काठमाण्डौ – इलामका सुरेन्द्र थापा मगरलाई म्यानपावर एजेन्सीले साउदीबाट राम्रो कामको माग आएको बतायो । काम क्याफेमा वेटरको भएको म्यानपावरले बतायो ।

काम पनि सजिलो कमाइ पनि राम्रो हुने भनेपछि सुरेन्द्रलाई गाउँघरमै बस्नुभन्दा दुईचार वर्ष भए पनि विदेश बसेर कमाउने रहर जाग्यो । तर यो काम पाउनका लागि सुरेन्द्रले म्यानपावरलाई एक लाख २० हजार रुपैयाँ बुझाउन पर्ने भयो । साथमा पैसा थिएन । सुरेन्द्रले ऋणपान गरेर म्यानपावरले मागे जति पैसा बुझाउनुभयो ।

पैसा तिरेपछि महिनाको आधारभूत तलब १३ सय साउदी रियाल र अन्य सेवा सुविधा पाउने करार गरेर म्यानपावरले सन् २०२१ मा साउदी पठायो । तर त्यहाँ पुगेपछि भने अनुसारको काम र तलब भएन । म्यानपावरमा भनेको एक र साउदी पुगेपछि काम र तलब अर्कै भएपछि सुरेन्द्र करार सम्झौता अनुसारको काम र तलब दिलाइदिन भन्ने विभिन्न निकायमा हारगुहार गर्नुभयो । तर त्यसो भएन । भने अनुसारको काम र तलब नै नपाएपछि सुरेन्द्रले बरु नेपाल नै पठाइदिन कम्पनीसँग अनुरोध गर्नुभयो । 

कम्पनीले नेपाल फर्कने भए साउदीमा उहाँलाई लैजाँदा लागेको रकम तिर्न भन्यो । तर सुरेन्द्र त आफैँ एक लाख २० हजार रुपैयाँ तिरेर जानुभएको थियो । फेरि कम्पनीले तलाईँ ल्याउँदा लागेको रकम तिर अनि मात्र पठाउँछु भनेपछि उहाँ छाँगाबाट खसेजस्तै हुनुभयो ।

एक त नेपालबाट जाने बेला म्यानपावरलाई तिरेकै पैसाको ऋण काँधमा थियो । फेरि अब नेपाल फर्कन पनि कम्पनीलाई पैसा तिर्दा ऋण माथि ऋण थपिने भएपछि सुरेन्द्र बाध्य भएर नेपालबाट जाने बेला गरेको करारभन्दा फरक काम र न्यून तलबमा काम गर्न बाध्य हुनुभयो । 

ऋणका कारण बाध्यकारी श्रम गर्न बाध्य

फ्री भिसा र फ्री टिकटमा वैदेशिक रोजगारीमा जान पाउने सरकारी नियम भए पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने बेला ऋण गरेरै लाखौँ रुपैयाँ म्यानपावरलाई बुझाएका कारण नेपालीहरू विदेशमा बाध्यकारी श्रम गर्न बाध्य भएको एक अध्ययनले देखाएको छ । 

वैदेशिक रोजगारीमा जाने बेलामा म्यानपावर एजेन्सीहरुले गैरकानुनी रूपमा बढी पैसा लिने र त्यो पैसा तिर्न साहुको ऋण काढेका कारण विदेश पुगेपछि करार अनुसारको काम र तलब नहुँदा पनि नेपालीहरूले बाध्य भएर काम गर्न परेको प्रवासी नेपाली समन्वय समिति(पीएनसीसी)ले गरेको अध्ययनले देखाएको हो । 

सन् २०१८ देखि सन् २०२२ को अवधिमा पीएनसीसीमा गुनासो राख्ने ११ हजार ६१६ जनामध्येमा गरेको अध्ययनमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने बेलामा म्यानपावर र एजेन्टलाई बुझाउन चर्को ब्याजदरमा ऋण काढ्न परेको, त्यो ऋणको ब्याजदर ३६ देखि ६० प्रतिशतसम्म तिर्न परेको उल्लेख छ । 

