‘प्रादेशिक विकास बैंक वा स्थानीय विकास बैंक जस्ता अवधारणाको खाँचो छ’

लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको संघर्ष समिति नेपालको आयोजनामा साउन १२ गते मंगलबारदेखि काठमाण्डौको माइतीघरमा लघुवित्त पीडितहरूले सामूहिक आमरण अनशन भैरहेको छ । विभिन्न जिल्लाबाट काठमाण्डौ आइपुगेका विपन्न नागरिक, किसान तथा मजदुरहरूले सरकारले विगतमा गरेका सहमति कार्यान्वयन नगरेको आरोप लगाउँदै पुनः आन्दोलन थालेका हुन् ।

सरकारले गठन गरेको कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी सहमति कार्यान्वयन नगरेसम्म आन्दोलन नरोकिने संघर्ष समितिले बताएको छ । आन्दोलनकारीहरूले सामाजिक न्याय र वित्तीय शोषणको अन्त्य हुनुपर्ने मागहरू अघि सारेका छन् । साथै निजी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको अन्त्य गरी समाजवादी अर्थ व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने दीर्घकालीन माग समेत प्रस्तुत गरेका छन् । लघुवित्त संस्थाहरूको चर्को ब्याजदर र असुलीका नाममा दिइने मानसिक यातनाका कारण हजारौं परिवार विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेको पीडितहरुको भनाइ छ । लघुबित्त पीडितहरुको माग र समस्या समाधानको उपायबारे महेश ज्ञवालीले नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी अधिकृत नरबहादुर थापासँग कुराकानी गर्नुभएको छ :

लघुबित्त पीडितहरुको आन्दोलन पटक–पटक दोहोरिनुको मुख्य कारण के हो ? 
यसका केही कारणहरू छन् । पहिलो कारण, अहिले नेपालको आर्थिक अवस्था राम्रो छैन । विपन्न वर्ग, विशेषतः ग्रामीण क्षेत्र र मफसलमा काम गरेर जीवन यापन गरिरहेका नेपालीहरूको जीवन एकदमै कठिन भइरहेको छ । काम पाइरहेको छैन । व्यापार–व्यवसाय पनि चलिरहेको छैन । सस्तो आयातले गर्दा आन्तरिक उत्पादन र आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्ने खालको वातावरण अहिले छैन । यो अर्थतन्त्रले राम्रो नगर्दाको परिणाम हो ।

दोस्रो कारण, अहिले बजारको ब्याजदर एकदमै तल झरेको छ । वाणिज्य बैंकहरूले ४–५ प्रतिशतमै कर्जा दिइरहेका छन् । तर लघुवित्त र सहकारीमा अझै पनि दोहोरो अंकको, अर्थात् १०–१२ प्रतिशतभन्दा माथिकै ब्याजदर छ । यति महँगो ब्याज तिरेर सञ्चालन गरिने व्यवसाय टिकाउ हुन सक्दैन । साना व्यवसायीले नाफा कमाउनु त परको कुरा, लागत घटाएर आफ्नो जीवन यापनको लागि बचत गर्नु नै असम्भव जस्तो हुन्छ ।

वाणिज्य बैंकका ऋणीहरूले अत्यन्त सस्तोमा ऋण पाउने र ब्याज अलिकति बढ्ने बित्तिकै उनीहरूको दबाबले काम गर्ने अवस्था छ, तर लघुवित्त र सहकारीका ऋणीहरूको हकमा यो लागू हुँदैन । उनीहरूले सधैँ चर्को ब्याज तिरिरहनुपर्ने बाध्यता छ । 

विश्व र नेपाली अर्थतन्त्रमा ठूलो परिवर्तन आइरहेको छ, रेमिट्यान्सले सिर्जना गरेको अधिक तरलताको लाभ ठूला ऋणीहरू अर्थात् वाणिज्य बैंकका ऋणीहरूले पाइरहेका छन् । तर सहकारी र लघुवित्तबाट ऋण लिनेहरूले भने त्यो लाभ लिन सकिरहेका छैनन् । राष्ट्र बैंक र नीति निर्माताहरूले यसतर्फ हेरेनन् भन्ने र वाणिज्य बैंकको वरिपरि रहेका ऋणी तथा संस्थाहरूलाई मात्र सुविधा दिइयो भन्ने जनगुनासो एकदमै तीव्र छ । विगत २० वर्षयता ग्रामीण कर्जासम्बन्धी कुनै अध्ययन नै भएको छैन, न त कुनै ठूलो नीतिगत वा संस्थागत परिवर्तन नै भएको छ । त्यसैले राज्यको संयन्त्रले हामीलाई हेरेन भन्ने भावना पनि व्याप्त छ ।

