काठमाण्डाै - चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्म विकास  खर्च र राजश्व संकलनको अवस्था निराशाजनक रहेको छ । विशेषगरी विकास बजेट खर्च नहुँदा सरकार र नागरिक दुवैमा निराशा उत्पन्न भएको छ ।

यो आर्थिक वर्षको लागि ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख रुपैयाँ विकास बजेट छुट्याइएकोमा पुस मसान्तसम्म ५८ अर्ब ३९ करोड अर्थात जम्मा १३ दशमलव ७२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । गएको वर्षको यही अवधीमा १७ दशमलव ७ प्रतिशत विकास खर्च भएको थियो । यो वर्ष सरकारले थप सुधार गरेको दावी गरे पनि ६ महिनामा  जम्मा १३ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । 

यस्तै यस्तै चालु आर्थिक वर्षको लागि सरकारले ९ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ चालु खर्च छुट्याएकोमा पुस महिनासम्ममा ३ खर्ब ९ अर्ब अर्थात ३२ दशमलव ३५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । त्यसैगरी वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ६ महिनामा २७ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । 

यस्तै सरकारले यो आर्थिक वर्षमा पोहोरको भन्दा ३० प्रतिशत धेरै अर्थात ११ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिए पनि १३ प्रतिशतको मात्रै बृद्धि देखिएको छ । ६ महिनामा पाँच खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ राजश्व संकलन हुनुपर्नेमा चार खर्ब रुपैयाँ मात्रै राजश्व संकलन भएको छ । यो लक्ष्यभन्दा १ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँले कम हो । 

अर्थविद् भन्छन्  ः विकास खर्च नहुने दीघरोगले देश कतै पुग्दैन

६ महिनाको अवधीमा जम्मा १३ प्रतिशत मात्रै विकास खर्च हुनु विकासका दृष्टिकोणले निकै निराशाको स्थिति रहेको अर्थविद्हरुले बताएका छन् ।

सरकारले विकास खर्च निकै कम छुट्याउने गरेको र त्यही बजेट पनि बेलैमा  खर्च नहुँदा देश विकासको बाटोमा जान नसक्ने उनीहरुको भनाइ छ । सरकारले केही नीतिगत परिवर्तन गरे पनि व्यवहारिक समस्याको समाधान गर्न चुक्दा खर्च नभएको अर्थविद्हरुको भनाई छ । 

७० वर्षदेखिको समस्या जहाँको त्यहीँ, प्रशासनिक सुधारले विकास खर्च बढ्दैन : विश्व पौडेल

अर्थविद् विश्व पौडेल विकास खर्च नहुने समस्या बीपी कोइरालाको पालादेखि नै रहेको र अहिलेसम्म समाधान हुन नसकेको बताउनुहुन्छ । ७० वर्षमा धेरै प्रशासनिक र नीतिगत सुधार भए पनि व्यवहारिक समस्यालाई समाधान गर्न नसक्दा समस्या जहाँको त्यहीँ रहेको उहाँको भनाई छ । 

‘हामीले भुक्तानी प्रणालीलाई सुधार गर्‍यौं भनेका छौँ । नीतिगत सुधार पनि गर्याैँ भनेर दावी गरेका छौँ, तर आयोजना कार्यान्वयनमा भएका समस्यामा सुधार भएको छैन् । शासकहरुले यतातिर ध्यान नै दिएका छैनन्’ अर्थविद् पौडेलले भन्नुभयो । 

यस्तै सरकारले निजी क्षेत्रलाई सबल बनाउने खालका नीति नल्याउँदा पनि समस्या भएको उहाँको भनाई छ । ‘के कारणले निजी क्षेत्रले काम गर्न सकेको छैन भनेर सरकारले ध्यान नै दिएको देखिन्न, बेलैमा भुक्तानी दिएका छौँ भनेर पन्छिने सरकारी पाराले गर्दा विकास बजेट  खर्च हुन गाह्रो भएको हो’ उहाँले भन्नुभयो । 

यस्तै आयोजना प्रमुखलाई पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था नभएको र व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा  सरुवा गर्दा पनि काम नभएको उहाँको भनाई छ । विकास खर्चको यही अवस्था रहेमा अबको दशकमा पनि देश कतै नपुग्ने पौडेलको दावी छ । 

पोहोरको भन्दा सुधार होला, तर खुसी हुनुपर्ने गरी प्रगती हुँदैन : पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल

पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल पहिलो ६ महिनामा नभएको विकास खर्च आउँदो ३ महिनामा हुने दावी गर्नुहुन्छ । निर्माण व्यवसायीहरु मंसिर महिनासम्म सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधनको आन्दोलनमा रहेकाले ठूला र बहुवर्षीय विकास निर्माणका आयोजनाको काम नहुँदा विकास बजेट कम खर्च भएको उहाँको भनाई छ । 

‘आठौं संशोधनले पनि माग पूरा गर्न नसकेको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरु आन्दोलनमा थिए । १ महिनाअघि नवौं संशोधन भएपछि बल्ल उनीहरु काममा फर्किएका छन् । त्यसैले ६ महिनासम्म भएको भन्दा दोब्बर विकास बजेट आउँदो ३ महिनामा खर्च हुने मेरो अनुमान छ ।’ पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले उज्यालो अनलाइनसँग भन्नुभयो । 

अनुगमनका क्रममा पनि धेरै निर्माण व्यवसायीले अब काम तीव्र बनाउनुपर्छ भन्ने सुनिएको उहाँको भनाई छ ।कुल विकास बजेटको ४० प्रतिशतभन्दा धेरै बजेट पाउने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा भएको मन्त्रीको परिवर्तनले पनि खर्च बढ्ने उहाँको भनाई छ । 

‘यातायात व्यवस्था विभागका कर्मचारी र निर्माण व्यवसायीका अनुसार मन्त्रालयमा भएको परिवर्तनले काम गर्न केही सहज भएको छ भन्ने सुनिएको छ, केही परिवर्तन देख्न पाइएला अब ।’ खनालले भन्नुभयो । 

उहाँले विकास बजेट खर्चको अवस्था पोहोरको भन्दा सुधार हुने देखिएको तर सन्तुष्ट हुनेगरी सुधार भने नहुने दावी गर्नुभयो ।  

विकास खर्च नहुनुमा नियत नै देखियो : पूर्व अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी 

पूर्व अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी पनि विकास खर्च नबढ्ने समस्या नेपालको लागि दीर्घरोग नै भएर बसेको बताउनुहुन्छ । सरकारले नीतिगत सुधार गरे पनि कर्मचारीमा जिम्मेवारीबोध नभएको र केही निकायको डरका कारण पनि बजेट रिलिज हुन नसकेको पूर्वसचिव सुवेदीको भनाई छ । 

जेठ १५ गते नै बजेट आएपछि आउँदो आर्थिक वर्षका योजनाको तयारीमा लाग्नुपर्नेमा सरकारी निकाय त्यही वर्षको बजेट सक्न तल्लिन हुँदा जेठ १५ मा बजेट ल्याउँदा पनि विकास खर्चको प्रगतीमा कुनै फरक नपरेको उहाँको भनाई छ । 

‘जेठ १५ गते बजेट आइसकेपछि साउन १ गतेदेखि बजेट कार्यान्वनयमा जानुपथ्र्यो । तर असार मसान्तसम्म पनि हाम्रा निकायहरु चालु वर्षको बजेट सक्ने काममा मात्रै लागेका देखिन्छन् । धेरैजसो ठाउँमा प्रक्रियाका कारण भन्दा पनि नियतका कारण बजेट खर्च नभएको देखिन्छ ।’ सुवेदीले भन्नुभयो । 

साउन भदौमा बनाउनुपर्ने आयोजनाको डीपीआर र अन्य तयारी मंसिर पुसमा धकेल्ने परम्पराका कारण ६ महिनासम्म खर्चको अवस्था निराशाजनक रहेको सुवेदी बताउनुहुन्छ । 

‘काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही भएको छैन, विकास निर्माण सुस्त भएकोप्रति जिम्मेवार पदाधिकारीलाई चासो छैन । ढुकुटीमा पैसा थन्किएको छ तर सडकका खाल्डामा मानिसहरु मरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थालाई गैर जिम्मेवारीपन नभनेर के भन्ने त ?’ सुवेदीले प्रश्न गर्नुभयो । 

यस्तै कर्मचारीमा केही निकायको डर भएका कारण पनि विकास खर्च नभएको उहाँको भनाई छ । ‘संसदीय समिति, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग केही निकायसँग कर्मचारी निकै  डराएको जस्तो देखिन्छ, यसका कारण पनि खर्चमा कमी भएको हुन सक्ने देखिन्छ ।’ सुवेदीले भन्नुभयो ।