नेभिगेशन
बुधबार, मंसिर २, २०८३

वैकल्पिक लगानी कोष नियमावलीको मस्यौदा सार्वजनिक

काठमाण्डाै – नेपाल धितोपत्र बोर्डले ‘वैकल्पिक लगानी कोष नियमावली २०८३’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । यस नयाँ व्यवस्थासँगै अब कम्पनीहरूले व्यापार व्यवसाय सञ्चालन तथा विस्तारका लागि केवल बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जामा मात्र निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता हट्ने भएको छ ।

बोर्डले भेन्चर क्यापिटल, निजी इक्विटी, ऋण फन्ड र हेज फन्डलाई छुट्टाछुट्टै पहिचान तथा वर्गीकरण गर्दै तिनको सञ्चालन, लगानी सीमा र व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट आधारहरू प्रस्ताव गरेको छ । यसले विभिन्न प्रकारका वैकल्पिक कोषमार्फत आवश्यक पूँजी जुटाउन सहज बनाउनेछ ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार कोष व्यवस्थापक कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पूँजी ५ करोड रुपैयाँ पुर्‍याउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ जुन अहिले २ करोड छ । यसअघि नै अनुमति लिएका व्यवस्थापकले पनि ३ वर्षभित्र यो पूँजी पुर्‍याउनुपर्नेछ ।

त्यस्तै कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा मात्र दर्ता भएका कोषहरूले ६ महिनाभित्र धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । कोष स्थापनाका लागि कम्तीमा १० करोड रुपैयाँको आकार हुनुपर्ने र व्यवस्थापकले कुल कोषमा कम्तीमा २ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

लगानीकर्ताका लागि सामान्य कोषमा कम्तीमा ५० लाख र भेन्चर क्यापिटल तथा एसएमई फन्डमा २५ लाख रुपैयाँको न्यूनतम लगानी सीमा तोकिएको छ ।

नयाँ कानूनी व्यवस्थाले देशमा वैकल्पिक लगानीका विधाहरू फराकिलो पार्दै व्यावसायिक क्षेत्रलाई वित्तीय रूपमा थप सबल र आत्मनिर्भर बन्न मद्दत पुर्‍याउने अपेक्षा छ ।

प्रकाशित मिति:
थप अर्थ