प्रधानमन्त्री राहत कोषमा गरिने डिजिटल कारोबारमा सीमा नलाग्ने

काठमाण्डौ - नेपाल राष्ट्र बैंकले बाढी तथा डुबानबाट प्रभावित नागरिकको सहयोगका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र प्रधानमन्त्री राहत कोषमा गरिने डिजिटल कारोबारमा तोकिएको अधिकतम सीमा अर्थात् (ट्रान्जेक्सन लिमिट) नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।

बाढी प्रभावितको व्यवस्थापनका लागि आर्थिक सहयोग सङ्कलन र परिचालनलाई सहज बनाउन राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागले यस्तो निर्णय गरेको हो । भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न अनुमतिप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था र भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूलाई जारी गरिएको निर्देशन अनुसार मोबाइल बैंकिङ, वेब एप्लिकेसन र ई–मनी (डिजिटल वालेट) मार्फत यी दुई कोषमा गरिने कारोबारमा अबदेखि एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा उल्लेख भए बमोजिमको अधिकतम सीमा लागू नहुने सूचनामा उल्लेख छ ।

यो व्यवस्थाले इच्छुक व्यक्ति वा संस्थालाई कुनै पनि प्राविधिक अड्चनबिना जति पनि रकम सहयोग स्वरूप जम्मा गर्न बाटो खुलेको छ ।