सुर्खेत – कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कर्णाली प्रदेशका कोही नागरिक सुकुम्बासी नहुने बताउनुभएको छ ।

आइतबार आफ्नै कार्यकक्षमा राष्ट्रिय भूमिअधिकार मञ्च नेपाल जिल्ला कार्यसमिति सुर्खेतको ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री शाहीले भूमिसम्बन्धी सबै खाले समस्या सामाधान गर्न सरकारले शक्तिशाली भूमि आयोग गठन गर्ने बताउनुभयो

उहाँले सुकुम्बासी, ऐलानी, बाढीपीडित, गुठी, मुक्त हलिया, जनयुद्धको समयमा किनबेच गरिएको जग्गाहरुको स्वामित्व तथा हकभोग लगायतका समस्या सामाधानका लागि सरकारले आयोग गठनको तयारी गरेको जानकारी दिनुभयो ।

गास, बास र कपास नागरिकको मौलिक हक भएको बताउदै मुख्यमन्त्री शाहीले सरकारले सबै नागरिकलाई बस्ने बास र खाने गासको व्यवस्था गर्ने प्रतिवद्धता गर्नुभयो । 

‘कर्णाली प्रदेशका सबै नागरिकको आफ्नै सुरक्षित घर हुन्छ’, मुख्यमन्त्री शाहीले भन्नुभयो,  ‘सरकारले एकीकृत बस्ती विकासको कार्यक्रम ल्याउँदैछ, सबै नागरिकलाई जोखिमयुक्त क्षेत्रबाट  सुरक्षित ठाउँमा बसोबासको व्यवस्था हुन्छ ।’

मुख्यमन्त्री शाहीले भूमिहिनको काम गर्दा कुनै पनि सरकारी कार्यालय वा कर्मचारीले ढिलासुस्ती, वेवास्ता र घुस मागेमा आफैले एक्सन लिने बताउनुभयो । भूमिहिन, सुकुम्बासी र सिमान्तकृत समुदायको झुपडीमै बसेर राज्यसत्ता परिवर्तनको लडाई लडेको बताउँदै गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले भूमिहिनका समस्या सामाधान गर्न आफू गम्भीर रहेको बताउनुभयो । भूमिहिनको लागि रोजगारी, आयआर्जन तथा उद्यमशिलता विकासका लागि समेत विशेष कार्यक्रम संचालन गर्ने उहाँको भनाई छ । 

सरकारी निकायले भूमिहिनको समस्या सामाधानका लागि ढिलासुस्ती, लापरबाही र वेवास्ता गरिरहेको भन्दै समस्या सामाधानका लागि भूमिअधिकार मञ्चले मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । मुख्यमन्त्री शाहीलाई भूमिहिन नागरिकको समस्या सामाधानका लागि मञ्चले ९ बुँदे सुझाब पत्र समेत बुझाएको छ ।