गाडी दुर्घटना हुन नदिने नियम छ, तर कार्यान्वयन र अनुगमन छैन

^{नेपालमा सडक र यातायात सुरक्षाको कानुन नभएको होइन । कानुन भएर पनि त्यसको पालना नहुनु नै सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । गएको बिहीवार बिहान मकवानपुरको भीमफेदीमा भएको माइक्रोबस दुर्घटनामा १४ जनाको ज्यान गयो । पटक–पटक दोहोरिने यस्ता दुर्घटनामा चालकको लापरबाहीसँगै नियमनकारी निकायको जिम्मेवारीमाथि पनि प्रश्न उठेको छ । कानुनमा कतै कमी नरहे पनि समस्या कार्यान्वयन र अनुगमनमा छ । सही व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि सडक यात्रामा मानिसको ज्यान जोखिममा परिरहेको छ}

^{भीमफेदीमा भएको दुर्घटनाबारे प्रारम्भिक  विश्लेषण अनुसार बसले क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोकेको देखिन्छ । बाटो साँघुरो छ भने चालक निकै थकित भएको सम्भावना छ । गति भने धेरै थिएन भन्ने कुरा सुरुवाती जानकारीमा आएको छ । जानकारीअनुसार चालक राति ११ बजे काठमाण्डौ आइपुगेर २ बजे नै यात्रु लिएर फेरि हिँडेको खबर आएको छ । यदि यो सत्य हो भने मुश्किलले केही घण्टा मात्र आराम पाएको चालकले साँघुरो र घुम्ती धेरै भएको पहाडी सडकमा बस चलाएको हुनुपर्छ । यथार्थ के हो भन्ने छानबिनपछि मात्र थाहा हुनेछ ।}

^{अब कानुन हेर्दा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ ले बाटोलाई दूरीका आधारमा वर्गीकरण गरेको छ । गाडी छुट्ने ठाउँदेखि २ सय ५० किलोमिटर वा बढी दूरीको गन्तव्यसम्मको बाटोलाई लामो दूरी मानिन्छ । एकसय किलोमिटरभन्दा बढी तर २ सय ५० किलोमिटरभन्दा कम दूरीलाई मध्यम बाटो भनिएको छ । ऐनको दफा १०४ अनुसार लामो दूरीमा चल्ने सार्वजनिक यात्रुवाहक गाडीमा कम्तीमा दुई जना चालक अनिवार्य राख्नुपर्छ र हरेक छ–छ घण्टामा पालैपालो गाडी चलाउनुपर्छ । एउटै चालकले लामो समय गाडी चलाउँदा हुने थकानले निम्त्याउने दुर्घटना हुन नदिनु यसको मूल उद्देश्य हो । मध्यम दूरीमा चल्ने गाडीलाई पनि हरेक चार घण्टामा आधा घण्टा विश्राम लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।}

^{यात्रु क्षमताबारे ऐनको दफा १०२ ले सीट क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्न रोक लगाएको छ । सर्वोच्च अदालतले पनि सीटभन्दा बढी यात्रु नराख्न र लामो दूरीमा दुईजना चालक अनिवार्य गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । नियमावलीतर्फ, २०७१ सालमा आएको नियमावलीले तोकिएभन्दा बढी यात्रु बोकेर बस वा माइक्रोबस चलाउने चालकको लाइसेन्स रद्द गरिने व्यवस्था गरेको छ ।} 

^{सीट क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्दा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ । एउटै गल्ती पटक–पटक दोहाेर्‍याएमा सम्बन्धित गाडीको रुट इजाजत रद्द वा निलम्बन हुनेसम्मको व्यवस्था छ । तर यो नियम र जरिवाना निकै कमजोर छ । यसभन्दा ठूलो दण्ड नभएकाले नियम उल्लङ्घन गर्नेलाई त्यति डर लाग्दैन । बेलाबेलामा ट्राफिक प्रहरीले जाँच गर्दा कारबाहीको दायरामा आउनेहरू देखिए पनि कारबाहीको प्रभावकारिता भने कम छ ।}

^{२०७९ सालमा लामो दूरीका सार्वजनिक गाडीमा दुई चालकको व्यवस्था गरिएको पाइएन र दुर्घटना बढेपछि विभागले दुई चालक नराखे कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो । हालै पनि चाडपर्वअघि काठमाण्डौ उपत्यका ट्राफिक प्रहरीले रात्रिकालीन लामो दूरीका सार्वजनिक गाडीमा दुई चालक भए–नभएको नियमित जाँच गरी कडाइ गर्ने जनाएको छ । यसले नियम पूर्ण रूपमा पालना भइरहेको छैन भन्ने स्पष्ट देखाउँछ । दुर्घटना भएको बेला मात्र अनुगमन र जवाफदेहिताका कुरा उठ्छन्, अरू बेला सबै शान्त हुन्छ ।}

