लेन मिचेर अनियन्त्रित बन्दै बालेन एक्सप्रेस

असार पहिलो हप्ता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को पहिलो महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले वर्तमान सरकारलाई ‘लोकल’ नभई ‘एक्सप्रेस’ गाडीको संज्ञा दिनुभएको थियो । कार्यकर्ता र समर्थकको गडगडाहट ताली र हुटिङका बीच उहाँले भन्नुभएको थियो, ‘हाम्रो पार्टी लोकल होइन, एक्सप्रेस गाडी हो । यो गन्तव्यमा पुगेपछि मात्रै ब्रेक लाग्छ । गन्तव्यभन्दा अगाडि ब्रेक लगाउनुपर्दैन । यो अनियन्त्रित पनि छैन ।’

प्रधानमन्त्रीको त्यो अभिव्यक्तिले सरकारको तीव्र गति र काम गर्ने हुटहुटीलाई संकेत गर्थ्याे । तर केही समययताका प्रधानमन्त्री, उहाँको सचिवालय, केही मन्त्री र समग्र सरकारी गतिविधि हेर्दा बालेनको एक्सप्रेस अनियन्त्रित र मिचाहा अन्धवेगमा दौडेको देखिन्छ ।

सरकारको गति जति तीव्र भए पनि त्यसलाई संविधान, कानून र लोकतान्त्रिक मूल्यभित्र राख्नुपर्छ । तर पछिल्ला घटनाक्रमले सरकारको कार्यशैलीमा विधि र प्रक्रियाभन्दा अराजक आदेश हाबी हुन थालेका छन् । सुशासनका नाममा राज्यका संयन्त्रलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने, प्रश्न गर्नेहरूका मुख थुन्ने, जवाफदेही कसैप्रति नहुने, असहमतिप्रति असहिष्णु हुने, आलोचनालाई विषयान्तर गर्ने प्रवृत्ति बितेका छ महिनामा अनेक पटक दोहोरिएका छन् । सरकारले स्वेच्छाचारी बाटो समातेर लोकतान्त्रिक पद्धतिप्रति गम्भीर संशय जगाएको छ ।

पछिल्लो पटक सञ्चारगृहमा प्रवेश गरेर पत्रकारमाथिको धरपकडले यो प्रश्नलाई झन् गम्भीर बनाएको छ । समाचारको विषयलाई लिएर प्रहरीले सञ्चारगृहमा प्रवेश गर्नु, पत्रकारलाई कार्यालयबाटै नियन्त्रणमा लिनु र उनीहरूलाई समाचारको स्रोत खुलाउन दबाव दिन खोज्नु लोकतन्त्रमा सामान्य प्रहरी कारबाही मानिँदैन ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले घटनामा आफ्नो संलग्नता र पूर्वजानकारी अस्वीकार गर्दै पत्रकारलाई तत्काल छाड्न निर्देशन दिएको दाबी गर्‍याे । यहाँ सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न प्रधानमन्त्रीको सचिवालय संलग्न थियो वा थिएन भन्ने होइन । राज्यको एउटा निकायले पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने र अर्को निकायले आफूलाई थाहा नभएको बताउने अवस्था कसरी सिर्जना भयो भन्ने हो । प्रहरी कसको आदेशमा चलिरहेको छ ? गृह मन्त्रालयको भूमिका के हो ? प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनविना प्रहरी यति संवेदनशील विषयमा अघि बढेको हो भने त्यसको जवाफदेहिता कसले लिने ? संलग्नता थियो भने प्रधानमन्त्री कार्यालयले त्यसलाई अस्वीकार गर्नुको कारण के हो ? राज्यका निकायबीचको यो विरोधाभासले शासन सञ्चालनको जवाफदेहितामाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।

सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन आयोजनाको पछिल्लो घटनाले कार्यकारी हस्तक्षेपको अर्को पाटो उजागर गरेको छ । आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने अन्तिम तयारीमा रहेका बेला जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक र आयोजनाका निर्देशकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर प्रधानमन्त्री कार्यालय पुर्‍याएको समाचार सार्वजनिक भयो । त्यसपछि आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया रद्द भयो ।

ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएको आशंका छ भने त्यसको छानबिन हुनुपर्छ । दोषी देखिए कारबाही हुनुपर्छ । त्यसका लागि सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानून, स्थापित प्रक्रिया र जिम्मेवार निकाय छन् । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले कर्मचारी नियन्त्रणमा लिएर ठेक्का रद्द गराउने शैली स्थापित हुन थाल्यो भने भोलि अरू मन्त्री, सचिव वा आयोजना प्रमुखले कानून र प्रक्रियाका आधारमा निर्णय गर्ने आँट गर्छ ? कर्मचारीलाई जवाफदेही बनाउने नाममा प्रशासनलाई प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको आदेशपालक बनाउनु सुशासन होइन ।

