सरकारको अनुकूलतामा काम नगरेकोले नै प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन गरेजस्तो देखिन्छ

दानबहादुर कार्कीलाई प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारीबाट हटाएको घटनालाई सामान्य रूपमा लिन मिल्दैन । प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषय भए पनि त्यसका लागि स्पष्ट कानूनी आधार, विधिसम्मत प्रक्रिया र संस्थागत मर्यादा अनिवार्य हुनुपर्छ ।

कुनै पनि प्रहरी अधिकारीलाई व्यक्तिगत वा राजनीतिक स्वार्थका आधारमा जिम्मेवारीबाट हटाउने र नियुक्त गर्ने प्रवृत्तिले संगठनको दीर्घकालीन हित गर्दैन । यदि सरकारले कानूनको शासन र संस्थागत पद्धतिलाई प्राथमिकता नदिई राजनीतिक हस्तक्षेप र शक्ति प्रयोगलाई मात्र आधार बनाउने हो भने त्यसको असर प्रहरी संगठनमा मात्र सीमित नभई समग्र राष्ट्रिय सुरक्षा, शान्ति सुरक्षा, सुशासन र राज्यप्रतिको जनविश्वासमा समेत दीर्घकालीन रूपमा पर्छ ।

नेपाल प्रहरीको नेतृत्व परिवर्तनले समग्र प्रहरी संगठनको स्थायित्व, व्यावसायिकता र मनोबलमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । प्रहरी सेवा कुनै सामान्य निजामती सेवा नभई विशिष्ट प्रकृतिको, अनुशासित र करिअरमुखी सार्वजनिक सेवा हो । प्रहरी अधिकारीहरूले लामो समयको अनुभव, तालिम र कार्यक्षमताका आधारमा आफ्नो व्यावसायिक पहिचान निर्माण गर्ने भएकाले विना स्पष्ट कारण वा कानूनी आधार एउटा जिम्मेवारीबाट अर्को जिम्मेवारीमा अकस्मात् सरुवा गर्नु उचित हुँदैन ।

यसरी पटक पटक हुने सरुवा र जिम्मेवारी हेरफेरले संगठनभित्र अस्थिरता सिर्जना गर्नुका साथै प्रहरी कर्मचारीको मनोबल कमजोर बनाउने र उनीहरूमा अनावश्यक दबाव बढाउँछ । वर्तमान प्रहरी नेतृत्वले कानून, नियम र संस्थागत प्रक्रियाअनुसार काम गर्न खोज्नु तर सरकारले आफ्नो अनुकूलतामा चलाउन खोज्दा यो भएजस्तो लाग्छ । प्रहरी संगठनमा आदेशको स्पष्ट शृङ्खला, जिम्मेवारीको निश्चितता र संस्थागत जवाफदेहिता हुनुपर्नेमा कसको निर्देशनमा काम भइरहेको छ, कसले निर्णय गरिरहेको छ र अनुसन्धान कुन आधारमा अघि बढिरहेको छ भन्ने विषय नै अस्पष्ट हुँदै जानु गम्भीर चिन्ताको विषय हो । यस्तो अवस्था रहिरहे प्रहरी संगठनभित्र संस्थागत पद्धतिभन्दा व्यक्ति वा समूहको प्रभाव हाबी हुने र माफियाशैलीको कार्यशैली विकास हुन सक्ने जोखिम रहेको छ ।

त्यसैगरी प्रहरी संगठनमा बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेप र दलगत प्रभावले पनि सुरक्षा निकायको व्यावसायिकतामाथि चुनौती थपेको छ । सरकार र राजनीतिक दलहरूले आफ्नो अनुकूलतामा राज्यका संस्थाहरू सञ्चालन गर्न खोज्दा प्रहरीजस्ता संवेदनशील निकायको निष्पक्षता र स्वतन्त्र निर्णय क्षमता कमजोर हुन जान्छ ।

राजनीतिक नेतृत्वबीचको असमझदारी र शक्ति संघर्षको असर राज्यका प्रमुख संस्थाहरूमा पर्दै जाँदा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र सञ्चारमाध्यमसमेत कमजोर बन्ने अवस्था आउन सक्छ । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालको अत्यधिक प्रभावले पनि संस्थागत निर्णय प्रक्रियामा चुनौती थपेको छ । सामाजिक सञ्जालमा आउने सूचना, टिप्पणी र तत्काल निर्माण हुने जनमतकै आधारमा राज्यका निकायहरूले निर्णय लिन थालेमा सही र गलत छुट्याउन कठिन हुने तथा कानूनी प्रक्रियाभन्दा जनभावना र दबावले प्राथमिकता पाउने जोखिम रहन्छ । त्यसैले प्रहरी संगठनलाई राजनीतिक स्वार्थ, व्यक्तिगत आग्रह र सामाजिक सञ्जालबाट सिर्जना हुने दबावबाट मुक्त राख्दै कानून, विधि र संस्थागत प्रणालीअनुसार सञ्चालन गर्नुपर्छ । अन्यथा यसको दीर्घकालिन परिणाम गम्भीर हुन सक्छ । र त्यसको जिम्मा कसले लिने भन्ने प्रश्न आउँछ ।

(पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरीसँग हृदय रिमालले गरेको कुराकानीमा आधारित)