ज्येष्ठ नागरिकलाई अवकाशपछि पनि अनुभव र दक्षताअनुसारको काम गर्ने अवसर दिनुपर्छ

सन् २००७ सालमा नेपालीको औसत आयु ३५ वर्ष थियो । अहिलेको जनगणनाले देखाएको औसत आयु झन्डै ७१ वर्षभन्दा धेरै पुगेको छ । अर्थात् एक पुस्तादेखि अर्को पुस्तासम्म आइपुग्दा आयु ठ्याक्कै दोब्बर भयो । यो निःसन्देह ठूलो उपलब्धि हो । तर यही उपलब्धिले एउटा गम्भीर प्रश्न पनि उठाएको छ, ६० वर्षमा अवकाश पाएको मान्छेले त्यसपछिका १५ देखि २० वर्ष कसरी बिताउने ?

औसत आयु दोब्बर भएपछि ज्येष्ठ नागरिक हुनु भनेको जीवन सकिनु होइन । ६० वर्षमा अवकाश पाएको व्यक्ति अझै २० वर्ष बाँच्छ र त्यसमध्ये १५ वर्ष त उसले अपेक्षाकृत सक्रिय अवस्थामा बाँच्छ । यो १५ देखि २० वर्ष निष्क्रिय बस्दा स्वास्थ्य समस्या आउँछ, जीवनयापन धान्न गाह्रो पर्छ, दिन कटाउन कठिन हुन्छ र जीवनका हरेक पक्षमा अवरोध पैदा हुन्छ । त्यसैले अवकाशपछि पनि आफ्नो अनुभव र दक्षताअनुसारको काम गर्ने अवसर ज्येष्ठ नागरिकलाई दिनु जरुरी छ ।

जीवनभर काम गरेर थाकेको मान्छेलाई फेरि किन काम लगाउने ? सक्रिय रहँदा मान्छे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक र आर्थिक रूपमा सबल हुन्छ । जति सक्रिय भयो, त्यति रोग कम लाग्छ र मानसिक तनाव पनि रहँदैन । काम गर्नु भनेको केही न केही आम्दानी हुनु पनि हो र त्यसले सामाजिक प्रतिष्ठा पनि जोगाउँछ । ‘९० वर्षको उमेरमा पनि आफैँ हिँड्नुहुन्छ, सबै काम आफैँ गर्नुहुन्छ’ भनेर प्रशंसा सुनिन्छ । त्यस्तै अवकाशपछि काम गर्न पाउँदा ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक प्रतिष्ठा पनि बढ्छ ।

सक्रिय बुढौली र स्वस्थ बुढौली यी दुवै कायम राख्न सक्रियता अनिवार्य छ । त्यसैले कुनै पनि ज्येष्ठ नागरिकले आफ्नो दक्षता, ज्ञान र सीपअनुसार काम गर्न चाहे भने राज्यले कामको अवसर दिनुपर्छ । यो अति आवश्यक छ, किनकि ६० वर्षपछिको २० वर्ष भजन–कीर्तन गरेर मात्र बित्दैन ।

नेपाल सरकारले दिएका सुविधाको प्रभावकारिता निकै राम्रो छ । सरकारले दिने ४ हजार रुपैयाँको वृद्ध भत्ता शहरभन्दा पनि गाउँ–बस्तीका ज्येष्ठ नागरिकका लागि जीवनयापनको एउटा आधार बनेको छ । यसले एक जना ज्येष्ठ नागरिकलाई आफ्नो जीवन चलाउन धेरै सजिलो बनाएको छ र भत्ता पाउने प्रक्रिया पनि सहज भएको छ ।

पहिले यस्तो थिएन । पहिले ज्येष्ठ नागरिकको भत्तामाथि पनि भ्रष्टाचार हुन्थ्यो । अहिले त्यो अवस्था छैन । बैंकमा गएर भत्ता लिन सक्नेले बैंकबाट लिन्छन् । बैंकसम्म जान नसक्नेका लागि स्थानीय निकायले घरमै गएर दिने व्यवस्था गरेको छ । काठमाण्डौ उपत्यकाभित्रकै नगरपालिकाहरूले पनि नगरपालिका कार्यालय आउन नसक्ने, बैंक जान नसक्ने, अशक्त र घरबाट बाहिर निस्कन नसक्ने ज्येष्ठ नागरिकलाई घरमै भत्ता पुर्‍याउन थालेका छन् ।

