हिमालयको बदलिँदो संकट : भोटेकोशी बाढीदेखि जलवायु न्यायसम्म

रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा भदौ १० बिहान आएको आकस्मिक बाढीले हिमाली क्षेत्रमा विपद्को जोखिम कति जटिल बन्दै गएको छ भन्ने कुरा फेरि सम्झाइदियो । नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रको उच्च भू–भागमा बरफ र चट्टानसहितको पहिरो गएपछि ल्हेन्दे खोलामा केही समय पानी थुनिएको र त्यसपछि एक्कासि बगेको पानी भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली नदी प्रणालीतर्फ फैलिएको प्रारम्भिक अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।

यस विनाशकारी विपत्तिले रसुवालाई मात्र आफ्नो चपेटामा पारेन; नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, तनहुँ र चितवनसम्मका नदी किनारका बस्तीहरूलाई समेत गम्भीर रूपमा प्रभावित बनायो । सडक र पुलहरू क्षतिग्रस्त भए, बस्तीहरू डुबानमा परे, जलविद्युत् आयोजनाहरूमा ठूलो क्षति पुग्यो । तर भौतिक संरचनाको विनाशभन्दा ठूलो क्षति मानवीय जीवनमा परेको छ । हजारौँ परिवार शोकमा डुबेका छन् । कतिले आफ्ना प्रियजन गुमाएका छन्, कतिले घरबार, रोजगारी र जीवनभरको कमाइ, धेरैका लागि यो विपत्ति यस्तो बनेको छ, जहाँ न गाँस बाँकी रह्यो, न बास—र आफ्नो भन्ने सर्वस्व नै गुम्यो ।

आज सोमबारसम्म राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार मृत्यु हुनेको संख्या एक हजार ३४२ पुगेको छ भने चार हजार ९९६ मानिस अझै बेपत्ता रहेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाउँछ । तर विपत्तिको वास्तविक मानवीय क्षति यसभन्दा निकै ठूलो हुन सक्ने आशंका छ । दुर्गम भूगोल, अवरुद्ध सडक तथा सञ्चार सम्पर्क र उद्धार तथा खोजी कार्यमा देखिएको कठिनाइका कारण हाल सार्वजनिक तथ्याङ्कलाई अन्तिम र पूर्ण मान्न सकिने अवस्था छैन ।

विशेष गरी मानसरोवर र गोसाइँकुण्डतर्फ तीर्थयात्रा तथा भ्रमणका लागि गएका हजारौँ मानिसको वास्तविक संख्या, उनीहरूको अवस्था र सम्भावित क्षतिबारे यकिन विवरण प्राप्त गर्न अझै कठिन भइरहेको छ । त्यसैले अहिले सार्वजनिक भइरहेका मृतक र बेपत्ताको संख्या केवल एउटा प्रारम्भिक तथ्याङ्कमात्र हुन सक्छ । विपत्तिको धुलो बस्दै जाँदा यसको वास्तविक मानवीय मूल्य अझ स्पष्ट हुँदै जानेछ र त्यस बेला हामीले गुमाएको जीवन, उजाडिएको परिवार र भत्किएको भविष्यको वास्तविक तस्वीर अझ भयावह देखिन सक्छ । यस्तो विपद्लाई केवल एउटा स्थानीय प्राकृतिक दुर्घटनाका रूपमा बुझेर पुग्दैन । हिमालयमा तापक्रम बढिरहेको छ, हिमनदीहरू तीव्र गतिमा पग्लिरहेका छन्, हिमताल र उच्च हिमाली भूभाग अस्थिर बन्दै गएका छन् । चरम मौसमी घटनाहरू पनि बढिरहेका छन् । त्यसैले भोटेकोशीको अकल्पनीय घटनाले हामीसामु एउटा असहज प्रश्न राखेको छ, जोखिम बढ्दै गएको हिमालयका लागि नेपाल र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय साँच्चै तयार छन् त ?

