महाअभियोग राजनीतिक अस्त्र बन्नु हुँदैन, न्याय परिष‍द‍्बाटै पर्याप्त छानबिन सम्भव छ

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूमाथि उठेका प्रश्न र न्यायपालिकाभित्र देखिएको विवादले अहिले संवैधानिक तथा न्यायिक क्षेत्रलाई तरङ्गित बनाएको छ । न्यायाधीशको आचरण, कामकारबाही र न्यायिक निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्नु गम्भीर विषय हो । तर यस्ता प्रश्नको समाधान कसरी खोज्ने भन्ने विषय त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

न्यायाधीशमाथि आरोप लाग्दैमा तत्काल महाअभियोगको बाटो रोज्नु उचित छैन । महाअभियोग राजनीतिक प्रकृतिको संवैधानिक प्रक्रिया भएकाले यसलाई सामान्य कारबाहीको माध्यम वा राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्ने अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्नु हुँदैन । न्यायाधीशको आचरण र कामकारबाहीमाथि अनुसन्धान गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी न्यायपरिषद्को भएकाले पहिले त्यही निकायले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नुपर्छ । आरोपको तथ्यगत पुष्टि, निष्पक्ष अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रियाको पालना नगरी राजनीतिक आवेगका आधारमा महाअभियोग अघि बढाउँदा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि नै खतरा उत्पन्न हुन सक्छ ।

न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठ्दैमा महाअभियोग नै पहिलो विकल्प हुन सक्दैन

न्यायाधीशको कामकारबाही वा आचरणमाथि प्रश्न उठेको अवस्थामा त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । न्यायाधीशहरू पनि कानुनभन्दा माथि हुँदैनन् । उनीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा संविधान, कानून र न्यायिक आचरणको पालना गर्नुपर्छ । त्यसमा कुनै कमी वा त्रुटि देखिएमा त्यसको छानबिन र आवश्यक कारबाही हुनुपर्छ । तर प्रश्न उठ्नु र आरोप प्रमाणित हुनु फरक कुरा हुन् ।

कुनै आरोप सार्वजनिक भयो भन्दैमा त्यसलाई प्रमाणित भएको तथ्यका रूपमा लिन मिल्दैन । त्यसैले सबैभन्दा पहिले आरोप के हो, त्यसमा कति सत्यता छ र त्यसको प्रमाण के छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउनुपर्छ ।  हामीले कुनै पनि विषयलाई राजनीतिक आवेग वा तत्कालीन परिस्थितिको दबाबमा हेर्नु हुँदैन । न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठेपछि त्यसको समाधान खोज्ने स्थापित कानुनी र संस्थागत प्रक्रिया छन् । ती प्रक्रियालाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ ।

महाअभियोग भनेको सामान्य प्रशासनिक कारबाही होइन । यो राजनीतिक प्रकृतिको संवैधानिक कारबाही हो । त्यसैले कानुनी र संस्थागत प्रक्रियाबाट समस्याको समाधान हुन नसक्ने अवस्था आएमा मात्रै यसलाई विकल्पका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ । महाअभियोगलाई पहिलो विकल्प बनाउनु उचित हुँदैन ।

न्यायाधीशको आचरणमाथि छानबिन गर्ने जिम्मेवारी

यसका लागि संविधानले न्यायपरिषद्को व्यवस्था गरेको छ । न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासन र आचरणसँग सम्बन्धित विषयमा न्यायपरिषद्को महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । न्यायाधीशमाथि कुनै गम्भीर आरोप लागेको छ भने त्यसको प्रारम्भिक अनुसन्धान र छानबिन गर्ने जिम्मेवारी न्यायपरिषद्ले निर्वाह गर्नुपर्छ । न्यायपरिषद् ऐनको दफा १६ लगायतका कानुनी व्यवस्था अन्तर्गत पनि आवश्यक अनुसन्धान गर्न सकिने प्रावधानहरू छन् ।

त्यसैले न्यायाधीशमाथि आरोप लाग्नेबित्तिकै संसद्मा महाअभियोगको प्रस्ताव लैजानुपर्ने अवस्था छैन । पहिले न्यायपरिषद्ले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नुपर्छ । उसले उजुरीमाथि अनुसन्धान गर्ने, आवश्यक प्रमाण संकलन गर्ने, सम्बन्धित व्यक्तिसँग स्पष्टीकरण लिने र तथ्यका आधारमा निष्कर्ष निकाल्ने काम गर्न सक्छ । न्यायपरिषद्ले आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न नसकेको, कानुनी तथा संस्थागत प्रक्रियाबाट समस्या समाधान हुन नसकेको र संसद्बाहेक अन्य कुनै निकायबाट जिम्मेवारी निर्वाह हुने अवस्था नरहेको अवस्थामा मात्रै महाअभियोगको प्रश्न आउन सक्छ ।

