कालापानी क्षेत्र नेपालकै हो भन्ने पर्याप्त प्रमाण छन्, भारतसँग निरन्तर कुरा गर्नुपर्छ

कुनै पनि देशको सिमाना कति हो भन्नका लागि मुख्य गरेर त्यो देशको छिमेकी देशहरूसँगको सन्धि कस्तो छ भन्ने प्रमुख आधार हुन्छ । सुगौली सन्धिमा नेपालको सिमाना कालीनदीसम्म भनेर लेखिएको छ । अहिलेको खास विवाद कालीनदीको मुहान कहाँ हो भन्नेमा हो । 

सुगौली सन्धि हुनु भन्दाअघि सन् १८१५ मा ब्रिटिश इस्ट इन्डिया कम्पनीका मान्छेहरूले गरेको अनुसन्धानमा, उनीहरूले बनाएको नक्सामा, उनीहरूले लेखेको किताबहरूमा कालीनदीको मुहान भनेर लिम्पियाधुरासम्मलाई चिनिन्थ्यो । त्यहाँबाट बगेर आउने नदीलाई कालीनदी हो भनेर उनीहरूको प्रमाणले र त्यो बेलाको नक्साले भन्छ । पछिल्लो पटक भारतले कालीनदीको मुहान भनेर लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदीलाई नभई धेरै वर नै आएर अर्को सानो खोल्सामा बग्ने नदीलाई दाबी गरेको छ ।

अहिलेको मुख्य जरो भनेको, मुख्य समस्या भनेको कालीनदीको मुहान कुन हो भन्नेबारेमा नेपालको प्रमाण र भारतले भन्ने दाबीमा नै फरक भएको कारणले विवाद आइरहेको हो । यसको समाधानका लागि भारतसँग र नेपालसँग कस्तो–कस्तो खालको प्रमाण छ भनेर आ–आफ्नो प्रमाण जुटाएर कूटनीतिक तवरमै वार्ता गरेर यो समस्या समाधान गर्नुपर्ने हो, त्यो भइराखेको छैन ।

पहिलो प्रमाण भनेको सुगौली सन्धि नै हो । सुगौली सन्धिभन्दा अगाडिका नक्साहरूदेखि लिएर अरू विभिन्न खालको प्रतिवेदनहरू पनि छन् । सुगौली सन्धि पछाडि पनि विभिन्न समयमा विभिन्न नक्साहरू जारी भएको छ जुन अन्तर्राष्ट्रिय पुस्तकालयहरूमा छ । नेपाल सरकारसँग पनि विभिन्न प्रकारका प्रमाणहरू छन्  । नेपाल सरकारसँग त्यहाँको जग्गाको लालपुर्जा पनि छ भन्ने कुराहरू छ । त्यसैगरी वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालले २०२८ सालमा आफूले नै त्यो ठाउँको जनगणना गरेको भन्नुभएको थियो । त्यो जनगणनामा त्यहाँका बासिन्दाहरूलाई समेटिएको छ ।

२०१५ सालमा भएको नेपालको आमचुनावमा त्यहाँको नागरिकले मतदान गरेको, उनीहरूको नाम मतदाता नामावलीमा भएको भन्नेदेखि लिएर अरू विभिन्न प्रकारका प्रमाणहरू पनि छन् । ती प्रमाणहरू खोजी गरेर ती प्रमाणकै आधारमा भारतसँग हामीले पहिलो कूटनीतिक तवरमा वार्ता गर्नुपर्छ । त्रिदेशीय नाका पनि भएकाले चीनसँग पनि शुरूमा दुईपक्षीय रूपमा वार्ता गर्ने र त्यस पछाडि भारत, नेपाल र चीन बसेर यो समस्या समाधानका लागि आ–आफ्नो प्रमाणको आधारमा कुराकानी गर्न सकिन्छ ।

सुगौली सन्धि पछाडि नेपालमा राणाशासनको अन्त्य भयो । पछाडि पञ्चायतकाल आयो । त्यसपछि जे–जति सरकारहरू गठन भए, उनीहरूले आफ्नो सरकार टिकाउनका लागि भारतलाई वा चीनलाई नचिढाउने भनेर यो विषयलाई ओझेलमा पारेको वा यो विषयलाई धेरै प्राथमिकता नदिएको देखिन्छ । जबजब विवाद आउँछ नेपालको राजनीतिक दलहरू, सबै सरोकारवालाहरूबाट यसबारेमा बोल्ने, प्रतिक्रिया दिने काम हुन्छ । तर यसलाई निरन्तरता दिने काम हुँदैन । त्यही भएर सन् २०१५ मा भारतले त्यो क्षेत्र आफ्नो भनेर नयाँ नक्सा जारी गर्‍याे ।

