गोरखा - बुढीगण्डकी आयोजनाका कारण डुबानमा पर्ने बजारक्षेत्रमा ६ दिनदेखि जारी आन्दोलन तत्कालका लागि स्थगित गरिएको छ ।

शनिबार भएको भेलाले तत्कालका लागि वजार बन्द लगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो । भेलाका निर्णयबारे जानकारी गराउन जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा आन्दोलन तथा बन्दको कार्यक्रमलाई काठमाण्डौ केन्द्रित गर्नुका साथै वार्ता र संवादलाई निरन्तरता दिने उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै भेलाले जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ अनुसार मुआब्जासम्बन्धी निर्णय पुनरावलोकनका लागि कानुनी प्रक्रिया सुरु गर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।

जिल्ला समन्वय समिति गोरखाका सदस्य राजु गुरुङ र धादिङका सदस्य कमलनारायण श्रेष्ठले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा आन्दोलनका कारण परेको अप्ठ्यारोप्रति दुख व्यक्त पनि गरिएको छ । गोरखाको आरुघाट र आर्खेत तथा धादिङको खहरे बजारक्षेत्रका डुबान प्रभावितले मंसिर १६ गतेदेखि बजार बन्द गराउँदै आएका थिए ।

मुआब्जाबारे सरकारसँग वार्ता गर्न शुक्रबार वार्ता समिति पनि गठन गरिएको छ । गोरखा र धादिङका संघ र प्रदेशसभाका सांसद, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, पूर्व सांसद, सरोकार समितिका प्रतिनिधि, आरुघाट र त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष र डुबानमा पर्ने ४ वटा वडाका अध्यक्ष सम्मिलित वार्ता समिति बनाइएको हो ।

समितिले गृह मन्त्रालय, उर्जा जलस्रोत तथा सिंँचाइ मन्त्रालय लगायत सरोकारवाला सरकारी निकायसँग वार्ता थाल्ने आरुघाट गाउँपालिकाका अध्यक्ष पूर्णबहादुर दाहालले बताउनुभयो ।  मुआब्जा रकममा पुनरावलोकनका लागि सरकारसँग वार्ता गर्ने उहाँको भनाइ छ ।

वार्ताका क्रममा हाल भएको मुआब्जासम्बन्धी निर्णय र जग्गाको वर्गीकरणसम्बन्धी निर्णय संशोधन हुनुपर्ने, ५ आनाभन्दा कम जग्गा भएका प्रभावितका लागि विशेष व्यवस्था हुनुपर्ने, मुआब्जा रकम थप्न नसक्ने भए प्रभावितको रोक्का राखिएको जग्गा फुकुवा गरी लालपुर्जा फिर्ता दिनुपर्ने एजेण्डा उठाइने दाहालले बताउनुभयो । 

सरकारी निकायबाट यी माग सम्बोधन नभए जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ मा भएको व्यवस्था अनुसार पुनरावेदन प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय पनि भएको दाहालले बताउनुभयो । बुढीगण्डकी आयोजना अन्तर्गतको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना इकाईले भने मुआब्जा वितरण प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ ।

हालसम्म एक दर्जनभन्दा बढीको निवेदन संकलन भैसकेको इकाइले जनाएको छ । बजारक्षेत्रका डुबान प्रभावितले भने मुआब्जाका लागि निवेदन नदिन आग्रह गर्दै आएका छन् ।