भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा अब खोज, पुनर्लाभ र पुनर्स्थापनाको काम हुने

काठमाण्डौ – सरकारले भोटेकोशी बाढीको एक महिनापछि खोज तथा उद्धारबाट खोज, पुनर्लाभ र पुनर्स्थापनामा जाने निर्णय गरेको छ ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको हिजो बसेको बैठकले बेपत्तालाई मृतकसरह घोषणा गरी परिवारलाई राहत तथा अस्थायी आवास निर्माणसहित विस्थापितलाई पुनर्स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो ।

जलविद्युत् आयोजनाका दुईवटा टनेल र अरु भग्नावशेष क्षेत्रमा खोजी काम भैरहे पनि अब उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको सरकारको निष्कर्ष छ । सरकारले कानुन संशोधन गरेर बेपत्ता भएकालाई पनि मृतकसरह वा मृतक घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ । गृह मन्त्रालयले विपत्सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न विधेयक तयार पारिसकेको छ ।

विधेयकको टुंगो लाग्नुअघि बेपत्ताको आधिकारिक विवरण संकलन हुने भएको छ । बेपत्ता व्यक्तिको आधिकारिक विवरण यकिन गर्न स्थायी ठेगाना भएका पालिकाले प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि विवरण सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाइनेछ । प्रशासनले विवरण प्रमाणित गरी विपत् प्राधिकरणमा पठाउनेछ ।

भोटेकोशी बाढीमा एक हजार ४५४ शव भेटिएको छ भने पाँच हजार २५८ जना बेपत्ता रहेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । भेटिएका शवमध्ये ११२ को मात्र सनाखत भएको छ । बाढीका कारण घरबार गुमाएका नागरिकको अस्थायी आवास, पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनासम्बन्धी कार्यलाई पनि तत्काल अघि बढाउने निर्णय भएको छ ।

अहिलेसम्म प्राप्त विवरणअनुसार ७ पालिकाका २७८ परिवारले तत्काल अस्थायी सेल्टरमा बस्न चाहेको विवरण पठाएका छन् ।यसबाहेक रसुवाको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाका ४०० परिवार तथा उत्तरगया र अरु गाउँपालिकाका ३५० विस्थापित परिवार हाल नुवाकोटको विदुर नगरपालिकामा आश्रय लिइरहेकाले उनीहरुको विकल्प छनोटको अन्तिम विवरण आउन बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

विस्थापित परिवारको स्थायी पुनःस्थापना नहुञ्जेलका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट गठित जग्गा पहिचान तथा खोजी समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा सुरक्षित स्थान छनौट गरिनेछ ।

बसोबास तथा पुनःस्थापनासम्बन्धी कार्यलाई सहज बनाउन विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा आवश्यक परिमार्जन गर्न सम्बन्धित निकायले कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णयसमेत गरिएको छ ।