तेस्रो कारण, अहिले रेमिट्यान्स आइरहेको छ । रेमिट्यान्ससित आबद्ध घरपरिवारलाई अब लघुवित्त वा सहकारीको ऋण लिनैपर्ने बाध्यता छैन, किनभने विदेशमा दुःख गरेर पठाइएको पैसाले समस्या समाधान भइसकेको छ । तर वैदेशिक रोजगारीसित आबद्ध नभएका घरपरिवारलाई भने अझै एकदमै गाह्रो छ । यसरी ग्रामीण क्षेत्रमै पनि रेमिट्यान्समा आश्रित र त्यसको लाभ लिन नसक्ने परिवारका बीचमा ठूलो खाडल र विपन्नता देखिन्छ, जसको सम्बोधन अझै हुन सकेको छैन । यसले पनि यो आन्दोलनलाई मलजल गरेको जस्तो लाग्छ ।

अर्को कारण, अहिले सामाजिक दबाब पनि छ । लघुवित्तले शोषण गरेको र यो ऋण तिर्नु नै हुँदैन, माफी दिनुपर्छ भन्ने अभियान पनि चलिरहेको छ । यसको खास किसिमको राजनीतिक प्रभाव पनि आन्दोलनमा देखिन्छ ।

अन्तिम र महत्त्वपूर्ण कारण, यी लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू आफैं पनि एकदमै निर्मम भएका छन् । ऋण तिर्न नसकेका ऋणीको घरमै गएर कुखुरा–बाख्रा जफत गर्ने, भाँडाकुँडा लैजाने, बेइज्जत गर्ने जस्ता महाजनी शैलीका व्यवहार विगतका वर्षमा पनि सुनिन्छ । नाफा कमाउने नाममा भएका यस्ता संवेदनहीन व्यवहारले नै यो सबै विरोध भैरहेको हुन सक्छ ।

सर्वोच्च अदालतले परमादेश नै जारी गरिसकेको अवस्थामा पनि सरकारले कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको र सहमति कार्यान्वयन नगरेको देखिन्छ । सरकारको यो ढिलासुस्तीको कारण के हो जस्तो लाग्छ ?

लघुवित्त, सहकारी र मिटरब्याज पीडितको यो समस्यालाई राष्ट्र बैंकले अलि गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्ने हो । मिटरब्याज पीडितको समस्या पनि चार–पाँच वर्षदेखि दोहोरिइरहेको छ । निक्षेप परिचालन र ऋण प्रवाहमा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति चाहिने गरी ऐनले नै व्यवस्था गरेको छ, त्यसैले यसको समग्र निगरानी, नीति निर्माण र सरकारलाई सुझाव दिने जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकको हो, जसका लागि नयाँ संस्थागत तथा कार्यक्रमगत व्यवस्था हुनुपर्छ ।

पहिले–पहिले राष्ट्र बैंकले ग्रामीण कर्जा सर्वेक्षण गर्ने र त्यसकै आधारमा नयाँ नीति तथा संस्थागत व्यवस्था ल्याउने परिपाटी थियो । तर विगत २०–२५ वर्षदेखि यस्तो अध्ययन–अनुसन्धान नै भइरहेको छैन । हालैका मौद्रिक तथा अन्य नीतिहरू गरिब वा निम्न वर्गमैत्री भएनन् भन्ने गुनासो व्याप्त छ । यसैले वित्तीय क्षेत्रको संरचना नै परिवर्तन नगरी अधिक तरलताको असमान वितरणको समस्या समाधान हुँदैन जस्तो लाग्छ । यसमा धेरै ढिलो भइसकेको छ ।

देश सङ्घीयतामा गएको १० वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । २०७२ सालको संविधानपछि तीन तहका सरकार बने र केन्द्रले प्रदेश तथा पालिकालाई ठूलो मात्रामा वित्तीय हस्तान्तरण गर्दै खर्च गर्ने अधिकार दियो । तर राष्ट्र बैंकको दायराभित्र रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको क्षेत्रमा भने त्यही अनुरूपको पुनर्संरचना हुन सकेको छैन । राजनीतिक तहमा भएको वित्तीय सङ्घीयता र वित्तीय क्षेत्रको संरचनाबीच तालमेल मिलेको छैन । जो–जो यससित जोडिन सके, तिनले लाभ, पद–प्रतिष्ठा र राजनीतिक नियुक्ति समेत पाए, तर जोडिन नसकेका र स्रोतमाथिको पहुँच नपाएकाहरूको अवस्था हेर्ने निकाय राष्ट्र बैंक नै हो । यही समन्वयको अभावले नै अहिलेको जस्तो उकुसमुकुसको वातावरण बनेको जस्तो लाग्छ ।