यो पहिलो पटक उठेको प्रश्न होइन । यसअघि राहदानी छपाइको ठेक्का प्रकरणमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको हस्तक्षेप, अख्तियारका पदाधिकारीमाथि परेको दबाव र त्यसपछि अदालतबाट आएका आदेशले कार्यकारी अधिकारको सीमा र संस्थागत स्वायत्तताको विषय लगभग निर्क्याेल गरेका थिए ।

जथाभाबी हस्तक्षेप र राज्यसत्ताको दुरुपयोगका समग्र घटनालाई हेर्दा सरकार लोकतन्त्रको बाटो छाडेर अराजक र अनिश्चित भीरको बाटोमा अघि बढेको देखिन्छ । सरकारको काम गलत गर्ने जोकोहीलाई कानूनी दायरामा ल्याउने हो, तर त्यसका लागि सरकार स्वयं पनि कानूनी दायराभित्र बस्नुपर्छ । शंका लाग्दैमा पक्राउ, असहमति जनाउँदैमा दबाव र प्रश्न उठाउँदैमा त्रास सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति सुशासनको नाममा अराजकता हो । प्रधानमन्त्री र सरकारका पछिल्ला क्रियाकलापले लोकतन्त्र र संविधान नै धरापमा पर्न थालेको छ ।

सरकारको अर्को समस्या प्रधानमन्त्री र उहाँको सचिवालयको कार्यशैलीसँग जोडिएको छ । प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा जवाफ दिनुपर्ने विषयमा सामाजिक सञ्जालका हल्का टिप्पणी र कटाक्षले ठाउँ लिइरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीका पछिल्ला फेसबुक स्टाटसले जग हँसाइरहेको छ ।

मन्त्रीहरूका विवादित अभिव्यक्तिमाथि पनि प्रभावकारी नियन्त्रण देखिँदैन । सरकार सञ्चालन भनेको फेसबुक स्टाटस लेख्नु, चेतावनी दिनु र आदेश जारी गर्नु मात्रै होइन । हरेक निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्नु, प्रश्नको जवाफ दिनु र गल्ती भए स्वीकार गर्नु पनि शासनकै अभिन्न हिस्सा हो ।

अर्कोतर्फ रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र पार्टी नेतृत्वको भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापति फरक व्यक्ति भए पनि सरकार र पार्टीबीचको राजनीतिक सम्बन्धबाट नेतृत्व अलग हुन सक्दैन । लोकतन्त्र र संविधानको पक्षमा वक्तव्य दिनु सकारात्मक हो, तर त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रभावकारी निगरानी र आवश्यक हस्तक्षेप पनि चाहिन्छ ।

बालेन सरकारसँग अवसरको कमी छैन । झन्डै दुईतिहाइको समर्थन, नागरिकको ठूलो अपेक्षा र पुरानो राजनीतिक कार्यशैलीप्रतिको वितृष्णाबाट प्राप्त जनादेश सरकारका लागि ठूलो पूँजी हो । आफैँले प्रतिबद्धता जनाएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक सेवा सुधार, सरकारी खर्चमा मितव्ययिता, रोजगारी सिर्जना र प्रशासनिक जवाफदेहितामा परिणाम देखाउने हो भने सरकारले नागरिकको विश्वास जित्न सक्छ । तर त्यसका लागि कर्मचारी, पत्रकार, व्यवसायी र आलोचकलाई नियन्त्रणमा राख्ने होइन, राज्यका संस्थालाई बलियो बनाउनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीले पार्टीको महाधिवेशनमा भनेजस्तै एक्सप्रेस गाडीलाई गन्तव्यमा पुग्नुअघि ब्रेक लगाउनु नपर्ला । तर एक्सप्रेस गाडीले पनि आफ्नो लेन छाड्न पाउँदैन । लोकतन्त्र, संविधान, विधि, कानून मान्नुपर्छ । संकेत बुझ्नुपर्छ र यात्रुको सुरक्षाको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । गति मात्रै प्रगतिको प्रमाण होइन । गलत दिशामा तीव्र गतिमा दौडिनु झन् ठूलो दुर्घटनाको कारण बन्न सक्छ ।

बालेन सरकारले बुझ्नुपर्ने कुरा यही हो– सरकारको आलोचना गर्ने सबै विकासविरोधी होइनन् । प्रश्न गर्ने सबै शत्रु होइनन् र असहमति जनाउने सबै भ्रष्टाचारी होइनन् । लोकतन्त्रमा सरकारभन्दा माथि संविधान हुन्छ, प्रधानमन्त्रीभन्दा माथि कानून हुन्छ र जनादेशभन्दा पनि माथि नागरिकको सार्वभौम अधिकार हुन्छ ।