निष्क्रिय अध्यादेशका प्रावधान ब्युँताउन सरकारले ल्यायो ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’

काठमाण्डाै – अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि कानूनी रूपमा निष्क्रिय भएका केही व्यवस्था फेरि कायम गर्ने बाटो खुलेको छ । सरकारले ल्याएको ‘केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने विधेयक २०८३’ प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको हो ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो । छलफलपछि विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको हो । विभिन्न अध्यादेशमार्फत केही नेपाल ऐनमा संशोधन गरिएका व्यवस्था अध्यादेश निष्क्रिय भएसँगै कानूनी रूपमा निष्क्रिय भएका थिए । ती व्यवस्था फेरि कायम गर्न सरकारले यो विधेयक ल्याएको हो ।

अब सांसदहरूले विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् । त्यसपछि विधेयक सम्बन्धित समितिमा पठाइनेछ र त्यहाँ दफावार छलफल हुनेछ । समितिले तयार गर्ने प्रतिवेदनका आधारमा विधेयकको थप प्रक्रिया प्रतिनिधिसभामा अघि बढ्नेछ ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

सरकारका अनुसार अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि कानूनी रूपमा निष्क्रिय भएका व्यवस्था पुनः कायम गर्नु र त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने कानूनी तथा प्रशासनिक अन्योल हटाउनु विधेयकको मुख्य उद्देश्य हो ।

प्रतिनिधिसभामा आज ‘राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय विधेयक, ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना तथा सञ्चालन) विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन २०८३’, डिप्लोमा इन्जिनियरिङ परिषद् विधेयक २०८३’, रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक २०८३’ प्रस्तुत भएका छन् ।