नेभिगेशन
सोमबार, मंसिर ७, २०८३

भारत भ्रमण : विगतका उपलब्धिको निरन्तरता र अधुरा सम्झौता अघि बढाउने अवसर

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको पहिलो विदेश भ्रमणका रूपमा हुन लागेको भारत भ्रमणलाई विशेष महत्त्वका साथ हेरिएको छ । भारतसँग नेपालको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा जनस्तरको सम्बन्ध छ । प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमणलाई केवल औपचारिकतामा सीमित नगरी दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जानु सकारात्मक हो र यसले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई थप नजिक बनाउन सहयोग गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यद्यपि भ्रमणअघि राष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा राजनीतिक दलका नेताहरूसँग पर्याप्त परामर्श नगर्नु उपयुक्त अभ्यास होइन । राष्ट्रपतिसँग आवश्यक परामर्श गर्नु संवैधानिक व्यवस्थासँग जोडिएको विषय हो । यसलाई प्रधानमन्त्रीले अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्छ । अन्य राजनीतिक दलका नेताहरूसँगको परामर्श भने संवैधानिक बाध्यता नभए पनि राजनीतिक संस्कार र स्थापित परम्पराका दृष्टिले महत्वपूर्ण हुन्छ । सबै पक्षसँग संवाद र परामर्श भएको भए राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण निर्माण हुनुका साथै प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई थप राजनीतिक बल मिल्ने थियो ।

विगतका सरकार र प्रधानमन्त्रीहरूले भारतसँग गरेका सम्झौता, सहमति तथा प्रतिबद्धताहरू कुनै व्यक्ति वा सरकारको निजी विषय होइनन् । ती राज्यका संस्थागत विषय हुन् । त्यसैले वर्तमान सरकारले शून्यबाट काम शुरू गर्नुपर्ने अवस्था छैन । विगतका उपलब्धिलाई निरन्तरता दिँदै अधुरा काम र कार्यान्वयन हुन बाँकी सम्झौताहरूलाई अघि बढाउनुपर्छ । विगतका प्रतिबद्धताबारे जानकारी राख्नु र तिनको कार्यान्वयनमा जोड दिनु सरकारको जिम्मेवारी हो । राज्यको संस्थागत स्मरण र कूटनीतिक निरन्तरता कायम रहनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको कार्यशैली विगतका प्रधानमन्त्रीहरूको भन्दा फरक छ । उहाँ युवा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ र उहाँको राजनीतिक सोच, वैदेशिक मामिलासम्बन्धी दृष्टिकोण तथा कार्यशैलीबारे अझै धेरै कुरा स्पष्ट हुन बाँकी छ । राजनीतिक दल, आफ्नै पार्टी, सञ्चारमाध्यम तथा अन्य राजनीतिक शक्तिहरूसँग पर्याप्त संवाद नगर्ने शैलीले उहाँको नेतृत्व र कार्यशैलीबारे जिज्ञासा पैदा गरेको छ । बलियो बहुमतसहित सरकारको नेतृत्व गर्नुभएकाले उहाँबाट राजनीतिक स्थायित्व, प्रभावकारी कार्यसम्पादन र सकारात्मक परिणामको अपेक्षा छ । नयाँ शैली र कार्यपद्धति अपनाउनु गलत होइन । तर प्रधानमन्त्रीले संविधानका अनिवार्य व्यवस्था, संसदीय प्रणालीका मान्यता र विधिको शासनलाई भने पूर्णरूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ । कार्यशैली नयाँ हुन सक्छ, तर संवैधानिक दायित्व र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताबाट विमुख हुने छुट कसैलाई हुँदैन ।

नेपाल–भारत सम्बन्धका सन्दर्भमा विगतका प्रधानमन्त्रीहरूले आफ्ना राष्ट्रिय हितका विषय उठाउन नसकेको भन्ने भाष्य पनि सही होइन । नेपालले आफ्नो सार्वभौमिकता, स्वाधीनता, क्षेत्रीय अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाभिमानका विषयमा विभिन्न समयमा स्पष्ट अडान राख्दै आएको छ । संविधान निर्माण, नाकाबन्दी, सीमा विवाद तथा अन्य राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा नेपालले आफ्नो धारणा राखेकै कारण कतिपय अवस्थामा दुई देशबीच असमझदारी र सम्बन्धमा चिसोपनसमेत आएको हो । नेपाल र भारतबीच सम्बन्ध राम्रो भए पनि सीमा विवाद, नेपालको भूभागमाथिको दाबी, व्यापार, जलस्रोत तथा सम्झौता भएर पनि कार्यान्वयन हुन नसकेका विभिन्न आयोजनाजस्ता विषयमा समस्या छन् । यी विषयलाई उठाउँदा भारत असन्तुष्ट हुन सक्छ भन्दैमा नेपालले आफ्ना राष्ट्रिय हितका मुद्दा छाड्नु हुँदैन । छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध कायम राख्नु महत्त्वपूर्ण भए पनि त्यसको अर्थ आफ्नो राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानमा सम्झौता गर्नु होइन । त्यसैले विगतका सरकारहरूले भारतसँग कुरा राख्नै नसकेको वा अडान लिन नसकेको भन्ने एकपक्षीय निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुँदैन । केही सन्दर्भमा कमजोरी भएका हुन सक्छन्, तर त्यसैका आधारमा नेपालको कूटनीतिक इतिहासलाई अवमूल्यन गर्न मिल्दैन । तथ्य र यथार्थका आधारमा विगतको मूल्याङ्कन गर्दै वर्तमान सरकारले त्यसबाट पाठ सिक्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको भारत भ्रमणका क्रममा नेपालका राष्ट्रिय हितसँग जोडिएका विषय स्पष्ट रूपमा उठाउनुपर्छ । सीमा विवाद, व्यापार तथा पारवहन, जलस्रोतको उपयोग, द्विपक्षीय सम्झौता र लामो समयदेखि अलपत्र रहेका आयोजनाको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । नेपालले विगतमा उठाउँदै आएका मुद्दालाई निरन्तरता दिँदै नयाँ सम्भावनाको खोजी पनि गर्नुपर्छ । अहिले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई लिएर आमनागरिकमा ठूलो उत्सुकता छ । प्रधानमन्त्रीसँग विभिन्न विषयमा असहमति हुन सक्छ, तर राष्ट्रिय महत्त्वको विदेश भ्रमणमा आफ्नै प्रधानमन्त्रीलाई कमजोर बनाउनेभन्दा सफलताका लागि सहयोग र शुभकामना दिनु उचित हुन्छ । प्रधानमन्त्री नेपालका प्रतिनिधि भएर विदेश भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ । त्यसैले उहाँले राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर परिपक्व कूटनीतिक व्यवहार प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ ।

अन्त्यमा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई विगतका कमजोरी र उपलब्धिको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्दै नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने अवसरका रूपमा लिनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले नयाँ कार्यशैली अपनाउन सक्नुहुन्छ, तर संविधान, संसदीय प्रणाली र विधिको शासनका अनिवार्य मान्यताबाट विचलित हुनुहुँदैन । राष्ट्रिय स्वाभिमान कायम राख्दै छिमेकीसँगको सम्बन्ध सुदृढ बनाउनु नै यो भ्रमणको मुख्य उद्देश्य हुनुपर्छ ।

(भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यसँग हृदय रिमालले गरेको कुराकानीमा आधारित)

प्रकाशित मिति:
थप विचार