काठमाण्डाै - चिनियाँ मामिला जानकार रुपक सापकोटाले अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीमा सदनको भूमिका देखिनु नेपालका लागि नयाँ आयाम भएको बताउनुभएको छ ।

विश्वका विकसित देशहरुले नेपालको संसद्सँग साझेदारी र सहकार्यको नयाँ आयाम थप्नुले नेपालको संसद्ले नयाँ उचाइ छोएको बताउनुभएको हो । उहाँले अहिलेसम्म सरकारदेखि सरकारसम्मको सम्बन्धले चीन र नेपालको सम्बन्धमा स्थान पाएको उल्लेख गर्दै चिनियाँ जनकंग्रेसका अध्यक्ष ली चान्सुको नेपाल भ्रमणबाट चीन पनि नेपालको संसद्सँग सहकार्य गर्न इच्छुक रहेको भन्ने कुरा प्रमाणित भएको बताउनुभयो ।

उहाँले ली चान्सुको नेपाल भ्रमणले नेपाल–चीनको सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण आयाम थपिएको पनि बताउनु भयो । उहाँले नेपालले अवलम्बन गरेको सुधारिएको संसदीय व्यवस्था र संसद्को विस्तारित भूमिकालाई नियालेर चीनले सम्बन्ध बढाएको हुनसक्ने बताउनु भयो । उहाँले दुई देशबीचका सभामुखमा भएको सम्झौता हेर्दा अन्तर संसदीय सहकार्यलाई सुरुवात गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको पनि बताउनु भयो । 

उहाँले नेपालमा भूराजनीतिक महत्त्व बढेका कारण पछिल्लो समय विभिन्न शक्ति राष्ट्रहरु अमेरिका, भारत र चीनबाट पछिल्लो समय धेरै सहभागिता र महत्त्वपूर्ण उच्चस्तरीय भ्रमणहरु भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले अहिलेको नेपालको भूराजनीतिक महत्त्व बढेका कारण नै चीनको तर्फबाट चिनियाँ जनकंग्रेसका अध्यक्ष ली चान्सुको नेपाल भ्रमण भएको हुनसक्ने आशङ्का व्यक्त गर्नुभयो । जानकार सापकोटाले भूराजनीतिक महत्त्व बढेसँगै नेपाललाई आफ्नो पक्ष, रणनीति, कार्यक्रममा सहभागी गराउने प्रतिस्पर्धा पनि शक्तिराष्ट्रबीचमा बढीरहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले पछिल्लो समय नेपालको सार्वभौम संसद्को भूमिका बढेर गएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘ ली चान्सुको नेपाल भ्रमणले नेपाल–चीनको सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण आयाम थपिएको छ । नेपालको सङ्घीय संसद् र चीनको जनकंग्रेसको बीचमा यसअघि सहकार्य भएको देखिँदैन । पछिल्लो समय सन् २०१५ मा संविधान जारी गरेपछिको अवस्था हेर्दा सार्वभौम संसद्को भूमिका बढेर गएको छ । नीति निर्माणको थलोको हिसाबले मात्रै नभइ कार्यकारी पनि त्यहीँ उत्पत्ति हुन्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीमा पनि सदनको भूमिका देखिन थालेको छ । नेपालले अवलम्बन गरेको सुधारिएको संसदीय व्यवस्था र संसद्को विस्तारित भूमिकालाई नियालेर चीनले सम्बन्ध बढाएको देखिन्छ । अहिले दुई देशबीचका सभामुखमा भएको सम्झौता हेर्दा पनि अन्तर संसदीय सहकार्यलाई सुरुवात गर्ने भनिएको छ ।'

सापकोटाले नेपालको संसदमा पनि असल संसदीय अभ्यासहरु रहेको र चीनले नेपालबाट यी असल अभ्यासहरु सिक्न लायक रहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारसँगको सम्बन्धपछि संसदबीचको सम्बन्ध र सहकार्यलाई बलियो बनाउने कुरा आफैँमा राम्रो रहेको बताउनु भयो । उहाँले संसद्सँग संसद्को सहकार्य छुटिरहेको अवस्थामा चीन र नेपालबीचको संसदीय सहकार्य सञ्चालन हुनेले नेपाल र चीनसँगको नयाँ आयाम विस्तार भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालका पनि असल संसदीय अभ्यासहरु छन् । त्यो चीनका लागि पनि सिक्न लायक विषयहरु छन् । यो भ्रमणले त्यो विषयलाई बढवा दिनेछ । भविष्यमा सरकार सरकारबीचको सम्बन्धपछि संसद्संसदबीचको सहकार्यलाई, पार्टी टू पार्टी सम्बन्धलाई बलियो बनाउनेछ । नेपालकै संसदीय प्रणालीको आधारमा चीनले संसद्सँगको सहकार्यलाई बढाएको छ । नेपाल र चीनसँगको धेरै चारित्रिक सहकार्य मिल्न आउँछन् त्यस हिसाबले पनि संसद्सँग संसद्को सहकार्य छुटिरहेको थियो । त्यसको उद्घाटन भएको छ । यो सम्बन्धले नेपाल र चीनसँगको नयाँ आयाम विस्तार भएको छ ।’

सापकोटाले  शक्ति राष्ट्रहरुसँग नेपालको सहकार्य बढ्नुको कारण र अन्तर्राष्ट्रिय तवरमा नै महत्त्व पाउने भ्रमण हुनुको पछि नेपालले अवलम्बन गर्दै आइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको सिद्धान्त प्रमुख कारक रहेको बताउनु भयो । उहाँले शक्ति राष्ट्रहरुबीचको प्रतिस्पर्धाले अहिलेको नेपालको भूराजनीतिक सुरक्षामा दखल पुग्ने कुरामा चनाखो हुन आवश्यक रहेको र आर्थिक विकास र समृद्धि अन्तर्राष्ट्रिय जल्दाबल्दा मुद्दाहरुमा सहकार्य गर्न अघि सर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले शक्ति राष्ट्रहरुसँग नेपालको सहकार्य बढ्नु, अन्तर्राष्ट्रिय तवरमा नै महत्त्व पाउने भ्रमण हुनुको पछि नेपालले अवलम्बन गर्दै आइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको जुन सिद्धान्त छ र हाम्रो विदेश नीतिको जुन मूलभूत सिद्धान्त छ, हामी असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दछौँ, पञ्चशीलको सिद्धान्तमा परराष्ट्रसँगको सम्बन्ध राख्छौँ भन्नेकुरामा एउटा प्रतिबद्धता वा अर्को भाषामा भन्दा अमेरिका, चीन र भारतबीचको त्रिपक्षीय शक्ति सङ्घर्ष छ, त्यसमा नेपाल अमुक देशको रणनीतिमा सामेल हुने हो कि, त्यसले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षामा असर गर्छ कि भन्नेमा चासो देखिन्छ ।’

सापकोटाले अहिलेको परिस्थितिमा रणनीतिक चरित्रका सैन्य वा सामरिक चरित्रको गठबन्धन, परियोजनामा नेपाल सरिक हुनुनहुने बताउनु भयो । उहाँले आर्थिक चरित्रका सहकार्यमा राम्रोसँग अध्ययन गरेर र तोकिएका राज्य संयन्त्रहरुबाट मात्रै आर्थिक सहकार्य गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।