सरकारले सिफारिस गर्दैमा त्यो व्यक्ति नियुक्तिका लागि स्वतः योग्य हुन्छ भन्ने हुँदैन

सरकारले सिफारिस गरेका दुई जना राजदूतलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गरेको घटनालाई स्वाभाविक संसदीय प्रक्रियाका रूपमा बुझ्नुपर्छ । सरकारले सिफारिस गर्दैमा त्यो व्यक्ति नियुक्तिका लागि स्वतः योग्य हुन्छ भन्ने मान्यता राख्न मिल्दैन ।  संसदीय सुनुवाइ समितिको काम सरकारले गरेका हरेक निर्णयलाई औपचारिक रूपमा स्वीकार गर्नु मात्र होइन । सरकारले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरूको योग्यता, पृष्ठभूमि, चरित्र र जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्ने क्षमताबारे अध्ययन गर्नु तथा आवश्यक प्रश्न उठाउनु पनि समितिको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हो । सुनुवाइका क्रममा कुनै व्यक्ति उपयुक्त छैन भन्ने निष्कर्षमा पुगियो भने त्यस्तो सिफारिसलाई अस्वीकार गर्न सक्नुपर्छ । त्यसैले सरकारले सिफारिस गरेका दुई जनाको नाम अस्वीकृत हुँदैमा यसलाई असामान्य घटना वा सरकार र संसद्बीचको टकरावका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन । यस घटनाले सरकारको सिफारिस प्रक्रियामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । 

राजदूतजस्तो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीका लागि व्यक्तिको नाम प्रस्ताव गर्नुअघि सरकारले पर्याप्त सावधानी अपनाउनुपर्छ । सम्बन्धित व्यक्तिको विगत, अनुभव, योग्यता, सार्वजनिक छवि, आचरण र विवादमा परेको अवस्थाबारे आवश्यक जानकारी सङ्कलन गर्नुपर्छ । त्यस्ता व्यक्तिले नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दा देशको प्रतिष्ठा कायम राख्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने विषयमा पनि गहिरो मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । 

तर सरकारले सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकार गर्ने अवस्था आउनुले सिफारिस गर्नुअघि नै पर्याप्त अध्ययन, परीक्षण र छानबिन गरिएको थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न उठाएको छ । सरकारले नै प्रारम्भिक चरणमा आवश्यक परीक्षण गरेको भए पछि सुनुवाइका क्रममा यस्तो अवस्था आउन नदिन सकिन्थ्यो । महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने संसदीय सुनुवाइ समितिले नाम अस्वीकृत गरेपछि मात्र व्यक्तिको उपयुक्तता माथि प्रश्न उठाउने होइन, सरकारले नाम सिफारिस गर्नुअघि नै आवश्यक परीक्षण गर्नुपर्छ । नियुक्ति प्रक्रियामा सरकारको पहिलो जिम्मेवारी योग्य व्यक्तिको पहिचान र छनोट गर्नु हो । त्यसपछि संसदीय समितिले सरकारको निर्णयलाई संवैधानिक तथा संसदीय प्रक्रियाअनुसार परीक्षण गर्छ । राजदूत नियुक्तिमा देखिएको समस्यालाई सुनुवाइ समितिको निर्णयमा मात्र सीमित नगरी सरकारको छनोट प्रक्रियाको कमजोरीका रूपमा समेत हेर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले १३ जनाको नाम छनोट गर्दा अरू योग्य व्यक्तिहरूलाई किन बाहिर राखियो, कुन आधारमा व्यक्तिहरूबीच छनोट गरियो र प्रतिस्पर्धाको प्रक्रिया कत्तिको स्पष्ट थियो भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुन्छ । 

कुनै पनि सार्वजनिक जिम्मेवारीका लागि व्यक्ति छनोट गर्दा योग्य व्यक्तिहरूलाई समान अवसर उपलब्ध गराउने र छनोटका आधार पारदर्शी बनाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । कुन व्यक्तिलाई किन योग्य मानियो र अरूलाई किन छनोट गरिएन भन्ने प्रश्नको जवाफ दिन सकिने अवस्था हुनुपर्छ । यदि छनोटको आधार स्पष्ट छैन भने त्यसले नियुक्ति प्रक्रिया निष्पक्ष र प्रतिस्पर्धात्मक थियो कि थिएन भन्ने शङ्का उत्पन्न गर्छ । विगतका अभ्याससँग अहिलेको घटनालाई सामान्य रूपमा तुलना गरेर निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन । 

विभिन्न समयमा भएका नियुक्ति प्रक्रिया र सरकारले अपनाएको अहिलेको छनोट विधि एउटै प्रकृतिको छैन । विगतमा कति जनाको नाम सिफारिस भयो, कति जनाले सुनुवाइ पार गरे वा अरू कुनै प्रक्रियाबाट व्यक्ति छनोट गरियो भन्ने तथ्यलाई मात्र आधार बनाएर अहिलेको निर्णय सही वा गलत थियो भन्न सकिँदैन । कुन प्रक्रियाबाट नाम छनोट गरियो, त्यसका आधार के थिए र सम्बन्धित व्यक्तिहरूको मूल्याङ्कन कसरी गरियो भन्ने विषय हेर्नुपर्छ । प्रक्रियाको सङ्ख्यात्मक तुलना गर्नुभन्दा छनोटको आधार र विधिको उपयुक्तता जाँच्नुपर्नेमा छ । 

सामान्यतया सरकारले सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई संसदीय समितिले अस्वीकार गर्दा सरकार र संसद्बीच मतभेद भएको वा राजनीतिक टकराव सिर्जना भएको रूपमा व्याख्या गरिन्छ । सरकारले गरेको त्रुटिलाई संसदीय समितिले सच्याएको रूपमा पनि यसलाई बुझ्न सकिन्छ । सरकारको सिफारिस र समितिको निर्णय दुवै राज्य सञ्चालनको प्रक्रियाका हिस्सा हुन् । सरकारले प्रारम्भिक छनोट गर्छ भने समितिले त्यसको परीक्षण गर्छ । परीक्षणका क्रममा कमजोरी देखिएमा त्यसलाई सच्याउने अवसर उपलब्ध हुनु नै संसदीय सुनुवाइको उद्देश्य हो । 

सरकारले सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई संसदीय समितिले अनिवार्य रूपमा स्वीकार गर्नैपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने हो भने सुनुवाइको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्छ । संसदीय सुनुवाइ केवल औपचारिकता होइन । यसले सरकारका निर्णयलाई जाँच्ने, प्रश्न गर्ने र आवश्यक परेमा अस्वीकार गर्ने भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ । सरकारको निर्णय नै अन्तिम हुने र समितिले त्यसलाई कुनै प्रश्न नगरी अनुमोदन मात्र गर्ने हो भने सुनुवाइ प्रक्रियाले आफ्नो वास्तविक उद्देश्य पूरा गर्न सक्दैन । त्यसैले समितिको भूमिका सरकारको निर्णयमा छाप लगाउने निकायको जस्तो नभई जिम्मेवार परीक्षण गर्ने निकायको जस्तो हुनुपर्छ । 

समितिले आफ्नो निर्णय स्वतन्त्र रूपमा गर्न सक्नुपर्छ । कुनै राजनीतिक दलको निर्देशन, आदेश वा नैतिक दबाबका आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था हुनु हुँदैन । समितिमा कुन दलको बहुमत छ वा सरकारसँग कुन दलको सम्बन्ध कस्तो छ भन्नेभन्दा पनि व्यक्तिको योग्यता र उपयुक्तता निर्णयको मुख्य आधार बन्नुपर्छ । सुनुवाइमा सहभागी हुने सदस्यहरूले व्यक्तिगत वा दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । यसो हुन सकेमा मात्र संसदीय सुनुवाइ निष्पक्ष र विश्वसनीय बन्न सक्छ । संसदीय समितिमा सरकार पक्षकै बहुमत रहेको अवस्थामा पनि सरकारले गरेको सिफारिस अस्वीकृत हुन सक्छ । त्यसैले यस्तो निर्णयलाई सरकारको विपक्षमा गरिएको कदमका रूपमा मात्र बुझ्न आवश्यक छैन । बरु सरकारकै निर्णयमा रहेका कमजोरी पहिचान गरेर सुधार गर्ने प्रक्रियाका रूपमा लिन सकिन्छ । 

संसदीय समितिको काम सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्नु होइन, सरकारका निर्णयहरू निर्धारित मापदण्डअनुसार छन् कि छैनन् भन्ने जाँच गर्नु हो । सरकारको पक्षमा बहुमत रहेको अवस्थामा समेत समितिले स्वतन्त्र रूपमा निर्णय गर्न सक्नु संसदीय अभ्यासको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । सुशासन भनेको योग्य व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नु वा नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउनुमा मात्र सीमित हुँदैन । कानुनको पालना, नागरिकको अधिकारको संरक्षण, राज्यका निकायहरूको जवाफदेहिता र सार्वजनिक निर्णयमा निष्पक्षता पनि सुशासनका आधार हुन् । सरकारले नियुक्तिका लागि मापदण्ड पूरा नगरी व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्छ भने त्यसबारे प्रश्न उठ्नुपर्छ । त्यसै गरी कानूनविपरीत हुने गिरफ्तारी, नागरिकमा त्रास सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति र राज्यका अधिकारको अनुचित प्रयोगजस्ता विषयमा पनि प्रश्न उठाउन आवश्यक हुन्छ । एउटा नियुक्ति प्रक्रियामा कमजोरी देखिनु समग्र राज्य सञ्चालनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको आवश्यकता सम्झाउने विषय पनि हो । 

