ग्यासको लागि घण्टौं लाइन : न अनलाइन पैसा तिर्न मिल्छ, न बिल पाइन्छ

‘जतिसुकै रुपैयाँको सामान किन्नुहोस्, बिल अनिवार्य लिनुहोस् । तपाईँले लिने बिलले नै देशको अर्थतन्त्र र पारदर्शिताको आधार तय गर्छ’ अर्थमन्त्रीले बारम्बार दोहोर्‍याउने यो आकर्षक नाराले नागरिकमा एउटा आशा जगाएको थियो । अब डिजिटल युग आयो, राज्यले हरेक रुपैयाँको हिसाब राख्छ र नागरिकले पनि आफूले तिरेको रकमको हातमा प्रमाण पाउँछन् भन्ने विश्वास अहिले पनि छ । झन् पछिल्लो समय त यही बिल देखाएर लक्की ड्रमार्फत उपहार जितेको लोभलाग्दो कार्यक्रमले धेरैलाई आकर्षित बनाएको छ । तर नेपाल आयल निगमले तोकेका ग्यास बिक्री केन्द्रमा घण्टौंसम्म लाइन बसेर ग्यास सिलिन्डर हातमा पार्न कोशिस गरिरहेका उपभोक्तारूका लागि भने अर्थमन्त्रीको यो भाषण एउटा मजाक मात्रै भएको छ ।

आइतवार दिनभर कीर्तिपुरको प्रहरी चौकी नजिकैको सडक किनारमा रित्तो ग्यास सिलिन्डर घिसार्दै हिँड्नेहरुको ताँती देखिन्थ्यो । यही लाइनमा झापाको मेचीनगर घर भई कीर्तिपुरमा बसेर लोकसेवाको तयारी गरिरहेका चेतन खतिवडा पनि घाममा असिनपसिन भएर उभिंदै गरेको अवस्थामा भेटिनुभयो । ‘सहज आपूर्ति हुनुपर्ने ठाउँमा तातो घाममा घण्टौं उभिनुपरेको छ । यहाँको व्यवस्थापनमा मैले समस्या नै देखेँ । चिनजानका मान्छे स्वाट्ट छिरेर ग्यास लैजाने परिपाटी अझै हटेको रहेनछ । देशमा धेरै परिवर्तनको आशा गरिएको थियो, तर नागरिकले चुलो बालेर भात खान पाउने अधिकारका लागि पनि यसरी सकस बेहोर्नुपरेको छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘छिटोभन्दा छिटो यसलाई सहजीकरण गरेर नागरिकको चुलो बालेर भात खाने अधिकार सरकारले सुनिश्चित गरोस्, यत्रो धेरै सकस बेहोर्नु नपरोस् ।’

लाइनको सकस त छँदै थियो, तर त्योभन्दा ठूलो र रोचक विरोधाभास पैसा बुझाउने काउन्टरमा देखियो । जुम्ला घर भई कीर्तिपुरमै अध्ययनरत विद्यार्थी रमेश बुढा बिहान नौ बजे नै लाइनमा उभिनुभएको थियो । साढे तीन घण्टाको सकसपछि उहाँले सिलिन्डर त पाउनु भयो ।  तर जब उहाँले पैसा बुझाएर बिल माग्नुभयो, निगमका कर्मचारीले बिल दिन ठाडै अस्वीकार गरे । ‘अर्थमन्त्रीले बिल लेऊ, लक्की ड्रमा भाग लेऊ, डिजिटल कारोबार गर भन्छन्,’ रित्तो हात र बिलबिना फर्किँदै गरेका रमेशले दुखेसो पोख्नु भयो, ‘हामी विद्यार्थी मान्छे । घरबाट सीमित बजेट आउँछ । आमाबुबाले ‘पैसा कहाँ खर्च गरिस्’ भनेर सोध्दा देखाउनलाई पनि हामीलाई बिल चाहिन्छ । तर यहाँ बिल माग्दा ‘पैसा दिएर निस्किहाल, बिल चाहिए निगममै आऊ’ भनेर फर्काइदिए ।

