दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा सहयोग गर्ने क्रम तीब्र

काठमाण्डौ – भोटेकोशीमा आएको बाढीबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, बेपत्ताको खोजी, घाइतेको उपचार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा विभिन्न बैंक, व्यावसायिक संस्था, सामाजिक संघसंस्था तथा व्यक्तिगत क्षेत्रबाट सहयोग जुट्ने क्रम बढेको छ ।

अहिलेसम्म विभिन्न स्वदेशी तथा विदेशी संस्था र निकायले करोडौँ रुपैयाँ सहयोग घोषणा तथा हस्तान्तरण गरेका छन् । सबैभन्दा धेरै गोरखा ब्रुअरीले १० करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । त्यस्तै बीवाईडी साइमेक्सले ७ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ । ग्लोबल आईएमई बैंकले ५ करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको छ भने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) र आबद्ध जलविद्युत् आयोजनाहरूले ५ करोड ५ लाख ५० हजार रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

यसैगरी नेपाल बैंकले ३ करोड १ लाख रुपैयाँ, कुमारी बैंकले ३ करोड रुपैयाँ र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ३ करोड रुपैयाँ सहयोग गरेका छन् । नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा)ले २ करोड ५० लाख रुपैयाँ, सानिमा बैंकले २ करोड २५ लाख रुपैयाँ र एनआईसी एसिया बैंकले २ करोड २१ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेका छन् ।

व्यावसायिक क्षेत्रबाट सारस बेभरेज (रेडबुल)ले २ करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । एनसेल आजियाटाले १ करोड रुपैयाँ तथा एक्स्ट्रिम इनर्जी ड्रिंक्सले पनि १ करोड रुपैयाँ सहयोग गरेका छन् । त्यस्तै हिमालय अर्गनाइजेसन अन्तर्गतको हिमालय मोट्रोक्सले ७० लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने जनाएको छ । कम्पनीले त्यसमध्ये ५० लाख रुपैयाँ प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा हस्तान्तरण गर्ने र बाँकी २० लाख रुपैयाँ बराबरको अत्यावश्यक राहत सामग्री प्रभावित क्षेत्रमा वितरण गर्ने जनाएको छ ।

शिवशक्ति ग्रुपले ५१ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । यसैगरी हिमालयन बुलियन कम्पनीले २१ लाख रुपैयाँ, उद्योग संगठन मोरङले १५ लाख रुपैयाँ, द नेक्स्ट एजुकेसन कन्सल्टेन्सी ग्रुपले १० लाख ५१ हजार रुपैयाँ, नेपाल लेयर्स कुखुरा पालक संघले १० लाख रुपैयाँ तथा रिलायन्स सुगर एन्ड केमिकल इन्डस्ट्रिजले १० लाख रुपैयाँ सहयोग गरेका छन् ।

कंगारु एजुकेसन फाउन्डेसनले ५ लाख ५५ हजार रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ । स्वदेशी संस्थासँगै अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट पनि सहयोग घोषणा भएको छ । अमेरिकाले ५ लाख अमेरिकी डलर, रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट सोसाइटीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ (आईएफआरसी)ले १२ लाख अमेरिकी डलर तथा बेलायत सरकारले ५ मिलियन पाउन्ड अर्थात् करिब १ अर्ब रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ ।

बाढी प्रभावितको तत्काल उद्धार, बेपत्ताको खोजी, घाइतेको उपचार, खाद्यान्न तथा सुरक्षित बासस्थानको व्यवस्था र क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणमा सहयोग परिचालन गर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रकम जुटाइएको हो । सरकारले सहयोगलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन गर्ने जनाएको छ ।

यसैबीच सरकारी कर्मचारीको मासिक तलबको निश्चित रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरिने भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा हिजो बसेको सचिवस्तरीय बैठकले विपद्बाट भएको ठूलो जनधनको क्षतिपछि राहत तथा पुनःस्थापना कार्यमा राष्ट्रसेवकहरूका तर्फबाट योगदान गर्ने उद्देश्यले यो निर्णय गरेको हो ।

जसअनुसार श्रेणीविहीन कर्मचारीबाट मासिक सुरु तलबस्केलको दुई दिनको तबल, राजपत्र अनङ्कित वा सो सरहका कर्मचारीबाट पाँच दिनको, राजपत्राङ्कित तृतीय र द्वितीय श्रेणी वा सो सरहका कर्मचारीबाट सात दिनको र राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी र विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीबाट १० दिन बराबरको भदौ महिनाको तलब/पारिश्रमिक कट्टा रकम कोषमा जम्मा गरिनेछ ।

यसका लागि सङ्घीय सरकारका कर्मचारीबाट उद्धार कोषमा झण्डै  ३६ करोड रुपैयाँ योगदान हुनेछ । साथै प्रदेश तथा पालिका र सबै सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई समेत यसै बमोजिम तलब/पारिश्रमिक प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा सहयोगका लागि योगदान गर्न आह्वान पनि गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।