यातायातको सन्दर्भमा स्थानीय गाडीमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था छ र त्यसको कार्यान्वयन पनि राम्रै छ । बसमा अरू उमेर समूहका युवायुवती वा वयस्कहरू ज्येष्ठ नागरिकका लागि छुट्याइएको सिटमा बसिरहेका भए ‘ए, यो ज्येष्ठ नागरिकको सिट’ भनेर अरू यात्रुले नै तिनलाई उठाएर बस्न दिन्छन् ।

यो प्रक्रिया अझै बिस्तारै अघि बढिरहेको र सबैतिर पूर्णरूपमा सुनिश्चित भइसकेको छैन । स्थानीय निकाय, नीति निर्माता, ज्येष्ठ नागरिक आफैँ र आमनागरिक सबै ज्येष्ठ नागरिकप्रति बढी जागरुक हुने प्रक्रियामा छन् र त्यसका लागि समय लाग्नु स्वाभाविक हो । तर सेवा लिने र दिने दुवै पक्षमा जागरुकता देखिएकाले कार्यान्वयनको पाटो सकारात्मक छ ।

अहिले स्थानीय, प्रदेश र सङ्घ तीनै तहको प्राथमिकतामा ज्येष्ठ नागरिकको क्षेत्र परेको छ । नेपाल सरकारले यति धेरै सेवा सुविधा दिएको छ कि अब ती सुविधाहरू नै एकअर्कामाथि ओभरल्याप भइसकेका छन् । यो ओभरल्याप सरकारले पनि पूर्णरूपमा अनुभव गरेको छैन र ज्येष्ठ नागरिकले पनि ‘हामीलाई यसमाथि यो सुविधा दियो, त्यसमाथि त्यो सुविधा दियो’ भनेर पहिचान गर्न सकेका छैनन् ।

ज्येष्ठ नागरिकका लागि स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था गरिएको छ र त्यो निःशुल्क छ ।

त्यसपछि पनि अल्जाइमर्स, पार्किन्सन र डिमेन्सिया जस्ता विशेष रोगका लागि उपचार खर्चमा छुट्टै २ लाख रुपैयाँसम्मको व्यवस्था गरिएको छ । कतिपय औषधि निःशुल्क दिने व्यवस्था पनि छ ।

स्थानीय निकायहरूले पनि आफ्नो तर्फबाट थप सुविधा दिएका छन् । यसको कारण संविधानले नै ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण र उनीहरूप्रतिको उत्तरदायित्व स्थानीय निकायलाई दिएको हो । त्यसैले स्थानीय निकायले आफ्नै नियम बनाएर सेवा सुविधा दिन पाउँछन् । यसको अर्थ केन्द्र सरकारले बीमा र रोगका लागि २ लाखसम्म दिइसकेको अवस्थामा पनि स्थानीय निकायहरूले आफ्ना क्षेत्रका ज्येष्ठ नागरिकका लागि क्यान्सर, मुटुरोग जस्ता निको नहुने रोगमा छुट्टै भत्ता र उपचार खर्च दिइरहेका छन् ।

चन्द्रागिरि नगरपालिकाले क्यान्सर रोगीलाई थप २५ हजार रुपैयाँ र सुगर (मधुमेह) का रोगीलाई महिनाको ५०० रुपैयाँ दिन्छ । बूढानीलकण्ठ नगरपालिका र ललितपुर महानगरपालिकाले ज्येष्ठ नागरिकलाई छुट्टै भत्ता दिन्छ । ललितपुरले ८० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई दशैँ खर्च भनेर १० हजार रुपैयाँ दिन्छ । निःशुल्क औषधि वितरण र वडा–वडामा रहेका स्वास्थ्य चौकीमा निःशुल्क स्वास्थ्य जाँचको सेवा छ ।

धेरैजसो नगरपालिकाले आफ्ना वडामा रहेका अस्पतालहरूसँग एमओयू सम्झौता गरेर ज्येष्ठ नागरिकलाई उपचार खर्चमा थप छुट दिएका छन् । रोग र उपचारको किसिम हेरेर यो छुट कहीँ ५० प्रतिशत, कहीँ ७० प्रतिशत र कहीँ पूर्ण निःशुल्क हुन्छ ।