राज्यका कुनै पनि निकायको निर्णयलाई प्रश्नभन्दा माथि राख्नु हुँदैन । सरकारले निर्णय गरेको भन्दैमा त्यसलाई स्वतः सही मान्न मिल्दैन । संसदीय समितिले निर्णय गरेको भन्दैमा त्यसको औचित्यबारे छलफल गर्न नपाइने पनि होइन । हरेक निर्णयको मूल्याङ्कन कानुन, प्रक्रिया, योग्यता र सार्वजनिक हितका आधारमा हुनुपर्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रश्न उठाउने, परीक्षण गर्ने र गल्ती सच्याउने अवसर हुनु कमजोरी होइन, संस्थागत सुधारको आधार हो । तर यस्तो परीक्षण निष्पक्ष हुनुपर्छ र त्यसको उद्देश्य व्यक्तिगत वा दलगत प्रतिशोध नभई सार्वजनिक हितको संरक्षण हुनुपर्छ । भविष्यमा राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी विवाद दोहोरिन नदिन नियुक्ति प्रक्रियाका विभिन्न चरणमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । 

सरकारले राजदूतका लागि व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्नुअघि स्पष्ट र वस्तुगत मापदण्ड लागू गर्नुपर्छ । प्रस्तावित व्यक्तिको योग्यता, अनुभव, आचरण र जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्ने क्षमताको पर्याप्त परीक्षण हुनुपर्छ । व्यक्ति छनोट गर्दा अपनाइएको विधि पारदर्शी र जवाफदेही हुनुपर्छ । संसदीय सुनुवाइलाई औपचारिकतामा सीमित नराखी वास्तविक परीक्षणको अवसरका रूपमा विकास गर्नुपर्छ । सुनुवाइमा सहभागी हुने व्यक्तिहरूले आफ्नो निर्णयको आधार स्पष्ट पार्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । यसका लागि सिफारिस गर्ने निकाय, छनोटको मापदण्ड र सुनुवाइमा उठाइने विषयहरूबारे थप स्पष्टता आवश्यक हुन सक्छ । यसका साथै नियुक्तिका लागि योग्य व्यक्तिको छनोट गर्दा राजनीतिक निकटतालाई भन्दा योग्यता, इमानदारी, अनुभव र सार्वजनिक जिम्मेवारी पूरा गर्ने क्षमतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ । 

राजदूतको जिम्मेवारी व्यक्तिगत सुविधा वा राजनीतिक अवसरका रूपमा नभई राष्ट्रिय हितको प्रतिनिधित्व गर्ने जिम्मेवारीका रूपमा बुझिनुपर्छ । नियुक्तिको प्रक्रिया जति पारदर्शी र मापदण्डमा आधारित हुन्छ, त्यति नै राजदूतको भूमिकाप्रति सार्वजनिक विश्वास बढ्ने सम्भावना रहन्छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको गुणस्तर सरकारले कति निर्णय गर्छ भन्ने कुराले मात्र निर्धारण हुँदैन, ती निर्णय कति उचित, पारदर्शी, कानुनसम्मत र सार्वजनिक हित अनुकूल छन् भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ । राजदूत नियुक्ति विवादले पनि यही प्रश्नलाई अगाडि ल्याएको छ । नियुक्तिको सिफारिस गर्ने सरकार र त्यसको परीक्षण गर्ने संसदीय समितिले आ–आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक पूरा गर्न सकेमा मात्र राज्यप्रति नागरिकको विश्वास बलियो बन्न सक्छ । योग्य व्यक्तिको छनोट, स्वतन्त्र संसदीय परीक्षण, कानुनको सम्मान र राज्यका निर्णयमा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नु नै सुशासनतर्फ अघि बढ्ने महत्त्वपूर्ण आधार हो ।

(संविधानविद् एवम् पूर्वराजदूत निलाम्बर आचार्यसँग हृदय रिमालले गरेको कुराकानीमा आधारित)