सन् २०१९ मा भारतले बाटो नै बनायो । त्यो बेला पनि नेपालले प्रतिक्रिया जनायो, कूटनीतिक पत्रहरू पठाएर विरोध जनायो भारतलाई पनि, चीनलाई पनि । त्यसपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूको भारत र चीनको भ्रमण, भारतका प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमण, चीनका राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण अथवा अरू उच्च तहको राजनीतिक अथवा कूटनीतिक भ्रमणमा यो कुरा निरन्तर रूपमा उठेन । कुरा नउठेपछि यो समस्याबाट भारत र चीनलाई फाइदा भइरहेको छ, नेपाललाई घाटा भइरहेको छ ।

नेपालले त निरन्तर रूपमा यो विषय उठाउनुपर्‍याे । नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय अथवा नेपाल सरकारसँग एउटा यस्तो निकाय हुनुपर्‍याे, उसको काम भनेको निरन्तर प्रमाणहरू खोजी  गर्ने, सङ्कलन गर्ने र परराष्ट्र मन्त्रालय अथवा नेपाल सरकारलाई प्रतिक्रियाका रूपमा यस्तो–यस्तो प्रमाण छ, नयाँ–नयाँ प्रमाणहरू यस्तो आयो, यसरी वार्ता गर्नु भनेर भन्ने संयन्त्र हुनुपर्थ्याे । सन् २०१५ मा पनि भारत र चीनले यही सम्झौता गरेका थिए, त्यो नाका खोल्ने भनेर । त्यसभन्दाअघि यो विषय नेपाल र भारतबीच मात्रै देखिन्थ्यो । चीनले नेपालसँग सरसल्लाह नै नगरिकन भारतसँग सम्झौता गरिसके पछाडि त्यो अब नेपाल र भारतबीचको मात्रै कुरा भएन ।

भारतको बजार ठूलो भएकाले चीनले नेपालभन्दा पनि त्यहाँबाट धेरै फाइदा लिन पाउँछ । त्यही भएर चीनका लागि नेपालभन्दा भारत त्यस अर्थमा महत्त्वको हुन सक्छ । तर अर्को पक्ष के हो भने नेपाल सानो राष्ट्र भए पनि चीन जुन बेलामा अप्ठ्यारो अवस्थामा थियो त्यो बेला नेपालले चीनलाई धेरै सहयोग पनि गरेको छ । अहिले पो चीनको अर्थतन्त्र बलियो भयो । एकै दिनमा चीनको अर्थतन्त्र बलियो भएको त होइन नि ! जुन बेलामा चीन कमजोर थियो त्यो बेला नेपालले सहयोग गरेको छ, त्यो एउटा पाटो भयो ।

तर मुख्य पाटो भनेको लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुराको सिमानाको कुरा छ, त्यहाँको जमिनको बारेमा कुरा छ । त्यसको अकाट्य प्रमाण नेपालसँग छ भने कम्तीमा पनि वार्ता गरेर आ–आफ्नो कुराहरू टेबलमा राखेर एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ । नेपालले कूटनीतिक तरिकाले अथवा राजनीतिक तहमा, उच्च तहमा नै दुवै मित्र राष्ट्रहरूसँग कुराकानी गर्नुपर्छ ।

अब प्रधानमन्त्रीको चीन र भारतको भ्रमण हुँदैछ । त्यो भ्रमणका लागि नेपालले राम्रोसँग गृहकार्य गर्नुपर्‍याे । प्रधानमन्त्रीले संसदमा भएका नेपालका राजनीतिक दलहरू र अरू दलहरूसँग सर्वदलीय बैठकहरू बस्ने, साझा धारणाहरू बनाउने र यो विषयमा नेपाल एकजुट छ भन्ने सन्देश दिन सक्नुपर्छ । चीनमा पनि भारतका प्रधानमन्त्रीसँग साइडलाइनमा भेटवार्ता हुने सम्भावना छ । त्यो साइडलाइन भेटघाटमा पनि अरू विभिन्न विषयहरूसँगै लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीको विषयमा नेपालको अवस्था यो हो, हामीसँग यस्ता–यस्ता प्रमाण छन् भनेर भन्न सक्नुहुन्छ । त्यसपछि लगत्तै भारतमा हुन लागेको भ्रमण छ, त्यो भ्रमणमा अझ विस्तृत रूपमा तयारी गर्न सकिन्छ । त्यो भ्रमणका एजेन्डाहरूमध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण एजेन्डाका रूपमा यो विषयलाई पनि अगाडि राखेर कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ । यसभन्दा अगाडि पनि यस्तो नभएको चाहिँ होइन ।

यसअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा आउँदा पनि नेपाल र भारतबीच रहेका सीमा विवाद समाधान गर्नका लागि त्यो बेलामा परराष्ट्र सचिव स्तरमा काम गर्ने भनेर प्रधानमन्त्रीको तहबाट परराष्ट्र सचिवको तहमा निर्देशन दिने काम भएको थियो । तर परराष्ट्र सचिव तहको बैठक कहिल्यै पनि बसेन । त्यसले सीमाको विषयमा कुनै काम गर्न सकेन । अहिले हामीसँग संयन्त्र नै नभएको होइन । हामीसँग विभिन्न खालको संयन्त्र छ । परराष्ट्र सचिवको तहमा छ, प्राविधिक कमिटी पनि छ ।

नेपालको कालापानी, लिपुलेकसँग मात्रै होइन भारतसँगको सीमा विवाद सुस्तादेखि लिएर अरू विभिन्न ७२ भन्दा बढी ठाउँमा छन् । सबै विवाद समाधानका लागि विभिन्न तरिकाहरू हुन सक्छ । प्राविधिक कमिटी हुन सक्छ, त्यो कमिटीहरू विस्तार गरेर वार्ता गर्नुपर्छ भन्ने एउटा पाटो हो । अर्को पाटोको कुरा के हो भने यो समस्या समाधानका लागि भारतले सकेसम्म वार्ताको टेबलमा आउनै नचाहने देखिएको छ । किनभने सन् २०१५ मा पनि नेपालले दुवै राष्ट्र भारत र चीनलाई कुटनीतिक पत्र पठायो ।

सन् २०१९ मा नेपालले भारतलाई विभिन्न तहमा वार्ता गर्नका लागि पत्रहरू पठायो । भारतले कहिल्यै पनि प्रतिक्रिया जनाएन । भारतलाई वार्ताको टेबलमा ल्याउन विभिन्न तहबाट पहल हुनुपर्छ । अब सबैभन्दा पहिले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको बेलामा राजनीतिक र कूटनीतिक तहमा वार्ता गर्नका लागि कमिटी गठन गर्ने हो कि के गर्ने हो त्यसमा केन्द्रित हुनुपर्छ । त्यति गर्दा पनि भारत नेपालसँग सीमा समस्या समाधानका लागि वार्ताको टेबलमा नआउने खालको अवस्था भयो भने त्यसलाई नेपालको घरेलु राजनीतिक तहमा, अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा अथवा राष्ट्रसङ्घसम्म पुर्‍याएर पनि दबाव दिनुपर्छ ।

भारतका कतिपय राजनीतिक दल, राजनीतिक पार्टीका नेताहरू तथा विगतका केही प्रधानमन्त्रीहरू नेपालप्रति नरम विचार राख्नेहरू पनि हुनुहुन्छ । नेपाल हाम्रो मित्र राष्ट्र हो, नेपालसँग हामीले राम्रो खालको सम्बन्ध राख्नुपर्छ, हामीले नेपाललाई जति सहयोग गर्छाैँ नेपालबाट त्यही तहमा हामीले सहयोगको आशा गर्नु हुँदैन भन्ने खालका व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ । अब अहिले नरेन्द्र मोदीको सरकार छ । मोदीको कार्यकाल सधैँ नरहन पनि सक्छ । अबको चुनावमा उहाँबाहेक अरू मानिसहरू पनि त्यो तहमा आउन सक्नुहुन्छ जसले नेपालका लागि नरम विचार राख्ने, पोजिसन राख्ने खालको हुन सक्छ ।

तर कुरा के हो भने नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय राजनीतिमा अथवा भारतसँग वार्ता गर्ने क्रममा यो विषयलाई छोड्न भएन । सीमाको विषयलाई निरन्तर उठाउन सकेमा एउटा तहको दबाव सिर्जना हुन्छ । एउटा विन्दुमा ल है नेपालले साह्रै गर्न थाल्यो, अब चाहिँ वार्ता गर्नुपर्‍याे भनेर भारतलाई पनि दबाव सिर्जना हुन सक्छ । 

(अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका जानकार उपप्रध्यापक खनालसँगको कुराकानीमा आधारित ।)