‘अनावश्यक खर्च कटौती गरी राहत र पुनर्निर्माण क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ’

गएको १० गते बुधवार रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीले मानवीय क्षतिसँगै नेपालको अर्थतन्त्रसँग जोडिएका बहुआयामिक पक्षहरूमा ठूलो क्षति पुगेको छ । बाढीले गर्दा मानवीय बाहेक भौतिक पूर्वाधार, व्यापार–व्यवसाय, जैविक पर्यावरण र पर्यटनलगायत स्थानीयदेखि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसम्मका बहुआयामिक पक्षमा ठूलो असर पुगेको छ ।

योबेला क्षतिको सही हिसाब गर्न जरुरी रहेको र क्षतिको तथ्याङ्क वस्तुविष्ठ र यथार्थपरक हुनुपर्ने अर्थविदहरुको भनाइ छ । विगतमा भएका क्षतिहरूको सही मूल्याङ्कन हुन नसकेकाले पनि राहत र पुनर्निर्माण क्षेत्रमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसक्ने अर्थविद्हरूको दाबी छ ।बाढीका कारण भएको क्षतिको सही मूल्यांकन कसरी गर्ने र प्रभावित क्षेत्रको समग्र अर्थतन्त्रलाई पुनः लयमा फर्काउन अब के–कस्ता कदमहरू आवश्यक छन् भन्ने सबैका चासोको विषय बनेको छ । यस्तो अवस्थामा गुमेको अर्थतन्त्रलाई कसरी पुनः लयमा ल्याउने भन्ने प्रश्न पनि छ । यही सेरोफेरोमा अर्थविद् डा.चन्द्रमणि अधिकारीसँग साथी कृष्ण शर्माले कुराकानी गर्नुभएको छ ।

तपाईंको बुझाइमा भोटेकोशीमा आएको बाढीले नेपालको अर्थतन्त्रमा कस्तो क्षति पुर्‍याएको छ ?

यो बाढीले नेपालको अर्थतन्त्रमा अकल्पनीय प्रलय ल्याएको छ । जसले मानवीय, भौतिक र जैविक गरी तीनै क्षेत्रमा ठूलो नोक्सानी पुर्‍याएको छ । हजारौँ मानिस प्रभावित भएका छन् र १० भन्दा बढी जलविद्युत् आयोजना, ड्राइ पोर्ट, १५–१६ सय गाडी, ४० वटा पुल, ४० किलोमिटर सडक र कैयौँ विद्यालय ध्वस्त भएका छन् । साथै स्थानीय वातावरणका अनौठा वनस्पति र जीवजन्तुसमेत सखाप भएका छन् । यसकारण यो बाढीले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो र अपूरणीय क्षति पुगेको छ ।

बाढीका कारण मौद्रिक वा आर्थिक हिसाबले कतिसम्मको क्षति भएको अनुमान गर्न सकिन्छ ?

यो मानवीय र जैविक क्षतिलाई पैसामा मापन गर्न त सकिँदैन । तर विगतमा भएका क्षतिहरूको आधारमा हिसाब गर्दा यसपटक भौतिक संरचनाको मात्र झण्डै ६ देखि ७ खर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको नोक्सानी भएको मेरो अनुमान छ । यो क्षति तीनवटै तहका सरकारको संयुक्त वार्षिक बजेटको आधाभन्दा बढी हुन आउँछ ।

विपद् व्यवस्थापन र राहत वितरणमा सरकारले गरेको प्रयासलाई कसरी लिनुभएको छ ?

कतिपय प्रयासहरू राम्रा भए पनि सरकारले जुन रूपमा आफ्नै केन्द्रीय संरचनाबाट मात्रै सबै ठाउँमा पुग्छु भन्ने प्रयास  गर्‍यो  त्यो ठिक भएन । किनकि यसमा पालिकाका वडा, गाउँ/नगर र स्थानीय सामाजिक संघ–संस्थाहरूलाई शुरुमै विश्वासमा लिएर राहत र उद्धारमा खटाउन सकेको भए भोकै बस्नुपर्ने अवस्था र ज्यान जाने क्षति अझ कम हुन सक्थ्यो ।

अब समग्र देशको अर्थतन्त्र ठिक लयमा ल्याउन के गर्नुपर्ला ? तपाईंको सुझाव के छ ?

पहिलो कुरा त हाम्रो राजस्व वृद्धिदर निकै कम छ, आर्थिक क्रियाकलाप सुस्त छन् र हामी ९० प्रतिशत आयातित सामानमा निर्भर छौँ । अब वैदेशिक वा थप ऋण लिएर धान्न सक्ने क्षमता देशसँग छैन । त्यसैले अनावश्यक खर्च र औचित्यहीन शीर्षक कटौती गरी मितव्ययी हुनुपर्छ । आवश्यक परे संविधान र ऐन–कानुन नै संशोधन गरेर भए पनि फजुल खर्च रोक्नु पर्छ ।

बाढीका कारण सबै कुरा गुमाएका नागरिक र ऋणको समेत चपेटामा परेका पीडितलाई राज्यले कसरी हेर्नुपर्छ ?