हिमालय : एसियाको जलस्तम्भ

     हिमालयलाई ‘तेस्रो ध्रुव’ भनिन्छ । हिन्दूकुश – हिमालय क्षेत्रका हिमनदीहरू एसियाका प्रमुख नदी प्रणालीका महत्त्वपूर्ण स्रोत हुन् । सन् २०२६ मा अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (icimod) ले सार्वजनिक गरेको विश्लेषणअनुसार हिन्दूकुश – हिमालय क्षेत्रमा हिमनदीको बरफ पग्लिने दर सन् २००० यता दोब्बर भएको छ । सन् १९७५ यता कतिपय हिमनदीले २७ मिटरसम्म बरफको मोटाइ गुमाइसकेका छन् । यस क्षेत्रको हिउँको पग्लाइबाट करिब दुई अर्ब मानिस लाभान्वित हुने भएकाले यसको असर नेपालका हिमालमा मात्र सीमित रहने छैन ।

हिमनदी पग्लिँदा सुरुका वर्षहरूमा केही नदीमा पानीको बहाव बढ्न सक्छ । तर दीर्घकालमा पानीको उपलब्धता र जल सुरक्षामाथि गम्भीर दबाब पर्न सक्छ । हिमतालहरू फैलिन सक्छन्, पहिरो र 
हिम पहिरोको जोखिम बढ्न सक्छ, बरफ र चट्टान मिसिएको पहिरोले नदी थुन्न सक्छ र त्यसपछि अचानक बाढी आउन सक्छ । यसको असर हिमाली बस्ती, कृषि, जलविद्युत्, पर्यटन र पूर्वाधार सबै क्षेत्रमा पर्छ । नेपाल जस्तो हिमाली क्षेत्रका लागि यो चुनौती अझ गम्भीर एवम् सोचनीय छ । देशको भौगोलिक बनोट, जलवायुमा निर्भर जीविकोपार्जन र सीमित अनुकूलन क्षमताका कारण नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा छ । नेपालको तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (Nationally Determined Contribution-NDC 3.0) ले तापक्रम वृद्धि, हिमनदी पग्लिनु, बाढी, खडेरी, पहिरो र हिमताल विस्फोटजन्य बाढीलाई प्रमुख जलवायु जोखिमका रूपमा स्वीकार गरेको छ ।

जलवायु परिवर्तन र हिमाली विपद् : सम्बन्ध बुझ्नुपर्ने समय

भोटेकोशीको बाढीको प्रत्यक्ष कारणबारे वैज्ञानिक अध्ययन र विश्लेषण अझै जारी छ । त्यसैले तत्कालै यसलाई जलवायु परिवर्तनकै प्रत्यक्ष परिणाम भनेर अहिले नै ठोकुवा गर्नु उचित हुँदैन । तर यस्तो घटना हुने हिमाली वातावरणलाई जलवायु परिवर्तनले कसरी बदलिरहेको छ भन्ने प्रश्नबाट भने हामी अनदेखा गर्न भने सक्दैनौँ ।

तापक्रम बढ्दा हिमनदी र स्थायी तुषार भूमिमा परिवर्तन आउँछ । चट्टान र माटोको मजबुदीमा कमजोर हुन सक्छ । नयाँ किसिमका जोखिम देखिन सक्छन् । त्यसैले विपद् व्यवस्थापनलाई अब वर्षा र नदीको पानीको पूर्वानुमानमा मात्र सीमित राखेर पुग्दैन । हिमनदी, हिमताल, हिम पहिरो, बरफ/चट्टान पहिरो, नदी अवरोध र आकस्मिक बाढीलाई एउटै बहुजोखिम प्रणालीभित्र राखेर अध्ययन र निगरानी गर्नुपर्छ ।

भोटेकोशीको घटनाले हाम्रो अर्को कमजोरी पनि देखाएको छ — सीमापार प्रकृतिका विपद्का लागि नेपाल एक्लैले पर्याप्त तयारी गर्न सक्दैन । घटना नेपाल– चीन सीमा क्षेत्रको उच्च भूभागबाट शुरु भएको र त्यसको प्रभाव नेपालका नदी प्रणालीमा देखिएको अवस्थामा वास्तविक समयको भू–उपग्रह सूचना, मौसम तथा जलप्रवाहसम्बन्धी तथ्याङ्क र जोखिमको जानकारी निरन्तर आदानप्रदान अत्यन्त आवश्यक हुन्छ ।

