निगमलाई उद्योग समिति सभापतिको निर्देशन : ‘ग्यास सिलिन्डर म्यापिङ तुरुन्त शुरू गर्नू, नसके जिम्मेवारी छाड्नू’

काठमाण्डाै – प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत उद्योग तथा वाणिज्य तथा श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति रहबर अन्सारीले खाना पकाउने एलपी ग्यास सिलिन्डरको तत्काल म्यापिङ गर्न नेपाल आयल निगमलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।

समितिको आज बसेको बैठकमा सभापति अन्सारीले एलपी ग्यास सिलिन्डरको कृत्रिम अभाव अन्त्य गर्न देशभर रहेका झन्डै १ करोड ७५ लाख ग्यास सिलिन्डरको म्यापिङ गर्न निर्देशन दिनुभएको हो । उहाँले १७ दिनअघि सिलिन्डर म्यापिङ गर्न निर्देशन दिएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको बताउनुभयो ।

सभापति अन्सारीले समितिको गतिसँग तालमेल गर्न नसके जिम्मेवारीबाट अलग हुन आयल निगमको नेतृत्वलाई चेतावनीसमेत दिनुभयो । उहाँले आफूहरूलाई नागरिकको व्यापाक दबाव रहेकोले उल्लेख गर्दै काममा ढिलासुस्ती हुन नहुने बताउनुभयो ।

अन्सारीले प्रत्येक ग्यास सिलिन्डरमा बारकोड वा क्यूआर कोड राखेर डिजिटल प्रणालीमार्फत ट्र्याकिङ गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयाे । उहाँले कोड नभएका सिलिन्डर साटफेर रोक्ने व्यवस्था गरिएमा बजारमा लुकाइएका सिलिन्डर ३० दिनभित्र स्वतः बाहिर आउने दाबी गर्नुभयो ।

उहाँले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको घरधुरी विवरणसँग ग्यास सिलिन्डरको विवरण जोडेर कुन सिलिन्डर कहाँ, कुन कम्पनीको र कसको प्रयोगमा छ भन्ने विवरण राज्यले राख्नुपर्ने बताउनुभयो ।

सभापति अन्सारीले ग्यासको समान मूल्य नीति पुनरावलोकन गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँका अनुसार अहिले १४.२ केजीको घरेलु सिलिन्डर पाँचतारे होटल, ठूला उद्योग र व्यावसायिक प्रतिष्ठानले समेत प्रयोग गरिरहेका कारण सरकारले ठूलो परिमाणमा अनुदानको भार व्यहोर्नुपरेको छ ।

सभापति अन्सारीका अनुसार प्रत्येक सिलिन्डरमा सरकारले झन्डै ९३८ रुपैयाँ घाटा व्यहोर्दै आएको छ । मासिक झन्डै ७ लाख सिलिन्डर व्यावसायिक क्षेत्रमा प्रयोग हुँदा राज्यको झन्डै ६५ करोड रुपैयाँ अनुदान त्यही क्षेत्रमा खर्च भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले व्यावसायिक प्रयोगका लागि ५०, १०० र ४५० केजी क्षमताका सिलिन्डर सञ्चालनमा ल्याउन तथा ५ केजीका साना सिलिन्डर विद्यार्थी, डेरामा बस्ने र न्यून खपत हुने उपभोक्ताका लागि उपलब्ध गराउन सुझाव दिनुभयो ।