सामान किन्दा बिल मागौँ, उपहार जितेर लखपति बनौँ !

हामी दैनिक जीवनका लागि आवश्यक लुगाकपडा, खाद्यान्न, तरकारी, औषधिदेखि लिएर विभिन्न वस्तु तथा सेवा खरिद गर्छाैँ । सामान किनेपछि हामी व्यापारीलाई तोकिएको पैसा दिन्छौँ र सामान बोकेर घर फर्किन्छाैँ । तर, पैसा तिरिसकेपछि के हामीले सधैँ पसलबाट आधिकारिक बिल माग्ने गरेका छौँ ?

धेरैजसो मानिसहरू सामान पाएपछि पैसा बुझाएर हिँड्छन्, बिल माग्ने वा लिने झन्झट गर्दैनन् । कतिपयलाई त के लाग्छ भने सानोतिनो सामान किन्दा के बिल माग्नु ? वा बिल लिएर पनि मलाई के नै फाइदा छ र ? तर यही सानो सोचेर छोडिने बिलको पछाडि हाम्रो देशको अर्थतन्त्र, राज्यको राजस्व र हाम्रै गाउँठाउँको विकास जोडिएको हुन्छ भन्ने कुरा धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ ।

हामीले तिरेको पैसामा व्यापारीको फाइदा मात्र हुँदैन, त्यसमा राज्यलाई बुझाउनुपर्ने कर पनि जोडिएको हुन्छ । हामीले तिरेको कर नै सरकारको आम्दानी हो । सरकारले त्यही आम्दानीबाट देशमा ठूलठूला बाटोघाटो बनाउँछ, पुल निर्माण गर्छ, सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउँछ, विद्यालय चलाउँछ र सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारीलाई तलब भत्ता दिन्छ । यदि हामीले सामान किन्दा बिल लिएनौँ भने हामीले तिरेको करको पैसा राज्यको कोषमा नपुगी बीचैमा हराउने वा दुरुपयोग हुने खतरा रहन्छ । व्यापारीले सामान त बेच्छन् तर बिल जारी नगर्दा त्यो बिक्री हिसाबमा देखिँदैन । जसले गर्दा व्यापारीले राज्यलाई बुझाउनुपर्ने कर बुझाउँदैनन् र कर छली हुने सम्भावना बढ्छ । त्यसैले आफूले तिरेको पैसा राज्यको ढुकुटीसम्म पुगोस् भन्नका लागि हरेक खरिदमा बिल माग्नु हरेक नागरिकको कर्तव्य हो । नेपालमा लामो समयदेखि बिल लिने–दिने संस्कृति कमजोर रहँदै आएको छ ।

व्यापारीहरू पनि करको दायराबाट उम्कन बिल नदिन खोज्ने र उपभोक्ता पनि सामान पाएपछि बिलको वास्ता नगर्ने परिपाटीले गर्दा हाम्रो अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा अनौपचारिक बनिरहेको छ । यही बानीलाई बदल्न र आमनागरिकलाई सामान किन्दा बिल माग्न प्रेरित गर्ने उद्देश्यले आन्तरिक राजस्व विभागले चालू आर्थिक वर्षदेखि ‘करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम’ लागू गरेको छ । यो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य मानिसहरूलाई उपहारको लोभ देखाएर भए पनि बिल माग्ने बानीको विकास गराउनु हो । जब नागरिक आफैँ सचेत भएर बिल माग्न थाल्छन्, तब बजारमा व्यापारीहरूले पनि अनिवार्यरूपमा बिल काट्न बाध्य हुनुपर्छ ।

धेरैलाई यो उपहार कार्यक्रममा कसरी सहभागी हुने होला भन्ने जिज्ञासा हुन सक्छ । यसमा सहभागी हुने तरिका एकदमै सरल र सजिलो छ । यदि तपाईँले सामान खरिद गर्दा मोबाइलबाट क्यूआर कोड स्क्यान गरेर, कार्ड घोटेर वा अन्य कुनै विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्नुभयो भने तपाईँले छुट्टै केही गरिरहनु पर्दैन । बैंक वा वित्तीय संस्थाको प्रणालीले स्वतः तपाईँको भुक्तानीको विवरण लिन्छ र तपाईँ उपहार कार्यक्रमका लागि स्वतः योग्य हुनुहुन्छ । तपाईँको नाममा प्रणालीबाटै कुपन नम्बर तयार हुन्छ । यसरी भुक्तानी गर्दा बिल लिने काम पनि सहज हुन्छ र उपहारमा पर्ने सम्भावना पनि रहन्छ ।

यदि तपाईँले पसलमा नगद पैसा तिरेर सामान खरिद गर्नुभएको छ भने चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । १०० रुपैयाँभन्दा धेरैको सामान किन्दा पाएको सक्कल बिल लिएर आन्तरिक राजस्व विभागको आधिकारिक वेबसाइट https://prize.ird.gov.np मा जानुपर्छ । त्यहाँ गएर आफ्नो नाम, मोबाइल नम्बर, सामान किनेको पसलको स्थायी लेखा नम्बर अर्थात् प्यान, खरिद गरेको मिति र जम्मा रकम भरेर प्रविष्ट गर्नुपर्छ । यो विवरण पठाउनासाथ कम्प्युटरले तपाईँलाई एउटा कुपन नम्बर दिन्छ । यसरी प्राप्त भएको कुपन नै तपाईँको उपहार जित्ने माध्यम बन्छ  ।

