‘स्मार्ट हुलाक’ : घरदैलोमा पुग्न थाले राहदानी र लाइसेन्स

सरकारले शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्ययोजना अन्तर्गत हुलाक सेवालाई ‘गभर्मेन्ट कुरियर सर्भिस’को रूपमा घोषणा गरेपछि राहदानी, नागरिकताको प्रतिलिपि र सवारी चालक अनुमतिपत्र जस्ता अत्यावश्यक सरकारी कागजात अब नागरिकको घरदैलोमै पुग्न थालेका छन् । पहिले जम्मा ३३ जिल्लासँग मात्र सम्झौता गरी सञ्चालनमा रहेको यो सेवा सरकारको घोषणापछि विस्तार भई अहिले हुम्ला बाहेकका ७६ वटै जिल्ला प्रशासन तथा इलाका प्रशासन कार्यालयसम्म पुगेको छ । 

एक समय सामाजिक सञ्जाल र आधुनिक सञ्चार माध्यमको विस्तारसँगै विस्थापित हुने आशंका गरिएको हुलाक सेवा सरकारको यो पहलपछि फेरि सक्रिय बनेको छ । हुलाक पहिले पनि सक्रिय नै थियो, तर बीचमा केही समय ओझेलमा परेको मात्र थियो । सरकारले ‘गभर्मेन्ट कुरियर सर्भिस’ भन्ने नयाँ परिचयसँगै जिम्मेवारी दिएपछि विद्यमान स्रोत–साधनकै भरमा पनि कर्मचारीहरू उत्साहित भई काम गरिरहेका छन । नागरिकको हकमा पनि पहिले हुलाकीले घर–घरमा चिठीपत्र मात्र  पुर्‍याउँथे भने अहिले राहदानी, लाइसेन्स र शैक्षिक प्रमाणपत्र जस्ता आफ्नो दैनिक आवश्यकतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका कागजातहरु घरमै आइपुग्दा सेवाग्राही सन्तुष्ट छन् । सेवाग्राहीबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया आइरहेको छ ।
गभर्मेन्ट कुरियर सर्भिस शुरु भएयता २ लाखभन्दा धेरै राहदानी विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा पु¥याइसकिएको छ, जसमध्ये ७ हजार थानभन्दा धेरै चाहिँ सेवाग्राहीको घर–घरमै  पुर्‍याइएको छ । त्यसैगरी ८ देखि ९ लाखको हाराहारीमा सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरण भएकोमा १ हजारभन्दा धेरै सेवाग्राहीको घरमै पुर्‍याइएको छ । सबै जिल्लामा राहदानी कार्यालयसम्म त सेवा पुगे पनि घरमै  पुर्‍याउने सुविधा भने आवश्यकता महसुस गर्नेले मात्र लिने गरेका छन् ।

सेवा विस्तारसँगै हुलाक विभागमा सबैभन्दा ठूलो समस्याका रूपमा जनशक्तिको अभाव रहेको छ । कार्यरत कर्मचारी क्रमशः अवकाश हुँदै जाँदा त्यसको प्रतिस्थापनमा नयाँ नियुक्ति हुन सकेको छैन । धेरै ठाउँमा हुलाकीको दरबन्दी नै रिक्त छ । यसलाई सम्बोधन गर्न नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउने कार्यविधि विभागले पठाइसकेको छ । यसैसँगै धेरै पालिकामा हुलाकसँग आफ्नै गाडी (बाइक वा स्कुटर) समेत नभएको र हरेक पालिकामा कम्तीमा एउटा गाडी आवश्यक छ । यी दुवै समस्यालाई देशको समग्र आर्थिक अवस्थासँग पनि जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

धेरै चुनौतीका बीच पनि हुलाक विभागले प्रविधिमैत्री बनाउने प्रयास थालेको छ । हरेक पालिकासम्म कम्तीमा एउटा कम्प्युटर  पुर्‍याउने लक्ष्यसाथ काम भइरहेको छ । यसै क्रममा ५० वटा हुलाक कार्यालयलाई ‘स्मार्ट हुलाक’का रूपमा घोषणा गरी सीसीटीभी, बारकोड प्रिन्टर, कम्प्युटर र मोबाइलसहितको मापदण्ड अनुसारको सामग्री वितरण शुरु भएको छ । यसैसँगै स्मार्ट हुलाकहरूबाट सामान ढुवानी सेवा समेत शुरु भइसकेको छ ।

नेपाल विश्व हुलाक संघ (यूपियू) र एसिया प्रशान्त हुलाक संघ (एपियूपियू)को सदस्य रहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार तौलका आधारमा एउटै दर लागू हुन्छ, दूरी जतिसुकै भए पनि । राहदानी घरमै  पुर्‍याउँदा झण्डै ५५ रुपैयाँ थप ढुवानी शुल्क लाग्छ, जुन सेवाग्राही आफैंले तिर्नुपर्छ । यो रकम हुलाकको आफ्नै कोषमा नभई नेपाल सरकारको संघीय राजस्व कोषमा जम्मा हुनेछ ।

राहदानी विभाग र यातायात व्यवस्था विभागसँगको सहकार्यका अतिरिक्त हुलाक विभागले हालका महिनाहरूमा थुप्रै नयाँ साझेदारी विस्तार गरेको छ । नेपाल टेलिकमसँगको सम्झौताअनुसार साउन १ गतेदेखि पार्सल ढुवानी शुरु भइसकेको छ भने सिमकार्ड समेत घरमै पुर्‍याउनका लागि भेरिफिकेसन सफ्टवेयर विकासको अन्तिम चरणमा रहेको छ । नेपाल खुला विश्वविद्यालयसँगको सम्झौताअन्तर्गत हालसम्म २ सय ६३ शैक्षिक प्रमाणपत्र व्यक्तिको हातसम्म  पुर्‍याइसकिएको छ, जबकि त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँगको सम्झौता भने अझै प्रक्रियामै रहेको छ ।

राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालासँगको सहकार्यमार्फत १७ वटा अस्पताल हुँदै १ हजार ३ सय ५९ थान प्रयोगशाला नमुना ढुवानी भइसकेको छ भने स्वास्थ्य बिमा बोर्डसँगको सम्झौताअनुसार ७७ वटै जिल्लामा सामग्री ढुवानी सेवा दिइरहेको छ । यसका अतिरिक्त विभिन्न एयरलाइन्ससँग पनि द्रुत ढुवानी सेवाका लागि सम्झौता भइसकेको छ । थप ४–५ वटा निकायसँग सम्झौताका लागि छलफल अन्तिम चरणमा पुगेको छ । विभाग आफैंले विभिन्न मन्त्रालय तथा सरकारी निकायमा गई सेवाबारे जानकारी दिँदै सम्झौताका लागि प्रस्ताव राखिरहेको छ । कतिपय निकाय आफैं रुचि देखाएर सम्पर्कमा आइरहेकाछन् । 

हुलाक सेवा सबैभन्दा पुरानो र नागरिकको दूरदराजसम्म पुगेको विश्वसनीय सेवा हो । बीचमा ओझेलमा परे पनि अहिले पुनः सक्रिय भइरहेको छ ।

(हुलाक सेवा विभागका निर्देशक तथा प्रवक्ता सपना कुमारी भट्टराइसँग महेश ज्ञवालीले गरेको कुराकानीमा आधारित)