधिक गरिने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ ।