चाडपर्वका बेला बजार अनुगमन खुद्रा पसलमा सीमित हुनु हुँदैन

दशैँ, तिहार, छठजस्ता ठूला चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा बजारमा किनमेलको चहलपहल बढ्छ । उपभोक्ताको माग बढ्ने भएकाले व्यापार व्यवसायका लागि यो महत्त्वपूर्ण समय हो । तर यही समयमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्ने, कृत्रिम अभाव सिर्जना हुने र आपूर्ति शृङ्खलामा बिचौलियाको प्रभाव बढ्ने समस्या पनि दोहोरिने गरेको छ । 

चाडपर्वमा माग बढ्नु स्वाभाविक हो । तर माग बढेकै आधारमा वस्तुको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढ्नु भने सामान्य बजार प्रक्रियाको परिणाम मान्न सकिँदैन । चामल, तेल, चिनी, दाल तथा गेडागुडीजस्ता अत्यावश्यक वस्तुको मूल्यमा हुने सानो वृद्धि पनि प्रत्यक्ष रूपमा उपभोक्ताको भान्सासम्म पुग्छ । अझ चिनीमा अभाव भएको हल्ला फैलाएर मूल्य बढाउने प्रवृत्ति देखिएमा त्यसको भार अन्ततः उपभोक्ताले नै बोक्नुपर्छ । यस कारण चाडपर्वका बेला बजार अनुगमन केवल खुद्रा पसलमा सीमित हुनु हुँदैन । 

वस्तु उत्पादन वा आयात हुने ठाउँदेखि थोक बजार, वितरक हुँदै खुद्रा पसलसम्मको सम्पूर्ण आपूर्ति शृङ्खलामाथि निगरानी आवश्यक हुन्छ । खुद्रा पसलेलाई मात्र कारबाही गरेर बजारमा हुने अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सकिँदैन ।

ठूला व्यवसायीको विस्तार, साना पसलेको संकट

नेपालको बजारमा डिपार्टमेन्ट स्टोर, सुपर मार्केट र ठूला मार्टहरूको विस्तार तीव्र हुँदै गएको छ । आधुनिक बजार प्रणालीका हिसाबले यस्तो विस्तार स्वाभाविक भए पनि त्यसको असर साना किराना तथा खुद्रा व्यवसायीमा पर्न थालेको छ । साना पसल सञ्चालन गर्ने व्यवसायीले घर भाडा, कर्मचारी खर्च, विद्युत्, कर तथा अन्य सञ्चालन खर्च आफैँ धान्नुपर्छ । अर्कोतर्फ ठूलो परिमाणमा सामान खरिद गर्ने ठूला व्यवसायीले आपूर्तिकर्ताबाट तुलनात्मक रूपमा राम्रो मूल्य, छुट तथा अन्य सुविधा पाउने सम्भावना हुन्छ । यस्तो अवस्थामा साना व्यवसायीले मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुनु स्वाभाविक हो । अझ चिन्ताको विषय त थोक व्यापारीले समेत खुद्रा मूल्यमा सामान बिक्री गर्न थालेको अवस्था हो । थोक र खुद्रा व्यापारबीचको सीमारेखा नै कमजोर हुँदै गएपछि साना पसलेको व्यापारिक आधार खुम्चिँदै जान सक्छ । नेपालमा ठूलो संख्यामा रहेका साना खुद्रा व्यवसायीले स्थानीय अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । उनीहरूले रोजगारी सिर्जना मात्र गरेका छैनन्, टोल–बस्तीमै उपभोक्तालाई दैनिक आवश्यक वस्तु सहज रूपमा उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । त्यसैले उनीहरूलाई बजारको कमजोर पक्षका रूपमा होइन, अर्थतन्त्रका महत्त्वपूर्ण साझेदारका रूपमा हेर्न आवश्यक छ ।

कर र कानुनको भार पनि सानामाथि

साना व्यवसायीले भोगिरहेको अर्को समस्या कर प्रणाली र कानुनी प्रक्रियासँग सम्बन्धित छ । व्यवसायीलाई आवश्यक जानकारी, तालिम र सहजीकरण नदिई सामान्य प्रक्रियागत त्रुटिमा समेत ठूलो जरिवाना तथा कारबाही हुने अवस्था रहेमा त्यसले साना व्यवसायीलाई थप निरुत्साहित गर्न सक्छ । उपभोक्ता अधिकार संरक्षण अत्यन्तै आवश्यक विषय हो । उपभोक्ताले गुणस्तरीय वस्तु सही मूल्यमा पाउनुपर्छ । तर उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण र साना व्यवसायीको संरक्षण एक अर्काका विरोधी विषय होइनन् । व्यवसायीले कानुन पालना गर्नुपर्छ भने राज्यले पनि कानुन पालना गर्न आवश्यक वातावरण बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि पालिका तहदेखि सम्बन्धित सरकारी निकायसम्म नियमित तालिम, सचेतना र सहजीकरण आवश्यक छ । गल्ती भएको अवस्थामा सबैभन्दा पहिले सचेत गराउने र सुधारको अवसर दिने प्रणाली प्रभावकारी हुन सक्छ ।

म्याद गुज्रिएका वस्तुको जिम्मेवारी कसको ?

साना पसलेले भोग्दै आएको अर्को जटिल समस्या म्याद सकिन लागेका वा म्याद गुज्रिएका वस्तुको व्यवस्थापन हो । आपूर्तिकर्ता वा ठूला व्यवसायीबाट त्यस्ता वस्तु साना पसलमा पुगेपछि त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी खुद्रा व्यवसायीमाथि थोपर्ने अवस्था भएमा समस्या थप गम्भीर हुन्छ । वस्तु उत्पादनदेखि उपभोक्ताको हातसम्म पुग्ने हरेक तहमा जिम्मेवारी स्पष्ट हुनुपर्छ । म्याद गुज्रिएको वस्तु बजारमा पुगेमा त्यसको जिम्मेवारी केवल अन्तिम चरणको खुद्रा व्यवसायीले मात्र लिनुपर्ने व्यवस्था न्यायोचित हुँदैन । आपूर्ति शृङ्खलाका सबै तहलाई उत्तरदायी बनाउनु आवश्यक छ ।

विपद्पछि व्यवसाय पुनः स्थापनामा राज्यको भूमिका

बाढी, पहिरो तथा अन्य प्राकृतिक विपद्का कारण धेरै साना व्यवसायीले पसल, सामान र लगानी गुमाएका छन् । यस्तो अवस्थामा तत्कालको राहतले केही समयको आवश्यकता पूरा गरे पनि व्यवसाय पुनः स्थापित गर्न पर्याप्त हुँदैन । व्यवसाय नै गुमाएका व्यक्तिलाई सहुलियतपूर्ण ऋण, अनुदान, ब्याजमा सहुलियत तथा पुनः व्यवसाय सञ्चालनका लागि विशेष कार्यक्रम आवश्यक हुन्छ । साना व्यवसायीलाई पुनः स्थापित गर्नु उनीहरूको व्यक्तिगत जीवनसँग मात्र सम्बन्धित विषय होइन; यसले स्थानीय रोजगारी, आपूर्ति र समग्र अर्थतन्त्रलाई समेत प्रभाव पार्छ ।

बजार अनुगमनको शैली बदलिनुपर्छ

चाडपर्वका बेला बजार अनुगमन आवश्यक छ । तर अनुगमनको अर्थ साना पसलमा गएर बिल, मूल्य र म्याद मात्र जाँच गर्नु होइन । बजारमा वस्तुको मूल्य कसरी निर्धारण भयो, कहाँबाट आपूर्ति भयो, थोक मूल्य कति थियो र अन्तिम उपभोक्तासम्म पुग्दा मूल्य किन बढ्यो भन्ने विषय पनि हेर्नुपर्छ । यदि उत्पादन वा आयातको तहदेखि नै मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढाइएको छ भने अन्तिम चरणमा रहेको खुद्रा व्यवसायीलाई मात्र दोषी देखाएर समस्या समाधान हुँदैन । बजार अनुगमन आपूर्ति शृङ्खलामै केन्द्रित हुनुपर्छ ।

उपभोक्ता र व्यवसायीबीच सन्तुलन आवश्यक

बजार नीतिको उद्देश्य उपभोक्तालाई सस्तो वस्तु उपलब्ध गराउनु मात्र हुनु हुँदैन ।  उपभोक्ताले उचित मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु पाउनुका साथै साना व्यवसायीले पनि आफ्नो व्यवसाय टिकाउन सक्ने वातावरण बन्नुपर्छ । उपभोक्ताको हित र साना व्यवसायीको हित परस्पर विरोधी होइनन् । साना व्यवसायी टिके भने स्थानीय स्तरमा प्रतिस्पर्धा कायम हुन्छ, उपभोक्ताले नजिकैबाट वस्तु पाउँछन् र बजारमा एकाधिकारको जोखिम पनि कम हुन्छ । त्यसैले चाडपर्वको समयमा मूल्य नियन्त्रणका नाममा खुद्रा पसलमा मात्र दबाब बढाउनेभन्दा आपूर्ति प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउने, कृत्रिम अभाव र कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने तथा ठूला र साना व्यवसायीबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण निर्माण गर्ने नीति आवश्यक छ । 

दशैँ–तिहारमा उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न सरकार र नियमनकारी निकायले प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्छ । तर त्यससँगै लाखौँ साना व्यवसायीलाई कानुनी, वित्तीय र व्यावसायिक रूपमा सक्षम बनाउने नीति पनि आवश्यक छ । बजारमा उपभोक्ताको अधिकार सुरक्षित गर्दै साना व्यवसायीको अस्तित्व जोगाउन सकिए मात्रै नेपालको खुद्रा व्यापार प्रणाली दिगो र सन्तुलित बन्न सक्छ ।

(नेपाल खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष बज्राचार्यसँग हृदय रिमालले गरेको कुराकानीमा आधारित)