हामीले बनाएका संवैधानिक संस्थाहरूलाई काम गर्न नदिने अनि हरेक विवाद संसद् र राजनीतिक दलको तहमा लैजाने प्रवृत्ति विकास गर्नु हुँदैन ।

महाअभियोगलाई राजनीतिक अस्त्र बनाउँदा पर्ने असर

महाअभियोगको आफ्नै संवैधानिक महत्व छ । न्यायाधीशले गम्भीर संवैधानिक वा कानुनी जिम्मेवारी उल्लङ्घन गरेको अवस्थामा त्यसको प्रयोग हुन सक्छ । तर त्यसलाई राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यम बनाउनु हुँदैन । विगतमा पनि न्यायाधीशहरूविरुद्ध महाअभियोगका प्रस्ताव दर्ता भएका उदाहरण छन् । तर कतिपय अवस्थामा पर्याप्त अनुसन्धान र छानबिन हुनुभन्दा अगाडि नै राजनीतिक दबाब र हुलहुज्जतका आधारमा विषयलाई अघि बढाइएको देखिन्छ । यस्तो प्रवृत्तिले न्यायाधीशहरूमा एउटा गलत मनोविज्ञान सिर्जना गर्न सक्छ ।

न्यायाधीशले आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारीअनुसार स्वतन्त्र भएर निर्णय गर्नुभन्दा पनि राज्यसत्ता वा राजनीतिक दललाई चित्त बुझेन भने आफूविरुद्ध महाअभियोग आउन सक्छ भन्ने डर राख्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । न्यायाधीशले सरकार, राजनीतिक दल वा अन्य कुनै शक्तिकेन्द्रको दबाबमा परेर फैसला गर्ने अवस्था लोकतन्त्रका लागि राम्रो होइन ।

न्यायाधीशले कानुन र प्रमाणका आधारमा निर्णय गर्न सक्नुपर्छ । उनीहरूलाई राजनीतिक दबाबबाट मुक्त राख्नु न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको आधार हो । त्यसैले महाअभियोगलाई सामान्य राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको विषय बनाउनु हुँदैन । यसको प्रयोग गर्दा पर्याप्त आधार, प्रमाण र संवैधानिक औचित्य हुनुपर्छ ।

न्यायपालिकाभित्र विवाद देखिँदा समग्र न्यायालयमाथि नै प्रश्न उठाउनु कति उचित ?

कुनै न्यायाधीशको कामकारबाही वा आचरणमाथि प्रश्न उठ्दैमा समग्र न्यायपालिकालाई दोषी ठहर गर्न मिल्दैन । न्यायपालिका एउटा संवैधानिक संस्था हो । यसको आफ्नै संस्थागत संरचना, मर्यादा र स्वतन्त्रता छ । कुनै व्यक्तिमाथि आरोप लाग्नु र समग्र संस्थाको विश्वसनीयता समाप्त हुनु एउटै कुरा होइन । व्यक्तिको जिम्मेवारी र संस्थाको गरिमालाई छुट्याएर हेर्न सक्नुपर्छ । तर यसको अर्थ न्यायपालिकाभित्र भएका कमजोरीलाई बेवास्ता गर्नुपर्छ भन्ने होइन । न्यायपालिकाभित्र पनि पारदर्शिता, जवाफदेहिता र निष्पक्षता आवश्यक छ । न्यायाधीशको आचरणमा समस्या देखिएमा त्यसको निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्छ । दोषी देखिएमा कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ ।

हामीले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको कुरा गर्दा न्यायाधीशलाई जवाफदेहिताभन्दा माथि राख्न खोजेको होइन । स्वतन्त्रता र जवाफदेहिता दुवै एकसाथ कायम हुनुपर्छ । तर जवाफदेहिताको नाममा न्यायाधीशलाई राजनीतिक दबाबमा राख्ने वा न्यायालयको संस्थागत स्वतन्त्रता कमजोर बनाउने काम पनि हुनु हुँदैन ।

कुनै पनि व्यक्तिमाथि कारबाही गर्दा कानुनले निर्धारण गरेको उचित प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्छ । यसलाई हामी ड्यु प्रोसेस अर्थात् उचित कानूनी प्रक्रिया भन्छौँ । न्यायाधीशको हकमा यो झन् महत्त्वपूर्ण हुन्छ । किनभने न्यायाधीशले अरू नागरिकको हकअधिकार र स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित विषयमा निर्णय गर्छन् । उनीहरू स्वयंमाथि कारबाही हुँदा पनि निष्पक्ष र कानुनी प्रक्रिया सुनिश्चित हुनुपर्छ ।

