कैलाली – सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले छलफलका लागि विधेयकको प्रस्ताव दर्ता गराउन ढिलाइ गर्दा प्रदेशसभाको तेस्रो अधिवेशन अनिश्चित बनेको छ ।

सरकारले प्रदेशसभा सचिवालयमा अहिलेसम्म कुनै प्रस्ताव दर्ता नगरेको कारण हिउँदे अधिवेशन अन्यौलतामा परेको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव बालाराम शर्माले बताउनुभयो । प्रदेशसभाले सरकारको कार्यसञ्चालन सम्बन्धी कतिपय ऐन पारित गरिसकेको भए पनि नागरिकसँग सरोकार राख्ने धेरै ऐन भने अझै बनाउन सकेको छैन ।

वन तथा वातावरण, पर्यटन, उद्योग, प्राकृतिक स्रोत, योजना आयोगलगायत महत्वपूर्ण क्षेत्रका ऐन प्रदेशसरकारले अझै बनाउन सकेको छैन । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले अहिलेसम्म १७ वटा विभिन्न ऐननियम बनाइसकेको छ । बनेका ऐन प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरणसमेत भइसकेको छ । सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ प्रदेशसभाको सम्बन्धित समितिमा विचाराधिन रहेको छ । 

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको गएको असोज २३ मा वर्षे अधिवेशन अन्त्य गरिएको थियो । संविधानबमोजिम एक अधिवेशन अन्त्य भएको मितिले ६ महिनाभित्र अर्को अधिवेशन आह्वान गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । सरकारबाट ऐन निर्माणका लागि ढिलाई हुँदा प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन सञ्चालन हुन नसकेको सचिवालयले दाबी गरेपनि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले अहिलेसम्म ३४ वटा ऐन निर्माणका लागि मन्त्रालयहरुलाई सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको जनाएको छ ।

मन्त्रालयहरुलाई सैद्धान्तिक सहमति दिने काममा कमी नभएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको दाबी छ । प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्यविधि व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश आकस्मिक कोष विधेयक, मुख्यमन्त्री, मन्त्री र प्रदेशसभा सदस्य र पदाधिकारीको पारिश्रमिक सम्बन्धी विधेयकलगायत १७ वटा विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित भइसकेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले बताउनुभयो ।

प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने विभिन्न ऐनका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले सैद्धान्तिक सहमति दिनुपर्ने प्रवधान अनुसार आफ्नो मन्त्रालयले अहिलेसम्म ३४ वटा ऐन निर्माणका लागि सहमति प्रदान गरेको उहाँले बताउनुभयो ।