नेपालबाट पठाउने बेला नै विदेशमा गर्नु पर्ने काम र पाउने तलबमा झुक्यान

नेपालबाट पठाउने बेला नै श्रमिकहरूलाई म्यानपावर एजेन्सीहरुले विदेशमा गर्नु पर्ने काम र पाउने तलबबारे झुटो बोल्ने गरेको पाइएको छ ।  नेपालबाट लैजाने बेलामा एउटा काम भनेर लग्ने र विदेश पुगेपछि गर्नु पर्ने अर्कै काम र हुने र पाउने तलब पनि फरक हुने गरेको अध्ययनले देखाएको हो ।

पीएनसीसीमा गुनासो राख्ने मध्ये कतिपयलाई त नेपालबाट लैजाने बेलामा एउटा देश भनेर लगिने र एउटा रोजगारदाता भनेर अर्कै रोजगारदाताकोमा काम लगाउने गरेको समेत पाइएको छ । नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउन इजाजत लिएका म्यानपावर कम्पनीहरूले पठाएका श्रमिकहरूले नै पनि यस्तो समस्या भोग्न 

यस्तै भर्ना प्रक्रियामा इजाजत लिएका म्यानपावर कम्पनीहरूले नै कानुन विपरीत अनौपचारिक तरिकाले भर्ना गर्ने, अनौपचारिक माध्यमबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने र लैजाने प्रवृत्ति पनि रहेको छ । नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जान अनिवार्य श्रमिक स्वीकृति लिनु पर्ने भए पनि एजेन्टहरुले रोजगारीका लागि भिजिट भिसामा पठाउने क्रम बढेको पीएनसीसीको अध्ययनले देखाएको छ ।

श्रम स्वीकृति बिनै घुम्ने भिसामा पठाइएकाहरू विदेश पुगेपछि जोखिममा पर्ने र अनेक चुनौती भोग्न परेको छ । कतिपयलाई आफू भिजिट भिसामा जाँदै छु भन्ने जानकारी भए पनि कतिपयले भने आफूलाई कुन भिसामा रोजगारीका लागि विदेश पठाइँदै छ भन्ने जानकारीसमेत नहुने र विदेश पुगिसकेपछि मात्र यस्तो कुरा थाहा पाउने गरेका छन् । 

न्यायमा चुनौती

वैदेशिक रोजगारीमा पुगिसकेपछि नेपालबाट जाने बेलामा गरिएको करारभन्दा फरक काम र तलब भएमा वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी दिन सकिने व्यवस्था वैदेशिक रोजगार ऐनले गरेको छ । 

ऐनको दफा ५५ ले कुनै पनि इजाजतपत्रवाला म्यानपावर कम्पनी वैदेशिक रोजगारीमा पठाएको हो र यहाँबाट जानेबेलामा भनिएभन्दा फरक काम वा जति परिश्रमिक र सुविधा दिने भनेर पठाएको हो त्यो भन्दा कम पारिश्रमिक र सेवा सुविधा भएमा जति पारिश्रमिक र सेवा सुविधा कम दिएको हो त्यो रकम विभागले म्यानपावर कम्पनीबाट श्रमिकलाई भराइदिने र त्यस्तो म्यानपावर कम्पनीलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ । 

यस्तै वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ५३ ले तोकिएभन्दा बढी शुल्क वा खर्च लिएमा लाग्ने भन्दा बढी लिएको रकम फिर्ता गराई म्यानपावर कम्पनीलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

तर समस्या भोग्ने श्रमिकहरूले सरकारी संयन्त्र र यस्तो व्यवस्था बारेमा जानकारी नपाएको पीएनसीसीले गरेको अध्ययनले देखाएको छ । 

वैदेशिक रोजगारीको क्रममा ठगी, ज्यादती र शोषणमा परेका, स्वदेश फर्कन वा रोजगारदाता परिवर्तन गर्न नपाएका, पाउनु पर्ने रकम नपाएको जस्ता विषयमा विदेशमै वा स्वदेश फर्किएपछि सम्बन्धित निकायमा उजुरी दिएर आफ्नो पक्षमा फैसला हुँदा पनि न्याय पाउन नसकेको पनि पाइएको छ । 

श्रमिकको पक्षमा भएका निर्णयहरू म्यानपावर एजेन्सी वा रोजगारदाताले कार्यान्वयन गर्न आलटाल गर्ने र कतिपय अवस्थामा श्रमिकलाई न्याय दिनुको साटो उल्टो रोजगारदाताले झुटो मुद्दा लगाउने गरेको पनि अध्ययनमा उल्लेख छ ।