यद्यपि सबै प्रकारका बिलहरू यस कार्यक्रममा समावेश हुँदैनन् । तपाईँले आफ्नो व्यक्तिगत वा घरपरिवारको प्रयोगका लागि दैनिक उपभोग्य सामान वा सेवा किन्दा पाएको स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) भएको बिल मात्र यसमा चल्छ । उदाहरणका लागि टेलिफोन वा इन्टरनेटको बिल, बिजुली र खानेपानीको महसुल, गाडीको भाडा वा हवाइ टिकट, सरकारी कार्यालयमा तिरेको दस्तुर र व्यापार–व्यवसायका लागि ठूलो परिमाणमा किनेका सामानका बिलहरू यो उपहार कार्यक्रममा राख्न पाइँदैन । सर्वसाधारणले बजारमा गएर किनेका लुगाकपडा, खाद्यान्न, विद्युतीय वा अन्य घरायसी सामानका बिलहरू मात्र यसका लागि योग्य मानिन्छन् । यो उपहार कार्यक्रम पूर्णरूपमा निष्पक्ष र पारदर्शी छ ।

कसलाई उपहार पर्छ भन्ने कुरा कुनै मानिसले छानेर वा भनसुन गरेर हुँदैन । कम्प्युटरको स्वचालित प्रणालीले आफैँ गोलाप्रथा अर्थात् (लक्की ड्र) मार्फत विजेता छनोट गर्छ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत हरेक दिन १ जना भाग्यशाली विजेताले १ लाख रुपैयाँ पुरस्कार पाउँछन् । त्यसैगरी हरेक १५ दिनमा १ जनालाई १० लाख रुपैयाँको बम्पर पुरस्कार प्रदान गरिन्छ । यसले गर्दा दिनहुँ सामान किन्ने र बिल माग्ने जोकोही नागरिकले पनि ठूलो धनराशी उपहारस्वरूप जित्ने अवसर पाउँछन् ।

यदि तपाईँले उपहार जित्नुभयो भने पुरस्कार रकम दाबी गर्नका लागि केही कागजातहरू सुरक्षित राख्नुपर्छ । सामान किन्दा पाएको सक्कल बिल, आफ्नो नागरिकता वा परिचयपत्र, व्यक्तिगत प्यान र आफ्नो बैंक खाता विवरण बुझाएपछि पुरस्कार रकम सोझै तपाईँको बैंक खातामा आउँछ । नेपालको कानूनअनुसार चिठ्ठा वा आकस्मिकरूपमा जितिने उपहारमा २५ प्रतिशत कर कट्टी हुने नियम छ । दैनिक १ लाख रुपैयाँ उपहार जित्नेको हकमा कर कटेर पनि पूरा १ लाख रुपैयाँ नै हात पर्ने गरी कुल रकम मिलाइएको छ । तर १५ दिनको १० लाख रुपैयाँ बम्पर उपहार जित्नेको हकमा भने २५ प्रतिशत अर्थात् २ लाख ५० हजार रुपैयाँ कर कट्टी भएर विजेताले खुद ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ पाउँछन् । कहिलेकाहीँ बजारमा सामान किन्दा व्यापारीले ‘बिल चाहियो भने थप १३ प्रतिशत भ्याट लाग्छ’ वा ‘बिल नलिने भए अलि सस्तो पर्छ’ भनेर उपभोक्तालाई अलमल्याउन खोज्छन् । यस्तो गर्नु कानूनीरूपमा अपराध हो । हरेक व्यापारीले आफूले बिक्री गरेको सामानको सही बिल जारी गर्नैपर्छ ।

यदि कुनै पसल वा व्यापारीले बिल दिन मानेन, नक्कली बिल दियो वा बिल माग्दा थप पैसा माग्यो भने तपाईँले तुरुन्तै आन्तरिक राजस्व विभाग वा नजिकैको कर कार्यालयमा फोन गरेर वा पुगेर उजुरी गर्न सक्नुहुन्छ । विभागले बजारमा नियमित अनुगमन गरिरहेको छ र उजुरी परेका वा बिल नदिने व्यापारीलाई कानूनअनुसार कडा जरिवाना र कारबाही गर्छ ।

तसर्थ ‘करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम’ केवल उपहार जित्ने माध्यम मात्र होइन । यो त नागरिकलाई आफ्नो अधिकार र कर्तव्यप्रति सचेत गराउने एउटा राष्ट्रिय अभियान हो । हामीले आज मागेको एउटा सानो बिलले राज्यको ढुकुटी बलियो बनाउन मद्दत गर्छ । राज्यको ढुकुटी बलियो भयो भने मात्र देशमा विकासका कामहरू तीव्र गतिमा अघि बढ्न सक्छन् ।

त्यसैले अबदेखि जहाँ जुनसुकै सामान वा सेवा खरिद गर्दा पनि निर्धक्क भएर बिल माग्ने बानी बसाऔँ । आफू पनि जिम्मेवार नागरिक बनौँ र अरूलाई पनि बिल माग्न प्रेरित गरौँ ।

(आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक एवम् सूचना अधिकारी केशव रघुवंशीसँग कृष्ण शर्माले गरेको कुराकानीमा आधारित)