बाढीमा मानिस वा परिवार नै गुमेको अवस्थामा बैंकको क्षमता अनुसार विशेष कोषबाट ऋण मिनाहा गर्ने व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र यदि उपलब्ध गराउने संस्था नै डुब्ने भए राज्यले पनि सघाउनुपर्छ । अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने नागरिक राज्यका लागि होइन, राज्य नागरिकका लागि बनेकाले ‘निजी क्षति’ भनेर सरकार पन्छिन पाइँदैन । यतिबेला सरकारले अभिभावक बनेर स्पष्ट मापदण्डसहित पीडितलाई पुनस्र्थापना र आर्थिक सहयोग पुर्‍याउनु पर्छ ।

देशको आन्तरिक स्रोत र ऋण वहन क्षमता कमजोर भएको अवस्थामा सरकारले राहत र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक आर्थिक सहयोग जुटाउन के गर्नुपर्छ ?

देशको राजस्व वृद्धिदर कम भएको र ऋण मागेर तिर्ने क्षमता पनि कमजोर रहेको अवस्थामा सरकारले बजेटका अनावश्यक र औचित्यहीन शीर्षकहरू कटौती गरी आन्तरिक बचत जुटाउनुपर्छ । साथै, यो क्षति जलवायु परिवर्तनका कारण पनि भएकाले विकसित देशहरू र अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषबाट क्षतिपूर्ति तथा अनुदानका रूपमा वैदेशिक सहयोग र साधन–स्रोत जुटाउन कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ ।

नेपालमा यस्ताखाले विपद्बाट हुने क्षतिको दर किन बढिरहेको छ ?

हो, यो सवाल निकै महत्त्वपूर्ण छ । इतिहास हेर्दा ६०–७० वर्ष अगाडि हाम्रा पुर्खा डाँडाका टाकुरा वा टारमा घर बनाएर बस्थे र खोला किनार (बेँसी) लाई अन्न उब्जाउका रूपमा मात्र प्रयोग गर्थे । तर अहिले आधुनिक विकासको नाममा हामीले भोटेकोशी, सुनकोशी जस्ता नदी किनारमै पिल्लर ठड्याएर घर बनायौँ र जोखिम बढायौँ । सरकारले पनि प्रशासनिक कामकाजका केन्द्रहरू बेँसी र समथर क्षेत्र केन्द्रित बनाउँदै ल्यायो । त्यतिमात्रै होइन, सडक र संरचना पनि खोला किनारमै बनाउँदा ठूलो क्षति भोग्नुपरिरहेको छ । 

नागरिकको जीउधनको सुरक्षा सुनिश्चिततासहितको विकासका लागि सरकारले अब कस्तो मापदण्ड अपनाउनुपर्छ ?

यसमा सरकारले प्रकृति अनुकूल र समानान्तर हुने गरी विकास मोडल परिवर्तन गर्नुपर्छ । भू–उपयोग नीतिलाई कडाइका साथ लागू गर्ने, नदी किनारमा आवासीय क्षेत्र नबनाउने र चीनले जस्तै नदी किनारको सट्टा ओभरहेड ब्रिज तथा माथिल्लो भागबाट सडक लैजाने प्रविधि र सोचका साथ विकास मापदण्ड तयार पार्नुपर्छ । यति गर्न सके देशले अहिलेको जस्तो भयानक क्षति बेहोर्नु पर्दैन ।

सुरक्षित र दिगो विकास मोडेलबारे सरकारलाई यहाँको सुझाव के छ ?

मेरो विचारमा नेतृत्वमा ५ गुण हुनुपर्छ । पहिलो शास्त्रीय ज्ञान अर्थात् सम्बन्धित विषय÷अर्थशास्त्रको ज्ञान । दोस्रो स्पष्ट राजनीतिक दर्शन । तेस्रो देशको भूगोल, समाज, वर्ग र संस्कृतिको व्यावहारिक ज्ञान । चौथो अरूका कुरा सुन्ने र सही सल्लाह ग्रहण गर्ने क्षमता । पाँचौँ भू–राजनीति र विश्व परिवेशको सही आँकलन गर्न सक्ने क्षमता चाहिन्छ । तर यो सरकारमा यस्ता धेरै कुराको कमजोरी देखिएको छ । त्यसैले मैले भनेका यी पाँच कुरा पालना गरेर सरकारले देश विकासको मोडेल आत्मसात् गर्नुपर्छ ।