बूढीगण्डकी जलविद्युत् : सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गाको लालपूर्ज...
जेठ ५, २०८१ शनिबार
काठमाण्डौ – वैदेशिक रोजगारीबाट घर फर्कने श्रमिकको हवाइ टिकट लगायत सम्पूर्ण खर्च सरकारले नै व्यहोर्नुपर्ने माग सहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।
मानव अधिकारका लागि जनमञ्च पिपुल फोरममा आवद्ध अधिवक्ता सोमप्रसाद लुईंटेल, नरेन्द्रप्रकाश खनाल र सुदिप देवकोटाले नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुरक रिट निवदन दर्ता गरेका हुन् ।
मन्त्रिपरिषदको जेठ १२ गतेको निर्णयले कोभिड १९ को विश्वव्यापी सङ्क्रमणको कारणबाट असहज परिस्थितिमा स्वदेश आउनैपर्ने अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश आउन सहजीकरण गर्ने सम्बन्धी आदेशमा हवाई टिकट लगायतका सम्पूर्ण खर्च व्यक्ति स्वयंले व्यहोर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
यो प्रावधान बदर गरी त्यस्ता कामदारलाई क्षतिपूर्ति समेत भराउने माग सहित जेठ २३ गते सर्वोच्च अदालतमा पुरक रिट निवदेन दर्ता गरिएको हो । निवेदन उपर जेठ २६ गते सुनुवाई हुने जनाइएको छ ।
आप्रवासी कामदारको स्वदेश फिर्ता र पुनः एकीकरणका लागि पिपुल फोरमले नै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदन दर्ता गरेको थियो । त्यही निवेदनमा वैशाख ४ गते अन्तरिम आदेश जारी भएपछि अहिले सरकारले विदेशबाट कामदार ल्याउन थालेको छ।
विश्वव्यापी महामारीको बेला विदेशबाट फर्किने श्रमिकलाई हवाइभाडा लगायतका अन्य खर्च आर्फैले व्यहोर्न लगाउनु कानुन विपरित भएको पिपुल फोरमको आरोप छ ।
वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ७५ मा महामारी समेतका कारणबाट कामदार फिर्ता गर्नु परेमा त्यसको दायित्व नेपाल सरकारको रहने व्यवस्था छ । साथै यसै ऐनको दफा ३० र ३२ मा कल्याणकारी कोष सम्बन्धी व्यवस्था रहेको र दफा ३३ को ‘ख’मा महामारी समेतको कारण वैदेशिक रोजगारीबाट कामदार फिर्ता ल्याउन, त्यस्ता कामदारलाई क्षतिपूर्ति दिन र कामदार वा परिवारको सदस्यलाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्न कोषको रकम खर्च गरिने व्यवस्था छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरुबाटै कल्याणकारी कोषमा रकम जम्मा गरी अहिले उनै कामदारलाई खर्च व्यहोर्न लगाउने कुरा कानुन विपरित भएको पिपुल फोरमको भनाइ छ ।
चीनबाट नेपाली विद्यार्थीलाई सरकारकै खर्चमा जहाज चार्टर्ड गरी सरकारकै खर्चमा क्वरेण्टीनमा राखी घर पठाएको अवस्थामा अहिले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुलाई आफैं खर्च व्यहोर्न लगाउनु विभेदपूर्ण रहेको पिपुल फोरमले जनाएको छ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।
baba
June 7, 2020, 8:56 a.m.धेरै राम्रो काम ....सबै देशले आफ्नो नागरिकलाई धेरै पहिला नै निशुल्क रेस्क्यु गरिसके ...नेपालको भने बल्ल घैंटोमा घाम लाग्यो /