जलवायु विपद् व्यवस्थापनका लागि नीतिगत सुधार गर्न सरकारलाई कानून समितिको निर्देशन

काठमाण्डौ – प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले जलवायुजन्य विपद् व्यवस्थापन र जोखिम न्यूनीकरणका लागि नीतिगत र कानूनी सुधार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

सिंहदरबारमा सोमवार बसेको समितिको बैठकले अति जोखिममा रहेका नदी तटीय तथा भौगोलिक बस्तीहरूको पहिचान गरी सुरक्षित ठाउँमा सार्न सरकारलाई भनेको हो ।

बैठकका निर्णयहरूबारे जानकारी दिँदै समिति सभापति समीक्षा बाँस्कोटाले जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जना हुने विपद्का बहुआयामिक जोखिमहरूको दिगो समाधानका लागि जलवायु न्यायको सिद्धान्तलाई पूर्ण रूपमा आत्मसात गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको बताउनुभयो ।

यस्तै भोटेकोशी बाढीमा ज्यान गुमाएकाहरूको वैज्ञानिक विधिबाट शव व्यवस्थापन र डीएनए परीक्षणका लागि कार्यविधि तयार पार्न मन्त्रिपरिषद्, गृह र कानून मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरिएको उहाँले बताउनुभयो । समितिले आपत्कालीन अवस्थामा गरिने प्रशासनिक कामलाई सरल, पारदर्शी र शीघ्र बनाउनसमेत ताकेता गरेको छ ।

यस्तै, जलवायु परिवर्तनबाट हुने हानि–नोक्सानीको क्षतिपूर्ति र जलवायु न्यायका लागि पर्वतीय तथा अति प्रभावित राष्ट्रहरूसँग सहकार्य गर्न समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।