रमेशका अनुसार त्यहाँ खटिएका प्रहरी नै बिल दिन नमिल्ने भन्दै पन्छिएका थिए । उहाँले घटनाक्रम अझ विस्तारमा सुनाउनु भयो । डिपोमा दुई ठाउँ छन्, एउटामा नाम मात्र टिपिन्छ भने अर्को ठाउँमा जुन टेन्टको ठीक अर्कोपट्टि पर्छ, पैसा उठाइन्छ । पैसा उठाउने त्यही ठाउँमै उहाँले बिल माग्नुभएको थियो । तर बिल बाटोमा उपलब्ध नहुने र चाहिए निगममै आउनुपर्ने जवाफ आयो । बिल कहिले पाइन्छ भन्ने कुरामा भने कुनै स्पष्ट प्रतिबद्धता वा ग्यारेन्टी उहाँलाई दिइएन ।  धेरै कचकच गर्ने अवस्थामा नभएकाले आफ्नो नाम र फोन नम्बर टिपाएर मात्र उहाँ फर्किनु भयो । यसै सन्दर्भमा उहाँले सोझो प्रश्न उठाउनु भयो, ‘बिल नभई ग्यास कति सिलिन्डर बिक्री भयो र कति राजस्व उठ्यो भन्ने यकिन तथ्याङ्क सरकारसँग कसरी रहला ?’

बल्खुमा बसेर इन्जिनियरिङ पढ्दै गरेका सुरेन्द्र यादवको अनुभव पनि योभन्दा फरक छैन । क्याम्पस सकेर बिहान १० बजेतिर ग्यास लिन पुग्नुभएका सुरेन्द्रका अनुसार लाइनको लम्बाइ ग्यास कम्पनीअनुसार फरक पर्ने गर्छ । नेपाल ग्यास र श्री कृष्ण ग्यास आएका बेला लाइनै नबसीकन सामान पाइने, तर एभरेस्टजस्ता कम्पनीको ग्यास आउँदा सिलिन्डर छिट्टै सकिने र थोरै मात्रामा आपूर्ति हुने भएकाले लाइन लामो हुने गरेको उहाँले बताउनु भयो । यद्यपि उहाँको मुख्य गुनासो आपूर्ति प्रणालीभन्दा बढी भुक्तानी प्रणालीमै केन्द्रित थियो । ‘सरकारले ग्यास उपलब्ध गराएकोमा धन्यवाद त छ, तर यो प्रणाली देखेर उदेक लाग्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘न अनलाइन पेमेन्ट लिइन्छ, न बिल दिइन्छ । हामी परिवारसँग बस्छौँ, कतिमा ग्यास किन्यौँ भनेर हिसाब दिनुपर्छ । अनलाइन ट्रान्सफर भएको भए त स्क्रिनसट हुन्थ्यो, क्यास बुझाएपछि न बिल छ न प्रमाण ।’

‘यो बिल मेरो वा मेरो बुबाको लागि मात्र होइन, सरकारकै लागि पनि चाहिन्छ । कति ग्यास आयो, कति बिक्री भयो र कति राजस्व उठ्यो भन्ने पारदर्शी हिसाब कहाँ छ ?’ सुरेन्द्रको तर्क छ ।

अर्थमन्त्रीले एकातिर डिजिटल नेपाल, करको दायरा र उपभोक्ता जागरणका ठूलाठूला कुरा गरिरहँदा, अर्कोतिर सरकारी नीतिकै कार्यान्वयन गराउने निकाय नेपाल आयल निगमको प्रत्यक्ष उपस्थिति वा निगरानीमा भइरहेको बिक्रीमा समेत बिलको हिसाबकिताब गायब छ । ग्यासको लामो लाइनमा उभिएका उपभोक्ताको एउटै प्रश्न छ, ‘अर्थमन्त्रीले भाषणमा भनेको त्यो अनिवार्य बिल लिनका लागि नागरिकले अब कुन सरकारी डिपोमा धाउनुपर्ने हो ? कि भाषण र नीतिका कुरा मन्त्रालयका हलहरूमै सीमित हुने हुन् ।’

बाटोमा नगद बुझेर बिल नदिई सिलिन्डर थमाइदिने यो शैलीले एकातिर राजस्व चुहावटको जोखिम बढाएको छ भने अर्कोतिर सुशासन र पारदर्शिताको सरकारी नारालाई नै उपहास गरिरहेको छ ।