चाडपर्वको उपभोग स्वदेशी उत्पादनसँग जोडिनुपर्छ

दशैँ तिहारमा खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी, मासुजन्य वस्तु, लत्ताकपडा, विद्युतीय सामग्री तथा अन्य उपभोग्य वस्तुको माग बढ्छ । यसले किसान, व्यापारी, उद्योगी र सेवा प्रदायकलाई आम्दानी बढाउने अवसर दिन्छ । तर मागअनुसार स्वदेशी उत्पादन उपलब्ध हुन नसक्दा बजारमा आयातित वस्तुको निर्भरता बढ्छ ।

हामीले चाडपर्वको उपभोगलाई स्वदेशी उत्पादनसँग जोड्न सक्नुपर्छ । उदाहरणका लागि – कृषि उत्पादनको माग बढ्ने समयमा किसानले पर्याप्त उत्पादन गर्न सक्ने, उत्पादनलाई सुरक्षित राख्न सक्ने र बजारसम्म पुर्‍याउन सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । त्यसैगरी स्वदेशमै उत्पादन हुने वस्तुको गुणस्तर र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन आवश्यक छ । यसका लागि कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, उत्पादनमूलक उद्योगको विस्तार, प्रशोधन उद्योगको विकास र बजार व्यवस्थापनमा सुधार आवश्यक छ । स्वदेशी वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न सके चाडपर्वमा हुने ठूलो खर्चबाट नेपाली किसान, श्रमिक, साना व्यवसायी र उद्योगीले प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्छन् । यसले रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै आयातमाथिको निर्भरता घटाउन पनि सहयोग गर्छ ।

मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि आपूर्ति प्रणाली बलियो बनाउनुपर्छ

चाडपर्वको समयमा खाद्यान्न, चिनी, खानेतेल, फलफूल, लत्ताकपडा र यातायातको माग बढ्छ । माग बढ्नु स्वाभाविक भए पनि अनावश्यक मूल्यवृद्धि हुन दिनु हुँदैन । विपद्का कारण सडक अवरुद्ध हुने, व्यापारिक नाका प्रभावित हुने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा वस्तुको मूल्य बढ्ने अवस्थाले नेपालमा थप मूल्यवृद्धिको दबाव सिर्जना गर्न सक्छ । यसको असर विशेषगरी न्यून आय भएका परिवारमा धेरै पर्छ । त्यसैले सरकारले बजार अनुगमनसँगै वस्तुको आपूर्ति सहज बनाउने दीर्घकालीन व्यवस्था गर्नुपर्छ । अत्यावश्यक खाद्यान्न तथा अन्य आधारभूत वस्तुको कम्तीमा तीन महिनासम्मको माग धान्न सक्ने रणनीतिक मौज्दात राख्ने व्यवस्था आवश्यक छ । त्यसैगरी विपद्का समयमा पनि सञ्चालन गर्न सकिने वैकल्पिक सडक, व्यापारिक मार्ग र भण्डारण पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्छ ।

विपद्पछिको पुनर्निर्माणलाई आर्थिक अवसर बनाउनुपर्छ

यस वर्ष दशैँको मुखमा भोटेकोशी, बूढीगण्डकीलगायतका क्षेत्रमा आएको बाढीले जनजीवन र आर्थिक गतिविधिमा गम्भीर असर पारेको छ । सडक, पुल, विद्युत् आयोजना, प्रसारण संरचना, व्यवसाय र बस्तीमा पुगेको क्षतिले विकासका लागि वर्षाैँदेखि गरिएको लगानीलाई समेत प्रभावित बनाएको छ । यस्ता विपद्ले तत्कालीन जनजीवनमा मात्र नभई दीर्घकालीन आर्थिक विकासमा पनि असर पार्छन् । प्रभावित परिवारको पुनर्स्थापना, व्यवसाय पुनः सञ्चालन र भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । विपद्पछिको पुनर्निर्माणका लागि विगतमा जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्राप्त हुने सुनिश्चितता सधैँ रहँदैन ।

त्यसैले नेपालले आन्तरिक स्रोत परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउँदै द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सहयोग जुटाउन सक्रिय कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ । जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेको जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउनु महत्त्वपूर्ण छ, तर त्यसलाई वास्तविक आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा रूपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ । पुनर्निर्माणका क्रममा पुरानै संरचना बनाउनेभन्दा पनि भविष्यमा आउन सक्ने बाढी पहिरो र अन्य विपद् सामना गर्न सक्ने पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्छ । यसले तत्कालीन क्षतिको पुनर्स्थापना मात्र होइन, दीर्घकालीन आर्थिक उत्थानशीलता पनि बढाउँछ ।

