ब्रिक्स सम्मेलन : विश्व अर्थतन्त्र र भू–राजनीतिक तनावबीच सहकार्यको खोजी

चीन, रुस, भारतसहित ‘ब्रिक्स’ सदस्य राष्ट्रका नेताहरूले आज भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा सम्मेलनको दोस्रो दिन विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा छलफल गरेका छन् । नेताहरूले  विश्वको आर्थिक विकास, व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलगायतका विषयमा छलफल गरेका समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रहरूबीच आपसी सहकार्यलाई थप बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । उहाँले ब्रिक्स विश्व जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा र विश्व अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण भाग प्रतिनिधित्व गर्ने समूह भएको बताउनुभयो ।

यस्तै चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), व्यापार तथा लगानी सहजीकरण, डिजिटल उद्योग, स्मार्ट उत्पादन तथा प्रतिभा विकासका क्षेत्रमा ‘विस्तारित ब्रिक्स’ सहकार्यका लागि ५ वटा महत्त्वपूर्ण पहल प्रस्ताव गर्नुभएको छ ।

उहाँले विश्वमा अझ प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्दै थप विकास हासिल गर्नुपर्ने तथा व्यावहारिक सहकार्यका लागि बलियो आधार निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र इरानी राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियानलगायत नेताहरू सहभागी सम्मेलनमा विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धि र विभिन्न क्षेत्रीय द्वन्द्वका विषयमा छलफल भएको छ ।

यसैबीच हिजोदेखि शुरू भएको १८औँ संस्करणको ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज समापन भएको छ । यस क्रममा भारतले आउँदो वर्षको शिखर सम्मेलनका लागि अध्यक्षता चीनलाई हस्तान्तरण गरेको छ ।

समावेशी आर्थिक विकासमा जोड

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले ब्रिक्सको मुख्य शक्ति सदस्य राष्ट्रहरूको विविधता र सहकार्यमा रहेको बताउनुभयो । फरक राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक अवस्था भएका देशहरू भए पनि साझा सहकार्यबाट सबैले लाभ लिन सक्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले विश्व आर्थिक विकास केही देश वा क्षेत्रसम्म मात्र सीमित नभई सबै देश र नागरिकसम्म पुग्नुपर्ने बताउनुभयो ।

ब्रिक्स सन् २००९ मा स्थापना भएको समूह हो । शुरूमा ब्राजिल, रुस, भारत र चीन यसमा थिए भने पछि दक्षिण अफ्रिका सदस्य बनेको थियो । पछिल्लो विस्तारसँगै इरान, साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) लगायत देश पनि समूहमा जोडिएका छन् । ब्रिक्सले पश्चिमी शक्तिको प्रभाव रहेका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा विकासशील तथा उदीयमान अर्थतन्त्र भएका देशहरूको आवाज बलियो बनाउन खोज्दै आएको छ । विश्व अर्थतन्त्रमा आफ्नो प्रभाव बढाउँदै ब्रिक्सले व्यापार, ऊर्जा, वित्तीय सहकार्य र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक विषयमा साझा धारणा निर्माण गर्ने प्रयास गरिरहेको छ ।

मध्यपूर्वको बढ्दो तनावप्रति चिन्ता

सम्मेलनको पहिलो दिन भने मध्यपूर्वमा बढिरहेको द्वन्द्व र तनाव प्रमुख विषय बनेको थियो । ब्रिक्सका विदेशमन्त्रीहरू यसअघि मे महिनामा नयाँ दिल्लीमा संयुक्त वक्तव्य जारी गर्न असफल भएका थिए । मध्यपूर्वको युद्धबारे सदस्य राष्ट्रहरूको धारणा फरक भएपछि सहमति बन्न सकेको थिएन । तर यस पटक लामो कूटनीतिक प्रयासपछि ब्रिक्स नेताहरूले मध्यपूर्वको अवस्थाबारे संयुक्त धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । संयुक्त वक्तव्यमा मध्यपूर्वमा बढ्दो तनावप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै सम्बन्धित सबै पक्षलाई ‘अधिकतम संयमता’ अपनाउन आग्रह गरिएको छ । भारतले इरान र अमेरिकाको सहयोगी इजरायल दुवैसँग सम्बन्ध कायम राख्दै आएको छ । त्यसैले नयाँ दिल्लीले मध्यपूर्वको विषयमा सन्तुलित कूटनीतिक नीति अपनाउँदै आएको छ ।

