‘अस्वाभाविक र अत्यधिक मूल्यवृद्धि हुन नदिन पहल भैरहेको छ’

चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भइरहेको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिले उपभोक्ताको दैनिकी प्रभावित भएको छ । चामल, दाल, तेल, तरकारी, मसला, मासु लगायतका अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य बढ्दा सीमित आम्दानी भएका परिवारको भान्सा झनै महँगिएको छ । चाडपर्वमा परिवारसँग बसेर मिठोमसिनो खाने, नयाँ लुगा लगाउने र खुशी साट्ने रहर सबैको हुन्छ ।

तर बजारमा सामान किन्न जाँदा मूल्य सुनेर उपभोक्ता झस्किनुपर्ने अवस्था छ । हिजोको मूल्यमा आज सामान नपाइने र एउटै वस्तुको मूल्य पसलैपिच्छे फरक हुने गुनासो पनि बढिरहेको छ । आम्दानी उही छ, तर हरेक दिन खर्च बढिरहेको छ । अर्कोतर्फ व्यापारीहरू भने आफूहरूले नै महँगोमा सामान खरिद गर्नुपरेकाले मूल्य बढेको बताउँछन् ।

उत्पादनदेखि थोक बजार र खुद्रा पसलसम्म आइपुग्दा वस्तुको मूल्य किन पटक–पटक बढ्छ ? यसमा बिचौलियाको भूमिका कति छ ? र, उपभोक्ताले तिर्ने मूल्य वास्तवमै उचित हो कि होइन ? यी प्रश्नको जवाफ खोज्न प्रभावकारी बजार अनुगमन आवश्यक देखिन्छ । विशेषगरी चाडपर्वको समयमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, कालोबजारी गर्ने, मनपरी मूल्य असुल्ने र म्याद गुज्रिएका वा गुणस्तरहीन वस्तु बिक्री गर्ने प्रवृत्तिमाथि कडाइ गर्नुपर्ने उपभोक्ताको माग छ । बजारमा हुने अनुगमन केवल औपचारिकतामा सीमित हुने गरेको गुनासो उपभोक्ताको छ ।

मुख्य चाडपर्व नजिकिंदै गर्दा दैनिक उपभोग्यवस्तुमा भइरहेको मूल्यवृद्धिबारे वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका निर्देशक एवम् सूचना अधिकारी अनिल किरातीसँग साथी हृदय रिमालले कुराकानी गर्नुभएको छ ।

अहिले बजारमा देखिएको मूल्यवृद्धि स्वाभाविक हो कि अस्वाभाविक ?

अहिले वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजार अनुगमनलाई तीव्र बनाइरहेको अवस्था छ । बजारमा केही खाद्यवस्तुको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेको गुनासो पनि आइरहेको छ । तर, अहिलेको अवस्थालाई समग्रमा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि नै भएको भन्नुपर्ने अवस्था भने देखिँदैन । चाडपर्वको समयमा सामान्य अवस्थामा भन्दा वस्तुको माग केही बढ्ने गर्छ ।

माग बढेसँगै केही व्यवसायीले बढी नाफा कमाउने प्रयास गर्दा मूल्यमा केही वृद्धि हुने गरेको पाइन्छ । त्यसैले हरेक वर्ष चाडपर्वको आसपास खाद्यान्नलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य केही बढ्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । अहिले पनि केही वस्तुको मूल्यमा थोरै वृद्धि हुन थालेको देखिएको छ । तर, मूल्यवृद्धि अस्वाभाविक रूपमा बढ्न नदिन हामीले बजार अनुगमनलाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ ।

साथै, सम्बन्धित उद्योगी, व्यवसायी तथा संघसंस्थासँग छलफल गरेर मूल्यवृद्धि अस्वाभाविक र उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी नबढोस् भन्ने विषयमा पनि समन्वय गरिरहेका छौँ ।

वर्षेनी चाडपर्वको समयमा मूल्यवृद्धिको समस्या दोहोरिन्छ । यहाँहरू कार्यान्वयन गर्ने निकाय हुनुहुन्छ र नीति निर्माणको विषय मन्त्रालयसँग सम्बन्धित होला । तर, मूल्य नियन्त्रण वा समायोजनका लागि सरकारी निकायको ठोस भूमिका के हुन्छ ?

कुनै पनि वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्ने प्रमुख पक्ष उत्पादनकर्ता वा आयातकर्ता हुन् । त्यसैले विभागले सबै वस्तुको मूल्य आफैँ तोक्ने अवस्था हुँदैन । एउटै वस्तु पनि देशका विभिन्न ठाउँमा वा एउटै शहरका फरक–फरक क्षेत्रमा पुग्दा ढुवानी, भण्डारण, कर तथा अन्य खर्च फरक हुने भएकाले त्यसअनुसार मूल्यमा केही फरक पर्न सक्छ ।

तर, यसको अर्थ व्यवसायीले आफूखुशी जुनसुकै मूल्य निर्धारण गर्न पाउने भन्ने होइन । सरकारले नियमन गर्ने विभिन्न आधारहरू छन् । उत्पादन लागत, आयात लागत, कर, ढुवानी तथा अन्य खर्च र व्यवसायीको मुनाफालगायतका पक्षलाई हेरेर कुनै वस्तुको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढ्न नदिने गरी नियमन गर्न सकिन्छ । विगतमा पनि सरकारले केही वस्तुमा मूल्यसम्बन्धी व्यवस्था गरेको उदाहरण छ ।

