फोहोरमैला व्यवस्थापनबारेको नयाँ विधेयक संसदमा

काठमाण्डौ – सरकारले फोहोरमैला व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित नयाँ विधेयक सङ्घीय संसद्मा  पेस गरेको छ । ‘फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ मा शून्य फोहोर, चक्रीय अर्थतन्त्र र उत्पादकको विस्तारित जिम्मेवारी जस्ता नयाँ र विश्वव्यापी रूपमा अभ्यास भइरहेका अवधारणाहरूलाई समेटेको  छ ।

नयाँ विधेयकले फोहोर व्यवस्थापनमा सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहको भूमिका र अधिकारलाई स्पष्ट रूपमा बाँडफाँट गरेको छ । सङ्घीय सरकारले राष्ट्रिय नीति, मापदण्ड निर्माण र राष्ट्रिय फोहोरमैला सूचना प्रणाली (डाटाबेस) स्थापनाको काम गर्नेछ ।

प्रदेश सरकारले पालिकाहरुबीच समन्वय गर्ने र प्रादेशिक स्तरका प्रशोधन केन्द्र निर्माणमा सघाउने जिम्मेवारी पाएको छ । यस्तै फोहोरको सङ्कलन, ढुवानी, प्रशोधन र अन्तिम विसर्जनको मुख्य दायित्व पालिकलाई तोकिएको छ । यस्तै नागरिकले आफ्नो घर वा भान्साबाट निस्कने फोहोरलाई कुहिने, नकुहिने र जोखिमयुक्त गरी स्रोतमा नै अलग–अलग छुट्याएर मात्र सङ्कलन केन्द्र वा गाडीमा पठाउनुपर्ने विषय विधेयकमा उल्लेख छ ।

 फोहोर जथाभाबी फाल्ने, जलाउने, छुट्याएको फोहोर मिसाउने वा व्यवस्थापनमा अवरोध गर्नेलाई कसुरको प्रकृति हेरी एक हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ । वातावरण प्रदूषण रोक्न सरकारले तोकेको मापदण्डभन्दा कम गुणस्तरका प्लास्टिकका झोला वा सामग्रीको उत्पादन, बिक्री वितरण र प्रयोगमा रोक लगाउन सक्ने अधिकार पालिकालाई दिइएको छ ।

विधेयकले फोहोरबाट प्राङ्गारिक मल, बायोग्यास र ऊर्जा उत्पादनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने सामग्री सङ्कलनका लागि समुदायमा आधारित ‘फोहोर बैङ्क’ स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा छ ।