असारमा लिएको कर भदौमा मिलाउँछौँ

आन्तरिक राजश्व विभागको कार्यालयले असार महिनाको बिजुली खपतमा मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने जनाएको छ । आर्थिक ऐन, २०८३ अनुसार साउन १ गतेदेखि भएको बिजुली खपतमा मात्र भ्याट लाग्ने विभागले जनाएको हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले असारको बिजुलीका बिलमा समेत कर जोडेको गुनासो आएपछि विभागले सार्वजनिक सूचना निकालेर कानुनी व्यवस्थाबारे स्पष्ट गरेको हो । आन्तरिक राजश्व विभागको यो निर्णयपछि प्राधिकरणले उपभोक्ताबाट लिइएको असारको कर समायोजन गर्ने भएको छ । यसबारे साथी कृष्ण शर्माले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालसँग कुराकानी गर्नु भएको छ ।

अब उपभोक्ताले असार महिनामा तिरेको बिजुलीको कर फिर्ता पाउने भएका हुन् ?

आन्तरिक राजश्व कार्यालयले सार्वजनिक सूचना निकालेर असारसम्मको खपतमा नयाँ कर नलाग्ने जानकारी दिएको छ । त्यसैले असार महिनाको खपतमा कर लाग्दैन । यदि यसअघि नै उपभोक्ताले तिरिसक्नु भएको छ भने तिरेको कर फिर्ता नभई त्यसलाई अग्रिम भुक्तानी मानेर आउँदो भदौ महिनाको बिल रकममा समायोजन गरिनेछ ।

यसको लागि उपभोक्ताले केही गर्नुपर्छ कि प्राधिकरण आफैँले समायोजन गर्छ ?

उपभोक्ताले केही गर्नुपर्दैन । प्राधिकरणले नै अर्को पटक बिल बनाउँदा असारमा तिरेको करलाई समायोजन गरेर मिलाउँछ ।

५० युनिटभन्दा माथि विद्युत् प्रयोग गर्ने उपभोक्ताबाट ५ प्रतिशत भ्याटको व्यवस्था साउनदेखि मात्र कार्यान्वयन हुने हो भन्ने सबैलाई थाहा थियो । प्राधिकरणलाई पनि असारको विद्युत महसुलमा नयाँ कर जोडेर लिन पाउँदैन भन्ने थाहा हुनुपर्ने हो । तर किन तपाईँहरूले असारको बिलमा कर जोड्नुभएको थियो ?

विद्युत् सेवा भनेको निरन्तर भइरहने सार्वजनिक सेवा हो । बिजुलीको बिल महिनामा एक दिन मात्रै सङ्कलन हुँदैन । १ गतेदेखि मसान्तसम्म रिडिङ हुने भएकाले ट्रान्जिसन फेज (संक्रमणकालीन अवस्था) मा केही व्यावहारिक कठिनाइ आएको हो । कर निर्देशिकामा पनि त्यो स्पष्ट थिएन । राजश्व विभागसँगको मौखिक सल्लाह अनुसार पनि प्रचलित नियमअनुसार बिल जारी हुन्छ त्यो बेलामा कर आकर्षित हुन्छ भन्ने मान्यताका आधारमा कर लाग्ने प्रणालीमा काम गर्दा यस्तो अवस्था आएको हो ।

यसअघि प्राधिकरणले राजश्व विभागसँगको समन्वयमा नयाँ कर लागू गरेको जवाफ दिएको थियो, तर विभागले नै त्यो कार्य कानुन विपरीत हो भनेर सूचना सार्वजनिक गरेको छ । यस हिसाबले वास्तविकता त अर्कै रहेछ नि हैन ?

यसअघि प्राधिकरणले तत्कालीन समयमा आन्तरिक राजश्व कार्यालयसँगको समन्वयमा नै भ्याटमा दर्ता गरेर कर लगाइएको थियो । तर,पछि राजश्व विभागले अर्को सूचना जारी गरेर त्यो कानुनी विपरीत हुन सक्ने भन्दै पुनर्विचार गर्ने बताएपछि दुई निकायबीचको समन्वयमा केही अन्योल देखिएको थियो । हाल यसलाई आन्तरिक राजश्व कार्यालय र मन्त्रालयसँग छलफल गरेर आपसी समझदारीमा मिलाउने तयारी गरिएको छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको समता शुल्क जस्तै बिजुलीको कर पनि हट्छ कि भन्ने धेरैलाई लागेको छ । विद्युत प्राधिकरणलाई चाहिँ यस्तो लागेको छ कि छैन ?

त्यो हामीले भन्न सक्ने कुरा पनि हुँदैन । अब सरकारले उपयुक्त समयमा सोच्न सक्ने कुरा बेग्लै हो । हामी त नीति कार्यान्वयन गर्ने निकाय हौँ । यस हिसाबले अहिले नै बिजुलीको कर हट्छ या कायमै रहन्छ भन्नेबारे हामी भन्न सक्दैनौँ ।