विभागले आफैँ मूल्य निर्धारण गर्नेभन्दा पनि आवश्यकताअनुसार मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर मूल्यलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास गर्ने हो । अहिले पनि हामीले बजारमा देखिएका विभिन्न विषय सम्बन्धित उद्योगी, व्यवसायी तथा संघसंस्थासँगको छलफलमा राखिरहेका छौँ । कुनै पनि वस्तुको मूल्य अस्वाभाविक ढंगले नबढोस् र उपभोक्तालाई अनावश्यक भार नपरोस् भन्ने विषयमा छलफल तथा समन्वय भइरहेको छ ।

विशेषगरी दशैँ, तिहारलगायतका ठूला चाडपर्वमा माग बढ्ने भएकाले केही व्यवसायीले यही अवसरमा मुनाफा बढाउने प्रयास गर्दा मूल्य बढ्ने समस्या देखिने गरेको छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न बजार अनुगमनसँगै व्यवसायीलाई जिम्मेवार बनाउने र आवश्यक नियमन गर्ने काम पनि भइरहेको छ ।

अबको दिनमा मूल्य यही अवस्थामा रहन्छ कि उपभोक्ताले केही सहुलियत पाउने अवस्था आउन सक्छ ?

उपभोक्ताले सहुलियत पाउने विषय सरकारका आगामी निर्णय र बजारको समग्र अवस्थासँग पनि सम्बन्धित हुन्छ । अहिले देखिएको मूल्यवृद्धिको प्रवृत्ति हेर्दा केही वस्तुको मूल्यमा थोरै वृद्धि हुन सक्ने अवस्था देखिएको छ । तर, हामीले बजारमा मूल्यवृद्धिको निश्चित सीमा नै तोक्नेभन्दा पनि अस्वाभाविक र अत्यधिक मूल्यवृद्धि हुन नदिन पहल गरिरहेका छौँ ।

कुनै वस्तुको मूल्य बढाउनै परे पनि त्यसलाई सकेसम्म न्यून र उचित दायरामा राख्न व्यवसायी तथा सम्बन्धित पक्षलाई अनुरोध गरिरहेका छौँ । यसै विषयलाई ध्यानमा राखेर हामीले कार्ययोजना पनि बनाइरहेका छौँ । करिब १३–१४ वटा सम्बन्धित संघसंस्था तथा सरकारी निकायसँगको समन्वयमा चाडपर्व लक्षित बजार अनुगमन तथा उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी कार्ययोजना तयार भइरहेको छ ।

यो कार्ययोजना काठमाण्डौमा मात्रै सीमित हुने छैन । देशभर बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले ७७ वटै जिल्लामा आवश्यक समन्वय र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने तयारी भइरहेको छ । विशेषगरी चाडपर्वको समयमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, अस्वाभाविक रूपमा मूल्य बढाउने, तोकिएको वा अधिकतम खुद्रा मूल्यभन्दा बढीमा बिक्री गर्ने तथा उपभोक्तालाई ठगी गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्नु हाम्रो प्राथमिकता हो ।

एउटै सामानको मूल्य पसलैपिच्छे फरक–फरक हुने गरेको गुनासो पनि आउँछ । उपभोक्ताले यस्तो समस्या भोगेमा कहाँ उजुरी गर्न सक्छन् ?

यही विषयलाई ध्यानमा राखेर सरकारले अधिकतम खुद्रा मूल्य अर्थात् एमआरपी लागू गर्ने विषयमा यसअघि पनि निर्देशन दिएको थियो । त्यसअनुसार हामीले बजारमा पहल गर्दै आएका छौँ र पछिल्लो समय एमआरपी उल्लेख भएका वस्तुहरू पनि बजारमा आउन थालेका छन् । यदि कुनै वस्तुको एमआरपीभन्दा बढी मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था आयो, एमआरपी नै उल्लेख नगरिएको वस्तु बिक्री भइरहेको छ वा कुनै वस्तुको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा निर्धारण गरिएको छ भने उपभोक्ताले त्यसबारे सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्न सक्छन् ।

उपभोक्ताले ‘हेलो सरकार’मार्फत पनि आफ्नो गुनासो दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ । विभागले पनि आफ्नै टोल–फ्री नम्बर, इमेल, ह्वाट्सएप तथा अनलाइन पोर्टलमार्फत उजुरी लिने व्यवस्था गरेको छ । पछिल्लो समयमा यस्ता माध्यमबाट विभागमा आउने उपभोक्ता गुनासोको संख्या पनि बढिरहेको छ । उपभोक्तालाई आफ्ना समस्या र गुनासो राख्न सहज होस् भनेर विभिन्न माध्यम उपलब्ध गराइएको हो ।

प्राप्त गुनासो तथा उजुरीलाई आवश्यक छानबिन गरी समस्या समाधान गर्ने र दोषी देखिएमा प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्ने काम पनि विभागले निरन्तर गरिरहेको छ । त्यसैले उपभोक्ताले आफू ठगिएको वा अस्वाभाविक मूल्य तिर्नुपरेको महसुस भएमा चुप लागेर बस्नुभन्दा उपलब्ध उजुरी प्रणालीमार्फत सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउन आवश्यक छ । यसले बजार अनुगमनलाई पनि थप प्रभावकारी बनाउन सहयोग गर्छ ।