भारत र चीनको आर्थिक विकासबाट लाभ लिनुपर्छ

नेपाल दुई ठूला अर्थतन्त्र भएका देश भारत र चीनको बीचमा छ । यी दुवै देशको आर्थिक विकासबाट नेपालले पर्याप्त लाभ लिन सकेको छैन । यसको प्रमुख कारणमध्ये रणनीतिक सोच, व्यापारिक कनेक्टिभिटी र प्रतिस्पर्धी उत्पादन क्षमताको कमजोरी हो । चीनबाट आउने लत्ताकपडा, विद्युतीय सामग्री तथा दैनिक उपभोगका वस्तुले नेपाली उपभोक्तालाई लाभ पुर्‍याएका छन् । तर व्यापारलाई आयातमा मात्र सीमित राख्नु हुँदैन । नेपाली उत्पादन तथा सेवाले भारत र चीनका बजारमा पहुँच विस्तार गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।

यसका लागि सडक सञ्जाल, पुल, व्यापारिक नाका र ढुवानी पूर्वाधारमा लगानी बढाउन आवश्यक छ । तातोपानी, रसुवागढीलगायतका नाकालाई भरपर्दो बनाउँदै वैकल्पिक व्यापारिक मार्ग विकास गर्नुपर्छ । विशेषगरी उत्तरतर्फका सडकलाई जलवायु परिवर्तनका प्रभाव सामना गर्न सक्ने र बाह्रै महिना सञ्चालनयोग्य बनाउने गरी स्तरोन्नति गर्नुपर्छ । भारत र चीनसँगको व्यापारबाट दीर्घकालीन लाभ लिन निर्यात प्रवर्द्धन, लगानी विस्तार र व्यापारिक वार्तालाई एकीकृत रणनीतिका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । यसबाट नेपालले आफ्नो भौगोलिक अवस्थालाई आर्थिक अवसरमा रूपान्तरण गर्न सक्छ ।

डिजिटल प्रविधिलाई अवसरका रूपमा लिनुपर्छ

डिजिटल भुक्तानी र प्रविधिको विस्तारले कारोबारलाई सहज बनाउनुका साथै पारदर्शिता बढाएको छ । यसले अनौपचारिक कारोबारलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा ल्याउन पनि सहयोग गर्छ । त्यसैले नयाँ प्रविधिले केही परम्परागत रोजगारीमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ भन्दैमा त्यसलाई रोक्नु समाधान होइन । बरु प्रविधिको उपयोगबाट नयाँ व्यवसाय, सेवा र रोजगारी सिर्जना गर्ने दिशामा राज्यले काम गर्नुपर्छ । वित्तीय तथा बैंकिङ क्षेत्रमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्दै आवश्यक सीप विकासमा लगानी बढाउनुपर्छ । दशैँ तिहारमा नयाँ नोट वितरण गर्ने परम्पराका सन्दर्भमा पनि समयअनुसार परिवर्तन आवश्यक छ । नेपाली मुद्राको प्रयोग विस्तार गर्ने ऐतिहासिक उद्देश्य अहिले धेरै हदसम्म पूरा भइसकेको अवस्थामा नोट छपाइ तथा व्यवस्थापनको लागत घटाउने र डिजिटल दक्षिणाजस्ता विकल्पलाई प्रोत्साहन गर्ने विषयमा सोच्न सकिन्छ । यसका साथै चलनचल्तीका नोटको जतन र वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले नेतृत्व लिनुपर्छ ।

कृषि, ऊर्जा र पर्यटनमा लगानी विस्तार गर्नुपर्छ

नेपालको अर्थतन्त्रलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन कृषि, ऊर्जा, पर्यटन र व्यावसायिक सेवामा लगानी विस्तार गर्नुपर्छ । उपलब्ध स्रोतलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्न नीतिगत अवरोध हटाउनु आवश्यक छ । कृषि क्षेत्रमा उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन आधुनिक प्रविधि, सिँचाइ, भण्डारण र बजार व्यवस्थापनमा लगानी गर्नुपर्छ । ऊर्जा क्षेत्रमा जलविद्युत् उत्पादन विस्तार गर्दै विद्युत् खरिद सम्झौता, पूँजीबजार र अन्य नीतिगत प्रक्रियामा रहेका अवरोध समाधान गर्नुपर्छ । भारत र बङ्गलादेशमा विद्युत् निर्यातको सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर दीर्घकालीन ऊर्जा रणनीति बनाउनुपर्छ । त्यसैगरी पर्यटन र व्यावसायिक सेवाको विस्तारले पनि रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ । लेखा, लेखापरीक्षण, इन्जिनियरिङ, कानूनी परामर्श तथा व्यवस्थापनजस्ता सेवामा दक्ष नेपाली जनशक्तिका लागि स्वदेशमै अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ ।

