बाढी प्रभावित बालबालिकाको अधिकारसँगै सुरक्षा चुनौती

रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीपछि ठूलो संख्यामा बालबालिका प्रभावित भएका छन् । झण्डै १७ हजार बालबालिका प्रभावित भएको हुनसक्ने सरकारको प्रारम्भिक अनुमान छ । एक हजार दुई सयभन्दा बढी बालबालिका थप जोखिममा रहेको देखिन्छ । तीमध्ये १०२ जना बालबालिकाले आमाबुबा गुमाएका छन् ।

आमाबुबा गुमाएका तथा परिवारबाट अलग भएका बालबालिकालाई अहिले रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिका र नुवाकोटको विदुर नगरपालिकाका होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको छ । कतिपय बालबालिकालाई सुरक्षित ठाउँमा सार्ने नाममा काठमाण्डौ र मुस्ताङका गुम्बामा समेत राखिएको छ ।
अहिले हरेक दिनजसो ती ठाउँमा बालबालिकालाई पाल्ने वा संरक्षण गर्ने नाममा विभिन्न व्यक्ति तथा बालगृहहरू पुग्ने गरेका छन् । तर, संरक्षण र व्यवस्थापनका नाममा बालबालिकालाई जथाभावी स्थानान्तरण गर्ने, बालगृहमा पठाउने वा धर्मपुत्र–धर्मपुत्रीका रूपमा लैजाने प्रयासले उनीहरू थप जोखिममा पर्न सक्छन् । त्यसैले यस्ता विषयमा विशेष सावधानी आवश्यक छ ।

विपद्पछि बालबालिकाका लागि खाना, कपडा र आश्रय मात्र पर्याप्त हुँदैन । उनीहरूको पहिचान सुरक्षित राख्ने, परिवारसँग पुनर्मिलन गराउने, सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने, मनोसामाजिक सहयोग प्रदान गर्ने तथा दीर्घकालीन संरक्षण सुनिश्चित गर्नेतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ । विशेषगरी आमाबुबा गुमाएका बालबालिकाका सम्बन्धमा उनीहरूको सर्वोत्तम हितलाई केन्द्रमा राखेर मात्रै निर्णय गरिनुपर्छ ।

यसका लागि संघ, प्रदेश र पालिकाबीच समन्वयसँगै नीतिगत परिमार्जनका लागि समेत पहल आवश्यक छ । बालबालिकाको अभिलेख राख्ने, परिवारको खोजी तथा पुनर्मिलन गराउने, जोखिम पहिचान गर्ने र आवश्यक संरक्षण सेवा उपलब्ध गराउने काम एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । साथै, बालगृह वा अन्य संस्थामा पठाउने विषयमा स्पष्ट प्रक्रिया र बालअधिकारसम्बन्धी मापदण्डको पालना हुनुपर्छ ।

सरकारले अहिले बालबालिकाको पालनपोषण तथा संरक्षणका विषयमा चार चरणमा अध्ययन गरेर मात्रै जिम्मा दिने व्यवस्था गरेको छ । सबैभन्दा पहिले परिवारसँग पुनर्मिलन गराउने, दोस्रोमा नजिकका आफन्तलाई जिम्मा दिने, तेस्रोमा संस्थागत हेरचाहको व्यवस्था गर्ने र यी तीनै विकल्प सम्भव नभएको अवस्थामा मात्रै अन्तिम विकल्पका रूपमा बालगृहमा हेरचाहका लागि पठाउने व्यवस्था छ ।

सोझै बालगृहमा पठाउँदा बालबालिका तस्करी तथा अन्य जोखिममा पर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ । अहिले बालबालिका लिएर जाने भन्दै विभिन्न व्यक्तिहरू होल्डिङ सेन्टरमा पुग्ने गरेका छन् । राहत वितरण गर्ने नाममा आएका केही युट्युबरदेखि विदेशी नागरिकसम्मले बालबालिकालाई पालनपोषण गर्ने भन्दै लैजान खोज्ने अवस्था देखिएको छ । तर, कानुनले त्यस्तो अधिकार सबैलाई दिएको छैन । विदेशी नागरिकको हकमा त झन् रोकेकै छ । 

बालबालिकालाई पालनपोषणका लागि निर्धारित कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न आवश्यक हुन्छ । पालनपोषणका लागि मागपत्र पालिकामा पेस गर्ने, पालिकाबाट सिफारिस हुने र त्यसपछि अदालतको आदेश लिएर मात्रै बालबालिकालाई पालनपोषणका लागि दिन सकिने कानुनी व्यवस्था छ । यस्तो निर्णय गर्दा पनि बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई नै प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ र राखिन्छ नै ।

विपद्को तत्कालीन व्यवस्थापनपछि बालबालिकालाई सामान्य जीवनमा फर्काउनु अर्को महत्वपूर्ण चुनौती हो । उनीहरूलाई विद्यालयमा फर्काउने, मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सहयोग उपलब्ध गराउने र सुरक्षित पारिवारिक तथा सामाजिक वातावरण निर्माण गर्ने काममा सरकार, पालिका, बालअधिकारसँग सम्बन्धित निकाय र समुदायबीच सहकार्य आवश्यक छ।

बाढीले घर भत्काउन सक्छ, परिवार छुटाउन सक्छ, तर त्यससँगै बालबालिकाको अधिकार र सुरक्षा गुम्नु हुँदैन । त्यसैले विपद्का बेला बाल संरक्षणलाई राहत र पुनर्स्थापनाकै महत्वपूर्ण हिस्साका रूपमा लिएर तीनै तहका सरकारबीच स्पष्ट नीति, जिम्मेवारी र प्रभावकारी समन्वय आवश्यक छ ।

(राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का सदस्य सचिव दुर्गा प्रसाद चालिसेसँग सम्झना महर्जनले गरेको कुराकानीमा आधारित )