नेभिगेशन
व्यङ्ग्य

अपान वायुको उपयोग गरौँ, ग्यासमा आत्मनिर्भर बनौँ

देशमा ग्यासको हाहाकार छ । तर खुशीको कुरा अहिलेसम्म नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्र मात्रै देखाएर पनि दिनभरि ग्यासको लाइनमा बस्न पाइएको छ । कुन दिनदेखि पार्टी सदस्यता देखाउनुपर्ने नियम आउन सक्छ । 

नागरिकता खल्तीमा बोकेर दिनभर लाइनमा बस्दा पनि ग्यास पाईंदैन । भान्सामा चुलो छ, प्रेसर कुकर छ, कराही छ, थाल छ, पकाउने मान्छे पनि छन्, छैन त केवल ग्यास ।

ओली, देउवा वा दाहाल सरकार हुन्थ्यो भने 'गरीबको चमेली’ घन्किसक्थ्यो, तर बालेन सरकारका पालामा ग्यासको अभाव भन्न पनि डराउनुपर्छ । सरकारले ग्यासको अभाव छ भन्ने मान्न त कल्पनै गर्न सकिएन । त्यसैले, अब ग्यास खोज्ने होइन, ग्यास फाल्ने खाना खान अभ्यस्त हुनुपर्छ । यसका लागि नागरिक पाँच ऐतिहासिक कदम चाल्न तत्पर हुनुपर्छ । 

SATIRE_STRIP__final_one_IMgu25G2M1-1783398380.jpg

पहिलो कदम - हप्तामा एक दिन व्रत अनिवार्य । ग्यास छैन भने पकाउने कुरा पनि भएन । पकाउने कुरा भएन भने खाने कुरा पनि भएन । त्यसैले सरकारले नागरिकलाई व्रतको वैज्ञानिक महत्व बुझाउनुपर्छ । हप्तामा एक दिन व्रत बस्दा स्वास्थ्य राम्रो हुने, पेटलाई आराम हुने, अध्यात्म बढ्ने भनेर विज्ञप्ति निकाल्नुपर्छ । ग्यासको लाइनमा बस्नुभन्दा व्रत बस्नु सजिलो पनि भयो । सिलिन्डर नपाएर भान्सामा खाली भाँडा हेर्नुपर्दैन, बरु भाँडै नछोई पेटले आराम गर्न पाउँछ । ग्यासको संकटलाई सरकारले अध्यात्म तथा स्वास्थ्य अभियानमा रूपान्तरण गर्न सक्छ ।

दोस्रो कदम - भातमा होइन, पानीमा जोड । वैज्ञानिकहरूले पानी मात्रै पिएर पनि केही हप्ता खाना नखाई बस्न सकिने कुरा बताएका छन् । अब यही कुरालाई सरकारले राष्ट्रिय अभियान बनाउनुपर्छ । ‘खाना खाएपछि मात्र बाँचिन्छ’ भन्ने पुरानो सोच त्यागौँ । महिनामा एकपटक खाना खाने, बाँकी दिन पानी मात्रै पिउने । गाउँ-गाउँमा जनचेतना फैलाऔँ, ‘पानी पिऔँ, ग्यास बचाऔँ ।’ यसका लागि सरकारले खानेपानीका धारामा लेख्न सक्छ - ‘आजको पानी, भोलिको ग्यास बचत ।’ नागरिकले भात खोज्न छाडेपछि ग्यासको माग पनि घट्छ । अनि सरकारले घोषणा गर्न सक्छ - ग्यास अभाव अन्त्य भयो ।

तेस्रो - काँचै खानु बेस । हाम्रा पुर्खाहरूले खाना पकाउने झन्झट कहाँ गर्थे र ? जंगलमा जे भेट्यो, टिप्यो र खायो । अहिले पनि बाँदरलगायत धेरै जनावर काँचै खान्छन् । बाँदरलाई त हामी मान्छेको पुर्खासमेत भन्छौँ । पुर्खाले अझै काँचै खाइरहेको छ भने हामीले चाहिँ कराही तताएर, तेल हालेर, मसला भुटेर, ग्यास बालेर किन खानुपर्यो ? सरकारले अब नयाँ नारा ल्याओस्, ‘पकाएको होइन, प्रकृतिले दिएको खाऔँ ।’ काँचो तरकारी, काँचो फलफूल - सबैमा आत्मनिर्भर बनौँ । ग्यास बच्यो, भाँडा माझ्ने पानी बच्यो, समय बच्यो । केवल दाँतले अलि बढी काम गर्नुपर्ला ।

चौथो - आलोपालो प्रणाली । काँचै खानै नसक्नेहरूका लागि पनि सरकारले उदार उपाय ल्याउन सक्छ । हप्तामा एक दिन पकाएर खाने, अर्को दिन काँचै खाने गरी आलोपालो प्रणाली । सोमबार दालभात । मंगलबार काँक्रो । बुधबार तरकारी । बिहीबार गाजर । शुक्रबार फेरि दालभात । शनिबार ग्यास खोज्ने । आइतबार सरकारले ‘ग्यास अभाव छैन’ भनेर पत्रकार सम्मेलन गर्ने ।
यसरी देशमा ग्यासको खपत घट्छ । अनि ग्यासको लाइन पनि छोटिन्छ । लाइन छोटिएपछि सरकारका मान्छेहरुले आफ्नो फेसबुक र सरकारी पत्रमा अर्को उपलब्धि थप्न सक्छन् - ‘सरकारको लोकप्रियतासँगै ग्यासको लाइन पनि घट्यो ।’

पाँचौँ र अन्तिम उपाय  - चर्पी र भान्साबीच उल्टो सहकार्य । अहिलेसम्म हाम्रो प्रणाली यस्तो छ - पहिले भान्सा, अनि चर्पी । अर्थात् पहिले खाना पकायो, खायो, अनि चर्पी गयो । अब यो चक्रलाई बदलौँ । पहिले चर्पी, अनि भान्सा । चर्पीबाट निस्कने दिसापिसाबलाई खेर जान नदिऔँ । त्यसबाट बायोग्यास निकालौँ । पाइप जोडेर भान्सासम्म पुर्याऔँ । शरीरबाट निस्कने अपान वायुको सदुपयोग गरौँ । दुईपटकको अपान वायुले कम्तिमा एकपटक चिया उमाल्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले पाइपलगायतका सरसामानको जोरजाम गरौँ । नागरिकले आफ्नो पेटबाट निस्किएको स्रोतबाट आफ्नै भान्सा चलाओस् । यसको सबैभन्दा ठूलो फाइदा दिसापिसाबको व्यवस्थापन पनि भयो, ग्यासको समस्या पनि समाधान भयो ।

नागरिकले भोकै बसेर, काँचै खाएर र आफैँ ग्यास बनाएर समस्या समाधान गरिसकेपछि सरकारलाई आखिर के चाहियो ? सायद अर्को विज्ञप्ति र फेसबुक स्टाटस । त्यहाँ भन्न सकिन्छ, ‘ल हेर्नुस् अब ग्यासको कुनै अभाव छैन, नागरिक आफ्नै ग्यासमा आत्मनिर्भर भैसके !’

 यो पनि पढ्नुहोस् : नो अनलाइन अन्ली लाइन !

प्रकाशित मिति:
थप विशेष