^{चालकलाई आराम दिने पूर्वाधारको अवस्था पनि सोचनीय छ । चालक र सहचालकलाई आराम गराउने नीतिगत व्यवस्था छ र रिक्रिएसन सेन्टर स्थापना गर्ने भन्ने कुरा पनि छ, तर अहिलेसम्म त्यस्ता केन्द्र बनेका छैनन् । सरकारले बनाउने, निजी क्षेत्रले होटेलजस्तै सुत्ने ठाउँ र बाथरुमसहितको सुविधा सञ्चालन गर्ने भन्ने अवधारणा आएको भए पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन । बनाइसकेपछि सञ्चालन र अनुगमन कसले गर्ने भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि भेटिँदैन । यसलाई सरकारकै कमजोरी भनेर स्वीकार गरिएको छ ।}

^{सडक सुरक्षाको अर्को कमजोर कडी अनुगमन प्रणाली हो । भीमफेदीमा दुर्घटना भएको बसले फर्पिङ हुँदै भीमफेदी पुगेको देखिए पनि बाटोमा पर्ने प्रहरी पोस्टमा बसको प्रवेश दर्ता भएको छैन भन्ने प्रारम्भिक जानकारी आएको छ । राति पनि ड्युटीमा बसेका प्रहरीले दर्ता गरिदिएको भए बस कति बजे कहाँबाट छुटेको थियो भन्ने प्रमाण पाइन्थ्यो । यसमा लापरवाही भए–नभएको खोजी भइरहेको छ । लामो दूरीको यात्राको निरीक्षण र तथ्याङ्क टिपोटको तरिका, जस्तै चेकपोस्ट वा लगबुक अभिलेख पनि फितलो छ ।} 

^{दुर्घटनाका कारण हेर्दा तीन पक्ष प्रमुख देखिन्छन् । पहिलो, चाडपर्वमा यातायात क्षेत्रको आम्दानी बढी हुने भएकाले गाडीलाई बारम्बार दौडाइन्छ तर नियमित सर्भिसिङ गरिँदैन, जसले मेसिनरीमा खराबी ल्याउँछ । दोस्रो, चालक र सहचालकले लामो समय गाडी चलाउँदा थकित भएर निदाउँछन् । तेस्रो, कमजोर सडक पूर्वाधार, धेरै घुम्ती, तीव्र गति र ओभरलोड । यी तीनै कुरा भीमफेदी दुर्घटनाको सन्दर्भमा पनि पूर्ण वा आंशिक रूपमा लागू हुन सक्ने देखिन्छ ।}

^{प्रस्तावित नयाँ सवारी तथा यातायात व्यवस्था विधेयकमा ओभरलोड, ओभरस्पिड र निगरानीमा नबस्नेहरूका लागि जरिवाना बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ । यसमा यातायात निरीक्षकलाई सय रुपैयाँदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म तत्काल जरिवाना गर्ने अधिकार दिने प्रावधान पनि छ । ऐन बनेर आएपछि मात्र यसको वास्तविक प्रभाव थाहा हुनेछ । तर कानुन कडा बनाएर मात्र समस्या समाधान हुँदैन । आत्म–नियमन नभएसम्म समस्या रहिरहन्छ । यात्रुले जबर्जस्ती ओभरलोड बसमा नचढ्ने, चालकले क्षमताभन्दा बढी नराख्ने र सुरक्षा निकायले इमानदारीपूर्वक निगरानी गर्ने भए मात्र सडक सुरक्षित हुन सक्छ ।}

^{यात्रा गर्दा बाटोको अवस्था, गाडीको क्षमता, प्राविधिक स्थिति र चालकको उमेर तथा क्षमतालाई ध्यानमा राखेर मात्र गाडी चढ्नपर्छ र चलाउनु पर्छ । यात्रुले पनि ओभरलोडमा यात्रा गर्न अस्वीकार गर्नुपर्छ । कानुन तब मात्र सार्थक हुन्छ, जब त्यसले सडकमा मानिसको ज्यान जोगाउँछ ।}

^{(यातायात व्यवस्था विभागका प्रशासन शाखा प्रमुख निर्देशक लोकनाथ भुसालसँग महेश ज्ञवालीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)}