अर्थतन्त्र ठिकठाक रहेको कागजी सूचकको भ्रम र भान्साको यथार्थ

राष्ट्र बैंक र सरकारी तथ्याङ्कहरूले अहिले देशको बाह्य अर्थतन्त्र सुदृढ रहेको देखाएका छन् । विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको छ, विप्रेषण (रेमिट्यान्स) भित्रिने क्रम उत्साहजनक छ र चालु खाता पनि बचतमा छ । तर, कागजी रूपमा देखिएका यी सकारात्मक सूचकहरूले आम नागरिक र वास्तविक अर्थतन्त्रको प्रतिनिधित्व गर्दैनन् । बाह्य सूचकहरू राम्रा देखिँदैमा आन्तरिक अर्थतन्त्र बलियो भएको मान्न सकिँदैन । बजारमा महँगीको दबाब उस्तै छ, रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुन सकेका छैनन् र नागरिकको दैनिक जीवन झनै सकसपूर्ण बन्दै गएको छ ।  

हाम्रो अर्थतन्त्र पूर्णतः विप्रेषणमा आधारित छ । रेमिट्यान्स बढ्दा बाह्य क्षेत्र भरपर्दो देखिए पनि यसले आन्तरिक उत्पादन र दिगो विकासमा ठोस योगदान पुर्‍याउन सकेको छैन । सरकारको कोषमा कति पैसा छ भन्ने कुराले मात्रै सरकार बलियो छ भन्ने सिद्ध हुँदैन; सरकारले पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता कति बढाउन सक्यो भन्ने मुख्य प्रश्न हो । विगतका वर्षहरूदेखि अहिलेसम्म हेर्दा खर्च गर्ने सरकारी क्षमतामा कुनै सुधार आएको छैन । जबसम्म सरकारले खर्च गर्ने क्षमता बढाउँदैन, तबसम्म आन्तरिक सूचकहरू सुध्रिन सम्भव छैन ।

सरकारले व्यवसायीहरूमाझ सकारात्मक सन्देश दिन र उनीहरूसँग प्रभावकारी संवाद गर्न सकेको छैन । व्यावसायिक कसुर र अनुसन्धानका नाममा कानुनी प्रक्रिया टुङ्गो नलाई धरपकड गर्ने र त्रास फैलाउने काम गर्दा निजी क्षेत्र झन् सशङ्कित बनेको छ ।   

अर्थतन्त्र यति बेला सुस्त हुनु र निजी क्षेत्रमा निराशा छाउनुको प्रमुख कारण कोभिड–१९ महामारी र त्यसपछिको सुस्त नीतिगत व्यवस्थापन हो । भूकम्पले भौतिक क्षति पुर्‍याए पनि पुनर्निर्माणका कारण अर्थतन्त्रमा छिटै पुनरुत्थान (Resilience) आएको थियो । तर, कोभिड महामारीले ४०–५० वर्षदेखि नियमित रूपमा व्यवसाय गरिरहेका र कहिल्यै डिफल्टर नभएका उद्यमी–व्यवसायीहरूलाई धराशायी बनायो ।

महामारीका कारण व्यवसाय ठप्प हुँदा उनीहरू ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगे र बैंकको नजरमा 'डिफल्टर’ बने । यसरी कोभिडका कारण समस्यामा परेका पुराना र अनुभवी व्यवसायीहरूलाई पुनरुत्थान गर्न राज्यले छुट्टै दीर्घकालीन नीतिगत संयन्त्र बनाउनुपर्थ्यो । तर, राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले त्यसो गर्नुको सट्टा ब्याजलाई पुँजीकरण गरिदिने र ऋणको आकार मात्र बढाउने काम गरे । यसले कागजमा ऋण बढेको देखियो, तर व्यवसायीको वास्तविक आर्थिक क्षमता र बजारको माग बढ्न सकेन । 

आज बैङ्कहरूमा ब्याजदर घटेको छ, तरलता (पैसा) थुप्रिएको छ, तर लगानीको माग छैन । ब्याजदर महँगो भएर लगानी भएन भन्ने भाष्य पूर्णतः गलत साबित भइसकेको छ । व्यवसायीहरूको मनोबल खस्कनु र बैङ्कमा ऋणको माग नहुनुको पछाडि उनीहरूले भोगेको यो कोर समस्या नै जिम्मेवार छ । सरकार परिवर्तन भइरहने तर समस्या समाधानमा कुनै पनि सरकार गम्भीर नहुने अवस्था दुःखद छ । 

सरकारले व्यवसायीहरूमाझ सकारात्मक सन्देश दिन र उनीहरूसँग प्रभावकारी संवाद गर्न सकेको छैन । व्यावसायिक कसुर र अनुसन्धानका नाममा कानुनी प्रक्रिया टुङ्गो नलाई धरपकड गर्ने र त्रास फैलाउने काम गर्दा निजी क्षेत्र झन् सशङ्कित बनेको छ । 

अहिलेको मुख्य चुनौती भनेको निजी क्षेत्रको खस्किएको मनोबल उकास्नु र उनीहरूलाई लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्नु हो । कोभिडका कारण थलिएका लगभग ७० प्रतिशत व्यवसायीहरूलाई बोलाएर, उनीहरूका समस्या सुनेर विशेष सुविधा र राहत प्याकेज नदिएसम्म बजारमा लगानीको वातावरण बन्दैन । कागजी तथ्याङ्कमा मात्र रमाउनुको सट्टा सरकार र राष्ट्र बैंकले वास्तविक समस्याको जरो पहिचान गरी त्यसै अनुसार नीतिगत प्रहार (Hit) गर्नुपर्छ । नत्र, रेमिट्यान्सको जगमा अडिएको बाह्य सुन्दरताभित्र आन्तरिक अर्थतन्त्र झनै खोक्रो बन्दै जानेछ ।  

(अर्थविद् डा.रमेश पौडेलसँग हृदय रिमालले गरेको कुराकानीमा आधारित)