बजेटमा प्राथमिकता दिइएका क्षेत्रलाई कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ

तुलानात्मक रूपमा २०८०/०८१ को आर्थिक वृद्धि दर हेर्दा २०८१/०८२ को आर्थिक वृद्धिमा केही सुधार देखिएको छ । खासगरी हाम्रो आन्तरिक कारणले भन्दा पनि बढी विदेशबाट आउने रेमिट्यान्सले गर्दा अर्थतन्त्रमा सुधार देखिएको हो । अहिले नेपालको आयात र निर्यात दुवै बढको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा व्यापक तरलाता बढ्ने, व्याजदर घट्ने र नीतिगत सुविधाका कारणले पनि आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ मा अर्थतन्त्रमा सुधारका केही सङ्केतहरु देखिएका छन् । सरकारी र निजी क्षेत्रको लगानी खुम्चिरहेको अवस्थामा वैकल्पिक वित्तका श्रोतहरुलाई अन्वेषण गर्नका लागि कानून बनाउने अभ्यास शुरु भएको छ । यसलाई उपयोग गर्ने सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्षहरु छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क र बजारको मूल्यवृद्धि हेर्दा फरक देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कमा देखाएको जस्तै बजारमा मूल्य घटेको छैन । तथ्याङ्कअनुसार केही पहलहरु भएका छन् । कार्यालयमा फाइलहरु एक हप्ताभित्र काम सक्ने गरी गर्ने र प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने भनिएको छ । तर जुन आधारभूत रूपमा सुधार, परिवर्तन र अपेक्षा अनुसार हुन सकेको छैन । गठबन्धन सरकारले उद्घोष गरेअनुरुप पनि हुन सकेन । गठबन्धन सरकारले सुशासन कायम राख्ने, भष्ट्राचार नियन्त्रण गर्ने, छिटोछरितो सेवा दिने, अर्थतन्त्रलाई उकास्ने, अविश्वासको स्थितिलाई विश्वासमा ल्याउने भन्ने विषयमा प्रगति भएको देखिँदैन । आर्थिक वृद्धिदरमा खासै धेरै सुधार छैन । देशमा बेरोजगारी बढीहरेको, युवा विदेशीने क्रम बढीरहेको, नागरिकको असन्तुष्टि र उद्योग व्यवसायमा सुस्तता देखिन्छ । केही टाठाबाठा मानिसले पहिले पनि अप्रत्यासित फाइदा लिइरहेका थिए, अहिले पनि त्यस्ता मानिसले फाइदा लिइरहेका छन् । त्यसैले गएको आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्रमा आशा र उत्साह देखिन सकेन ।

आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट कार्यान्वयमा सुधारको आश 

गएको आर्थिक वर्षमा जस्तै सरकार त्यही ढङ्गले चल्यो भने चालू आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट कार्यान्वयमा ठूलो सुधार हुने अपेक्षा गर्न सकिँदैन । सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट पाठ सिकेर अहिलेको आर्थिक वर्षको शुरुवातीदेखि नै काम गर्नुपर्छ । यद्यपि, सरकारले कार्ययोजना बनाएर, समयसीमा तोकेर र परियोजनाको नयाँ ढङ्गले प्राथमिकीकरण गरेको छ । कानूनमा व्यवस्था गरेर समयमा काम गर्नेलाई पुरष्कृत र नगर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । सरकारसँग विकल्प धेरै छन् । गएको आर्थिक वर्षमा राजश्व भनेजस्तो उठेन, पुँजीगत खर्च थोरै, बालुवामा पानी खनाएको जस्तो बजेट वितरण, गुण पनि नभएको र बजेट वितरणमुखी पनि छैन । यो विकृत प्रणालीगत परिपाटीलाई नयाँ ढङ्गले क्रमभङ्गता गरेर जाने साहसिक निर्णय गरे मात्र सुधार हुन सक्छ । यो आर्थिक वर्षको बजेटमा कतिपय राम्रा कुराहरु पनि समावेश भएका छन् । बजेटमा उल्लेख भएको नीतिगत र कार्यक्रमको हिसाबले आजदेखि नै ठोस ढङ्गले लागू गर्नुपर्छ । सुक्ष्म अनुगमन, कार्यान्वयमा जोड दिने, कार्यान्वयन गर्न नसिकएका पक्षको कारण खोज्ने, जवाफदेही गराउने र नयाँ परिपाटीलाई स्थापित गर्न सके अर्थतन्त्रमा सुधार हुन्छ ।

प्राथमिकता दिनुपर्ने क्षेत्र 

सरकारका प्राथमिकता दिनुपर्ने क्षेत्रहरु १६औं योजनामा उल्लेख गरिएका छन् । त्यसैगरी १५औं योजनाले २५ वर्षको दीर्घकालीन दृष्टि राखेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रलाई रुपान्तर गर्ने क्षेत्रहरु र परियोजनाकाबारे समावेश भएका छन् । ती क्षेत्र र परियोजनालाई बजेटमार्फत सम्बोधन गरेर अघि बढ्नुपर्छ । त्यसमा कृषि, औधोगिकरण, सूचना प्रविधिको क्षेत्र, उर्जा, पर्यटन, सामाजिक क्षेत्रका विषयलाई नयाँ ढङ्गले प्राथमिकिकरण गर्दै कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ । यस्तै निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रवर्द्धन गर्नका लागि छुटेका विषयलाई प्राथमिकता दिएर नागरिकसँग जोड्ने किसिमले अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

(अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनालसँग महेश ज्ञवालीले गरेको कुरकाकानीमा आधारित )