नेभिगेशन
शनिबार, असोज १०, २०८३

पूर्वानुमानले सजिलो बनायो सरकारको तयारी, तर अझै सुधार गर्नुपर्ने ठाउँ धेरै

सरकारको सबैभन्दा राम्रो पक्ष भनेको विपद् व्यवस्थापनमा देखाएको तत्परता हो । सरकारले आफ्ना मन्त्रालय, विभाग र सम्बन्धित निकायसँग प्रभावकारी समन्वय गर्दै तदारुकतापूर्वक काम गर्‍याे । सूचना प्रसारण पनि समयमै र स्पष्ट रूपमा भयो । जोखिमयुक्त क्षेत्रमा गाडी नचलाउने निर्णय सरकारले तुरुन्त गर्‍याे । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले दिन, रात खटिएर देशभरका निकायहरूलाई आफ्ना नेतृत्वमा परिचालन गर्‍याे । यी सबै कदमहरू विपद्को बेला सरकारले गरेका उल्लेखनीय र प्रभावकारी कार्यहरू हुन् ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागको पूर्वानुमान यसपालि निकै सटिक देखियो । जहाँ–जहाँ वर्षा हुने अनुमान गरिएको थियो, त्यही ठाउँमा वर्षा भयो । अब ‘विपद् बाजा बजाएर आउँदैन’ भन्ने भनाइ पनि केही हदसम्म बदलिएको छ, किनभने पूर्वानुमानले धेरैलाई समयमै सावधान हुन मद्दत गर्‍याे ।

विपद् व्यवस्थापन र जोखिम न्यूनीकरण विज्ञानमा आधारित र तथ्यपरक हुनुपर्छ । पछिल्ला वर्षमा विभागको स्तराेन्नतिमा गरिएको लगानी र आधुनिक उपकरणहरूको प्रयोगका कारण मौसम पूर्वानुमान अझ सटिक भएको छ । त्यही तथ्यका आधारमा सरकारले विभिन्न निकायमार्फत आ–आफ्नो स्तरबाट काम गर्न सके । यद्यपि सरकारसँग पर्याप्त पूर्वतयारी थिएन । तर तयारी नहुँदा पनि सरकारले आकस्मिक रूपमा गरेको प्रतिक्रिया र काम प्रशंसनीय मानिन्छ । यसले सरकारलाई राहत, उद्धार र पूर्वतयारीका योजना बनाउन सहज भएको छ ।

तर जोखिमयुक्त क्षेत्र स्पष्ट रूपमा पहिचान नगरी सम्पूर्ण राजमार्ग बन्द गर्दा, पूर्वतयारीको कमी, तथ्याङ्कको अभाव र कतिपय अनावश्यक निर्णयका कारण सरकारले केही बढी प्रतिक्रिया दिएको जस्तो देखियो ।

नेपालमा बाढी र डुबानबाट सबैभन्दा जोखिमयुक्त क्षेत्रहरूको स्पष्ट नक्साङ्कन गर्न सरकारले अब ढिला गर्न हुँदैन । यसका लागि विश्वविद्यालयहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्छ, किनभने नेपालमै सक्षम वैज्ञानिकहरू छन् जसले यस्तो काम गर्न सक्छन् ।

सङ्घदेखि प्रदेश, जिल्ला, नगरपालिका हुँदै वडा तहसम्मका विपद् व्यवस्थापन समितिहरूलाई मनसुन अवधिमा विशेष सतर्कता र तदारुकतासहित क्रियाशील राख्न जरुरी छ ।

हिजोको विपद्पछि मन्त्रीदेखि केही सम्मानित व्यक्तिहरू अवलोकन गर्न पुगे । तर विपद् न्यूनीकरण भनेको केवल प्रतिकार्य मात्र होइन, पूर्वतयारी पनि आवश्यक हुन्छ ।

वडास्तरदेखि समुदायसम्म विपद् व्यवस्थापनका सम्पूर्ण संरचनाबारे नागरिकलाई जानकारी गराउनुपर्छ । जनस्तरमा सचेतना र सहभागिता बढाउन सके मात्र विपद्लाई बुझ्ने र आत्मसात् गर्ने संस्कार विकसित हुन्छ । यस्तो बुझाइ र तयारी भएमा मनसुनजन्य विपद्बाट हुने क्षति धेरै हदसम्म कम गर्न सकिन्छ ।

स्थानीय सरकार विपद् व्यवस्थापनको प्रमुख केन्द्रविन्दु हो । देशभरका ७ सय ५३ वटै स्थानीय सरकारलाई पूर्णरूपमा सुसूचित गर्न आवश्यक छ । विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक तालिमहरू प्रदान गर्नुपर्छ र न्यूनतम सामग्रीहरू उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

यदि यी पूर्वतयारीहरू नगरेमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण कठिन हुन्छ । त्यसैले अब स्थानीय सरकारलाई सशक्त र सुसूचित बनाउने दिशामा ठोस रूपमा अघि बढ्नुपर्छ ।

(विपद् अध्ययन केन्द्रका निर्देशक डा. वसन्तराज अधिकारीसँगको कुराकानीमा आधारित ।)

प्रकाशित मिति:
थप विशेष