जलवायु वित्त परिचालनको प्रक्रिया सरल र अनुमानयोग्य हुनुपर्छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल

टर्किएमा चलिरहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) मा नेपालले जलवायु वित्त परिचालनको प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

सम्मेलनमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरिरहनुभएका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु वित्त पहुँचको वर्तमान प्रक्रिया निकै जटिल र झन्झटिलो रहेको बताउनुभयो । साना र विकासशील देशहरूको प्राविधिक क्षमता कम हुने भएकाले हरेक पटक नयाँ परियोजना प्रस्ताव बनाउनुपर्ने बाध्यता हटाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

मन्त्री खनालले अनुदानमा आधारित वित्तीय सहयोग वृद्धि गर्न र ऋणको मात्रा घटाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गर्नुभएको छ ।

अतिकम विकसित देशहरूले जलवायु वित्तलाई कम्तीमा तीन गुणाले बढाउनुपर्ने माग गरिरहेको सन्दर्भमा परराष्ट्रमन्त्री खनालले पछिल्लाे विनाशकारी विपद्पछिको पुनर्निर्माणका लागि नेपाललाई झन्डै ५ अर्ब अमेरिकी डलर अर्थात् साढे ७ खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान रहेको जानकारी गराउनुभयो ।

नेपालले भूटान र किर्गिजस्तानसँग मिलेर पर्वतीय एजेन्डालाई जलवायु वार्ताको केन्द्रमा ल्याउन प्रयास गरिरहेको बताउँदै उहाँले ले हिमाली क्षेत्रका लागि छुट्टै कार्यक्रम र समर्पित वित्तीय स्रोतको व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।