नयाँ भवन ऐन संसद् सचिवालयमा दर्ता

काठमाण्डाै – सरकारले हरेक नेपाली नागरिकको आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित ‘भवन ऐन २०८३’ को नयाँ विधेयक सङ्घीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको छ ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले दर्ता गराएको विधेयकमा गरिब तथा विपन्न नागरिकको आवास सुनिश्चित गर्न सङ्घीय सरकारबाट ५० हजार र प्रदेश सरकारबाट २५ हजार गरी कुल ७५ हजार रुपैयाँसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने प्रस्ताव छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार पहिलो पटक घर बनाउने नेपाली नागरिकलाई सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार आवश्यक नदीजन्य तथा प्रकृतिजन्य निर्माण सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउनेछ । यो सुविधा गोठ निर्माण गर्न निवेदन दिने नागरिकले पनि पाउनेछन् ।

यसका साथै विपद् प्रभावित तथा जोखिमपूर्ण बस्तीलाई सुरक्षित ठाउँमा सारेर सरकारले नै नयाँ घर निर्माण गरिदिने व्यवस्थासमेत विधेयकमा समेटिएको छ ।

विधेयकले मध्यम आय भएका नागरिकलाई लक्षित गर्दै सुरक्षित र भूकम्प प्रतिरोधात्मक ‘स्मार्ट घर’ को अवधारणा पनि ल्याएको छ ।

२० लाखदेखि ७५ लाख रुपैयाँसम्म लागत पर्ने यी घरहरू नागरिकले सहुलियतपूर्ण ऋणमार्फत खरिद गर्न सक्नेछन् । जसअनुसार शुरूमा ५ लाख अग्रिम भुक्तानी गरी १५ वर्षसम्म मासिक ११ हजार रुपैयाँ किस्ता तिरेर घर प्राप्त गर्न सकिनेछ ।

नागरिकको क्षमताअनुसार १० लाखदेखि २५ लाखसम्म अग्रिम भुक्तानी गरी मासिक १५ हजारदेखि ३५ हजार रुपैयाँसम्म किस्ता तिर्न सकिने अन्य विकल्पहरू पनि प्रस्ताव गरिएका छन् ।

निम्न आय भएका परिवारलाई आवासको ग्यारेन्टी गर्ने र मध्यम आय भएकालाई सुरक्षित घरको सुनिश्चितता गर्दै सबै नेपालीको आवास अधिकारलाई कानूनी रूपमै स्थापित गर्नु यो विधेयकको मुख्य उद्देश्य रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।