यी सबैको निचोड के हो भने राज्यले ज्येष्ठ नागरिकलाई सेवा सुविधा पर्याप्त दिएको छ । तैपनि समाजमा ‘पर्याप्त भएन’ भन्ने गुनासो आउँदैन भन्ने होइन । यसको मुख्य कारण जनचेतनाको कमी हो । कतिपय ज्येष्ठ नागरिकलाई सुविधाबारे थाहै छैन । अर्कातिर सुविधा लिन राज्यले तोकेको प्रक्रिया पूरा गर्न उनीहरू असमर्थ हुन्छन् वा त्यसलाई झन्झटिलो ठान्छन् । यसले गर्दा उनीहरू सुविधा लिन सकिरहेका छैनन् । तर सेवा सुविधाको उपलब्धता चाहिँ राज्यको तर्फबाट पर्याप्त नै देखिन्छ ।

ज्येष्ठ नागरिकका धेरैजसो समस्या जनघनत्व बढी भएका शहरहरूमा पेचिला खालका हुन्छन् । तर शहरका ज्येष्ठ नागरिक जानकार हुने भएकाले उनीहरूले सेवा सुविधा सजिलै उपभोग गर्न पाउँछन् ।

गाउँघर, दुर्गम र पहाडी क्षेत्रका नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा चित्र फरक छ । त्यहाँ राज्यका निकाय र सेवामूलक सङ्घ–संस्था कम हुन्छन् । अस्पताल कम हुन्छन्, स्वास्थ्य चौकी टाढा हुन्छन् र ज्येष्ठ नागरिक आफैँ त्यहाँसम्म पुग्न सक्दैनन् । त्यसैले त्यहाँका धेरै ज्येष्ठ नागरिकले सेवा लिन सकिरहेका छैनन् ।

तर यही अवस्थामा पनि जागरुक स्थानीय निकायले धेरै ज्येष्ठ नागरिकलाई घरमै स्वास्थ्य सेवा दिने प्रक्रिया शुरू गरेका छन् । ज्येष्ठ नागरिकप्रति जागरूक स्थानीय निकायहरूले सेवा सुविधा घरमै पुर्‍याउने व्यवस्था गरिरहेका छन् ।

काभ्रेको नमोबुद्ध नगरपालिकाको हरेक वडामा स्वास्थ्य चौकी छ । तर कतिपय ज्येष्ठ नागरिकलाई त्यो चौकीसम्म पुग्न ३ घण्टा उकालो हिँड्नुपर्छ जुन उनीहरूले सक्दैनन् । त्यसैले नगरपालिकाले ‘ज्येष्ठ नागरिक घरमा आधारित स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम’ ल्यायो । नगरपालिकाले स्वास्थ्य चौकी वा अस्पताल जान नसक्ने ज्येष्ठ नागरिकको घरमै गएर स्वास्थ्य उपचार र सेवा दिन्छ ।

नगरपालिकाले कार्यक्रम त ल्यायो तर यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने चुनौती आयो । अहिले ‘ज्येष्ठ नागरिक घरमा आधारित स्वास्थ्य सेवा निर्देशिका’ बन्दैछ । नगरपालिकाले आफैँ स्वतःस्फूर्त रूपमा ज्येष्ठ नागरिकप्रति उत्तरदायी महसुस गरेर यो कार्यक्रम ल्याएको हो । खोटाङको साकेला गाउँपालिकासहित अन्य स्थानीय तहले पनि यस्तै कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन् ।

अहिलेका ज्येष्ठ नागरिक पुरानो युगका हुन् तर उनीहरू बाँचिरहेको युग नयाँ प्रविधिको युग हो । यसले गर्दा उनीहरूले पहिलेका ज्येष्ठ नागरिकले भोगेका समस्याभन्दा फरक र नयाँ खालका समस्या भोगिरहेका छन् । यस्ता समस्या र चुनौती बढ्दै गइरहेका छन् र आउँदा दिनमा थपिन पनि सक्छन् ।

त्यसैले राज्यले अहिलेका मात्र होइन, आउने र आउन सक्ने नयाँ समस्या तथा चुनौतीलाई पनि सम्बोधन गर्ने गरी नीति बनाउनुपर्छ र त्यसै अनुरूपका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।

(ज्येष्ठ नागरिकको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था एजिङ नेपालका निर्देशक प्रकाश गौतमसँग साथी महेश ज्ञवालीले गरेको कुराकानीमा आधारित)