आरोप लागेपछि त्यसको अनुसन्धान हुनुपर्छ । प्रमाण संकलन गर्नुपर्छ । सम्बन्धित व्यक्तिलाई आफ्नो भनाइ राख्ने अवसर दिनुपर्छ । अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्य र प्रमाणका आधारमा निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ । आरोपको पुष्टि नै नगरी राजनीतिक वातावरणका आधारमा कारबाही गर्ने प्रवृत्ति स्थापित भयो भने त्यसले न्यायपालिकाको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउँछ । हामीले संविधानको सर्वोच्चता र कानुनको शासन स्थापित गर्ने हो भने सबैले कानुनले निर्धारण गरेको प्रक्रिया पालना गर्नुपर्छ । न्यायाधीशका हकमा पनि यही सिद्धान्त लागू हुन्छ ।

सत्तारुढ दलले न्यायपालिका वा सरकारका कामकारबाहीमा कस्तो भूमिका खेल्न सक्छ ?

सत्तारुढ दललाई आफ्नो सरकारका कामकारबाहीबारे सुझाव दिने, असहमति राख्ने र नीतिगत विषयमा आवश्यक दबाब सिर्जना गर्ने अधिकार हुन्छ । राजनीतिक दलले सरकारलाई आफूले चाहेको नीतिगत दिशामा अघि बढ्न सुझाव दिन सक्छ । तर सरकारको दैनिक प्रशासनिक कामकारबाहीमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न सक्दैन । सरकार सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी नेतृत्वदायी सरकारको हुन्छ । सत्तारुढ दलले आफ्नो राजनीतिक दृष्टिकोण राख्न सक्छ, तर हरेक प्रशासनिक निर्णयमा दलले नै हस्तक्षेप गर्ने अवस्था सिर्जना हुनु हुँदैन । नीतिगत विषयमा दलले आफ्नो धारणा राख्न पाउँछ । तर अन्तिम निर्णय गर्ने जिम्मेवारी सरकारको नेतृत्व गर्ने पक्षकै हुन्छ । न्यायपालिकासँग सम्बन्धित विषयमा त राजनीतिक दलले अझ बढी संयमता अपनाउनुपर्छ । न्यायपालिकाको विवादलाई राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, शक्ति प्रदर्शन वा सरकारमाथिको दबाबको विषय बनाउनु हुँदैन ।

न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र जवाफदेहिताबीच सन्तुलन कसरी कायम गर्ने ?

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा न्यायपालिका स्वतन्त्र हुनुपर्छ । तर स्वतन्त्रता भनेको कसैप्रति जवाफदेही नहुनु होइन । न्यायाधीशले आफ्नो जिम्मेवारी कानुनअनुसार निर्वाह गर्नुपर्छ र आफ्नो आचरणका विषयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ । त्यसका लागि संवैधानिक निकायहरू प्रभावकारी हुन आवश्यक छ । न्यायपरिषद्ले आफ्नो जिम्मेवारी निष्पक्ष र प्रभावकारी रूपमा पूरा गर्नुपर्छ । 

राजनीतिक दलहरूले पनि संवैधानिक संस्थाहरूको कार्यक्षेत्र र अधिकारको सम्मान गर्नुपर्छ । कुनै विवाद आउँदा त्यसलाई राजनीतिक नारामा सीमित गर्नुको सट्टा प्रमाण र कानुनी आधारमा समाधान खोज्नुपर्छ । न्यायपालिकालाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्दै त्यसको संस्थागत जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नु नै लोकतान्त्रिक अभ्यास हो । हाम्रो प्राथमिकता न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र जनविश्वासको संरक्षण हुनुपर्छ । कुनै एक व्यक्तिको गल्तीलाई संस्थाको कमजोरीका रूपमा प्रस्तुत गर्ने वा राजनीतिक आवेगका आधारमा संस्थागत संरचनालाई नै कमजोर बनाउने कामले समस्याको समाधान गर्दैन । त्यसैले न्यायाधीशमाथि उठेका प्रश्नको समाधान संवैधानिक निकाय, कानुनी प्रक्रिया र तथ्यगत अनुसन्धानबाट खोजिनुपर्छ ।

(संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीसँग हृदय रिमालले गरेको कुराकानीमा आधारित)