रुससँग भारतको ऊर्जा सहकार्य

मध्यपूर्वमा द्वन्द्व बढ्दा विश्वव्यापी ऊर्जा आपूर्तिमा समेत असर पर्ने चिन्ता छ । यस्तो अवस्थामा भारतले रुससँगको ऊर्जा सहकार्यलाई निरन्तरता दिएको छ । रुसमाथि युक्रेन युद्धका कारण अमेरिका र अन्य पश्चिमी देशहरूले दबाव तथा प्रतिबन्ध लगाउँदै आए पनि भारतले आफ्नो ऊर्जा आवश्यकता पूरा गर्न रुसबाट तेललगायत ऊर्जा स्रोत खरिद गर्दै आएको छ । यस विषयमा भारतले आफ्नो राष्ट्रिय हित र ऊर्जा सुरक्षालाई प्राथमिकता दिँदै स्वतन्त्र विदेश नीति अपनाएको बताउँदै आएको छ ।

सीको भारत भ्रमणलाई महत्त्वपूर्ण मानियो

ब्रिक्स सम्मेलनका क्रममा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच भएको भेटलाई पनि विशेष महत्त्वका साथ हेरिएको छ । सन् २०१९ पछि सीको यो पहिलो भारत भ्रमण हो । चीन र भारतबीच लामो समयदेखि सीमा विवाद तथा रणनीतिक प्रतिस्पर्धा रहेकाले उहाँको भ्रमणलाई दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधारतर्फको महत्त्वपूर्ण कदम मानिएको छ । मोदीसँगको भेटमा सीले चीन र भारतबीच धेरै विषयमा फरक धारणा भए पनि दुवै देशले एकअर्काको क्षमता र अनुभवबाट लाभ लिन सक्ने बताउनुभयो । उहाँले दुई देशले आपसी सहयोग बढाउँदै साझा विकासतर्फ अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

सीमा विवाद अझै समाधान भएको छैन

चीन र भारतबीचको मुख्य विवादमध्ये एक सीमा विवाद हो । दुवै देशबीच झन्डै ३ हजार ५०० किलोमिटर लामो उच्च हिमाली सीमा रहेको छ । सन् २०२० मा विवादित सीमा क्षेत्रमा चीन र भारतका सैनिकबीच भएको हिंसात्मक झडपपछि दुई देशबीचको सम्बन्ध थप तनावपूर्ण बनेको थियो । त्यसयता दुवै पक्षले सीमाक्षेत्रमा ठूलो सङ्ख्यामा सैनिक तथा सैन्य उपकरण तैनाथ गरेका छन् । यद्यपि पछिल्लो समय दुवै देशले सम्बन्ध सुधारका लागि विभिन्न कदम चालेका छन् । हवाई उडान, भिसा सेवा र उच्चस्तरीय भेटघाट पुनः बढ्न थालेका छन् । भारतीय विदेश मन्त्रालयका अनुसार मोदी र सीले सीमा विवादको निष्पक्ष, उचित र दुवै पक्षलाई स्वीकार्य समाधान खोज्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएकाे छ ।

व्यापार घाटा र रणनीतिक प्रतिस्पर्धा चुनौती

सम्बन्ध सुधारको प्रयास भए पनि चीन र भारतबीच अझै ठूलो अविश्वास कायम छ । भारतले चीनसँग ठूलो व्यापार घाटा व्यहोर्दै आएको छ । साथै एशियामा दुवै देशको बढ्दो आर्थिक तथा रणनीतिक प्रभावका कारण प्रतिस्पर्धा पनि तीव्र छ । सीले दुई देशले उच्चस्तरीय वित्तीय सहकार्य बढाउन, समान तथा दिगो विश्व व्यवस्था निर्माण गर्न र खुला एवम् समावेशी विश्व अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

ब्रिक्सको बढ्दो विश्वव्यापी भूमिका

यस सम्मेलनले ब्रिक्स अब केवल आर्थिक सहकार्यको समूह नभई विश्व राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामा प्रभाव पार्ने महत्त्वपूर्ण मञ्चका रूपमा अघि बढिरहेको सङ्केत गरेको छ । मध्यपूर्वको द्वन्द्व, रुस–युक्रेन युद्ध, ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार अस्थिरता र विश्व अर्थतन्त्रजस्ता विषयमा ब्रिक्स राष्ट्रहरूले आफ्नो साझा प्रभाव बढाउने प्रयास गरिरहेका छन् । भारतले सम्मेलनको नेतृत्व गर्दै विकासशील देशहरूको आवाज बलियो बनाउन तथा विश्व अर्थतन्त्रलाई थप समावेशी बनाउन ब्रिक्सले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । नयाँ दिल्लीमा भएकाे ब्रिक्स सम्मेलनमा आर्थिक सहकार्यसँगै विश्वव्यापी द्वन्द्व, ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार र चीन–भारत सम्बन्ध मुख्य विषयका रूपमा देखिएका छन् ।