लगानीसम्बन्धी नीतिको समयानुकूल पुनरावलोकन गरी प्रतिस्पर्धी र लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सकिन्छ । यी क्षेत्रमा लगानी बढाउन सके बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको अतिरिक्त तरलतालाई उत्पादनमूलक गतिविधिमा परिचालन गर्न सहयोग पुग्छ । यसबाट अर्थतन्त्रमा पूँजी निर्माण, रोजगारी र उत्पादकत्व बढाउन सकिन्छ ।

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि उपभोगभन्दा उत्पादनमा जोड

नेपालको प्रमुख चुनौती स्रोतको अभाव मात्र होइन, उपलब्ध स्रोतलाई उत्पादन र पूँजी निर्माणमा परिचालन गर्न नसक्नु पनि हो । रेमिट्यान्स, चाडपर्वमा हुने खर्च, बैंकिङ प्रणालीमा रहेको तरलता र वैदेशिक व्यापारबाट प्राप्त हुन सक्ने लाभलाई राष्ट्रिय उत्पादनसँग जोड्न सके अर्थतन्त्रलाई थप बलियो बनाउन सकिन्छ । दशैँ–तिहारले बजारमा आर्थिक गतिविधि बढाउँछन्, तर त्यसको दीर्घकालीन लाभ लिन स्वदेशी उत्पादन क्षमता बलियो बनाउनुपर्छ । उपभोग बढ्नु आफैँमा नराम्रो होइन । उपभोगले माग सिर्जना गर्छ, व्यापार चलायमान बनाउँछ र रोजगारीका अवसर पनि बढाउँछ ।

तर त्यो माग पूरा गर्न स्वदेशी उत्पादनको आधार कमजोर रह्यो भने आर्थिक लाभको ठूलो हिस्सा आयातमा खर्च हुन्छ । त्यसैले हाम्रो आर्थिक नीति उपभोगलाई निरुत्साहित गर्नेभन्दा पनि उपभोगबाट सिर्जना हुने मागलाई स्वदेशी उत्पादनतर्फ आकर्षित गर्ने हुनुपर्छ । कृषि तथा उद्योगको आधुनिकीकरण, रणनीतिक सडक र व्यापारिक नाकाको विकास, ऊर्जा तथा पर्यटनमा लगानी विस्तार, डिजिटल प्रविधिको उपयोग र नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

दशैँ–तिहारमा हुने खर्चलाई उत्पादन, रोजगारी र पूँजी निर्माणसँग जोड्न सकियो भने मात्र चाडपर्वले सिर्जना गर्ने आर्थिक अवसरलाई दीर्घकालीन विकासमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ । यही बाटोबाट नेपाललाई आत्मनिर्भर, प्रतिस्पर्धी र विपद् सामना गर्न सक्ने उत्थानशील अर्थतन्त्रका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको योगदान ठूलो छ । गएको आर्थिक वर्षमा नेपालले झन्डै २३ खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स प्राप्त गरेको र यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झन्डै ३६ प्रतिशत बराबर रहेको तथ्यले यसको महत्त्व देखाउँछ । यति ठूलो रकम देशमा भित्रिँदा पनि त्यसलाई उत्पादन क्षमता बढाउने क्षेत्रमा पर्याप्त रूपमा परिचालन गर्न सकिएको छैन ।

रेमिट्यान्सले परिवारको जीवनस्तर सुधार्न, शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा खर्च गर्न र दैनिक आवश्यकता पूरा गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । तर यसबाट प्राप्त स्रोतको केही हिस्सा कृषि, उद्योग, प्रशोधन, पर्यटन तथा अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्न सकियो भने त्यसको दीर्घकालीन फाइदा अझ धेरै हुन्छ । रेमिट्यान्सबाट प्राप्त रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जम्मा भएर मात्र बस्ने होइन, त्यसलाई उत्पादनमूलक लगानीमा लैजाने वातावरण बनाउनुपर्छ । यसका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी, कम्पनी मोडेल र सामूहिक लगानीका माध्यमबाट ठूला परियोजना सञ्चालन गर्न सकिन्छ । कृषि उत्पादन, खाद्य प्रशोधन, शीतभण्डार, ढुवानी तथा बजार व्यवस्थापनमा लगानी बढाउन सके किसानले उचित मूल्य पाउँछन् र उपभोक्ताले पनि सहज रूपमा वस्तु प्राप्त गर्न सक्छन् ।

(अर्थविद् नरबहादुर थापासँग हृदय रिमालले गरेको कुराकानीमा आधारित)