त्यसैले प्रादेशिक विकास बैंक वा स्थानीय विकास बैंक जस्ता अवधारणामा नेपाल जानुपर्छ । राष्ट्र बैंकलाई यस्ता लाइसेन्स दिनबाट कसैले रोकेको छैन । सरकारसित समन्वय गरी राष्ट्र बैंकले पहलकदमी लिएर रेमिट्यान्सबाट आएको पैसालाई त्यहीँ निक्षेप परिचालन गरी त्यहीँ कार्यक्षेत्रमा ऋण प्रवाह गर्न सक्ने नयाँ किसिमका वित्तीय संस्थाहरू खडा गरे लघुवित्त र मिटरब्याज पीडितको समस्या एक हदसम्म समाधान हुन सक्छ । जेल हाल्ने वा दण्ड–जरिबाना गर्ने कुरा आफ्नै ठाउँमा छ, तर त्यसले सबै समस्या समाधान गर्दैन । आम नागरिकको वित्तीय स्रोतमाथिको पहुँच बढाउने रणनीति अवलम्बन गर्नमा नै राष्ट्र बैंकको भूमिका अहम् हुन्छ ।

सरकारले राजस्व सङ्कलन गरेर पूर्वाधार, सडक, बिजुली, पानी, शिक्षा र स्वास्थ्यमा खर्च गर्छ, तर कर्जामाथिको वित्तीय पहुँचको चाँजोपाँजो मिलाउने काम राष्ट्र बैंककै हो । अनुचित ढंगले ब्याज लिएर शोषण गरेको भए सरकारले प्रहरी लगाएर कारबाही गर्न सक्छ, अपराध दर्ता गर्न सक्छ, त्योभन्दा बढी गर्न सक्दैन । त्यसैले को के प्रति उत्तरदायी बन्नुपर्छ भन्ने प्रश्न नउठाई छलफल गर्दा दिगो समाधान निस्कँदैन जस्तो लाग्छ ।

पीडितहरूले उठाएकामध्ये तत्काल सम्बोधन गर्न सकिने र दीर्घकालीन रूपमा हेर्नुपर्ने माग के के हुन् ?

समग्रमा भन्नुपर्दा, दीर्घकालका लागि नयाँ संस्थागत व्यवस्था निर्माण गरेर र वाणिज्य बैंकमा रहेको तरलतालाई ग्रामीण क्षेत्रतर्फ बढी प्रवाहित हुने प्रबन्ध मिलाएर मात्र यो समस्याको स्थायी हल सम्भव छ । यसले अल्पकालमा तत्काल राहत नदेला, तर मध्यकाल र दीर्घकालमा, अर्थात् तीन–चार वर्षपछि यसको सकारात्मक परिणाम देखिन्छ ।

अल्पकालमा भने पीडितहरूको तत्कालीन पीडा सम्बोधन गर्न सरकारको वित्तीय हैसियत सीमित छ । ऋण मिनाहा दिनका लागि सरकारले राजस्व वा दातृ स्रोतबाट सम्बन्धित वित्तीय संस्थालाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हुन्छ । तर विगत चार–पाँच वर्षदेखि सरकारले लक्ष्यअनुसारको राजस्व नै परिचालन गर्न सकेको छैन । राजस्व अपुग हुँदा पुँजीगत खर्च, सडक, सिँचाइ जस्ता आयोजना अधुरै रहिरहेका छन्, बजेट विनियोजन भए पनि निकासा हुन सकेको छैन । सरकारी कर्मचारीको तलब र ऋण भुक्तानी नै धौ–धौ भइरहेको अवस्थामा ऋण मिनाहा दिने वित्तीय हैसियत सरकारसँग छ जस्तो लाग्दैन । पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु, राजस्व परिचालन कमजोर हुनु, समयमा ठेक्कापट्टा नहुनु र परियोजना अधुरा रहनुले नै आर्थिक वृद्धि न्यून रहेको र त्यसैले नागरिकका आर्थिक समस्या समाधान गर्ने वित्तीय क्षमता पनि सीमित रहेको देखिन्छ ।

यो विवाद समाधान गर्ने उपाय के हो त ?

लघुवित्तको ब्याजदर वाणिज्य बैंकको भन्दा किन यति धेरै उच्च छ, र वाणिज्य बैंकभन्दा दुई–तीन प्रतिशतमात्रै माथिको दरमा किन ऋण दिन सकिँदैन भन्ने प्रश्न सरकारले सम्बन्धित निकायलाई सोध्नुपर्छ र समाधानको चाँजोपाँजो मिलाउनुपर्छ ।

साथै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू सामाजिक उद्देश्यका लागि सञ्चालित हुन् कि विशुद्ध व्यापारिक नाफाकै पछाडि दौडिरहेका हुन् भन्ने प्रश्न पनि महत्त्वपूर्ण छ । यदि व्यावसायिकता बैंकिङको उद्देश्य नै हावी छ र सामाजिक बैंकिङ न्यून छ भने ती संस्थाहरू उच्च ब्याजदरमै रमाइरहने अवस्था बन्छ ।

त्यसैले उनीहरूको सामाजिक उद्देश्य र आर्थिक टिकाउपन बीच सन्तुलन ल्याउने, ताकि उच्च नाफा कमाएर गरिब ऋणीहरूको शोषण नहोस् र संस्थाहरू पनि जीवित रही वित्तीय पहुँच विस्तारमा योगदान दिइरहून् भन्ने सन्तुलनकारी भूमिका सरकारले खेल्नुपर्छ ।