समुदाय : समस्याको सामना गर्ने पहिलो शक्ति

     विपदमा सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तर विपद्को पहिलो सामना गर्ने स्थानीय समुदाय नै हो । हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरूले बदलिँदो मौसम र वातावरणसँग जुध्न आफ्नै अनुभवबाट धेरै उपाय विकास गरेका छन् । 

वर्षाको पानी सङ्कलन, दिगो कृषि, वन संरक्षण, पानीका मुहानको पुन: भरण, स्थानीय बीउको संरक्षण र जलवायु अनुकूल प्रजातिको प्रयोगले समुदायलाई केही हदसम्म सुरक्षित बनाउन सक्छ । कृषि मात्रमा निर्भरता घटाउन कतिपय ठाउँमा मौरी पालन, च्याउ खेती, पशुपालन र अन्य वैकल्पिक जीविकोपार्जन अपनाइएको छ । नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग पनि उपयोगी उपाय हो । सौर्य तथा अन्य स्वच्छ ऊर्जाले दुर्गम बस्तीमा ऊर्जा पहुँच पुर्‍याउँछ र इन्धनमाथिको निर्भरता घटाउँछ ।

त्यसै गरी, स्थानीय तथा आदिवासी समुदायसँग रहेको परम्परागत वातावरणीय ज्ञानलाई आधुनिक विज्ञानसँग जोड्नुपर्छ । कुन ठाउँमा पानी जम्छ, कुन मुहान सुक्दैछ, कुन ढलान कमजोर छ, मौसममा आएको परिवर्तनले के संकेत गर्छ - यस्ता कुरा स्थानीय मानिसले लामो अनुभवबाट बुझिरहेका हुन्छन् ।  यो ज्ञान वैज्ञानिक पूर्वानुमान प्रणालीको महत्त्वपूर्ण पूरक  अर्थात् आधार बन्न सक्छ ।

पूर्वसूचना प्रणाली : अब नयाँ चरण आवश्यक

     नेपालले बाढी र मौसमसम्बन्धी पूर्वसूचना प्रणालीमा केही महत्त्वपूर्ण प्रगति गरेको छ । तर रसुवा, नुवाकोट, धादिङजस्ता उच्च हिमाली घटनाले अब बहुजोखिम पूर्वसूचना प्रणाली आवश्यक भएको देखाएको छ । भविष्यको प्रणालीले केवल ‘नदीमा पानी बढ्दैछ’ भनेर सूचना दिने होइन ।

हिमनदीको अवस्था, हिमताल, पहिरो, बरफ–चट्टान पहिरो, नदी अवरोध र त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने आकस्मिक बाढीलाई पनि समेट्नुपर्छ । उपग्रह, रिमोट सेन्सिङ, स्वचालित मौसम केन्द्र, नदी मापन केन्द्र, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र स्थानीय समुदायबाट आउने सूचनालाई एउटै प्रणालीमा जोड्न सकिन्छ । तर प्रविधि जडान गरेर मात्र काम पूरा हुँदैन । सूचना स्थानीय भाषामा, समयमै र बुझिने ढङ्गले पुग्नुपर्छ । सूचना पाएपछि कहाँ जाने, कसलाई खबर गर्ने र कसरी सुरक्षित हुने भन्नेबारे समुदायलाई नियमित अभ्यास गराउनुपर्छ । 

पूर्वसूचना त्यति बेला मात्र प्रभावकारी हुन्छ, जब त्यसले मानिसलाई निर्णय लिन र समयमै सुरक्षित स्थानमा पुग्न मद्दत गर्छ । नेपालको NDC 3.0 ले पनि पूर्वसूचना प्रणाली, जलाधार व्यवस्थापन र हिमताल विस्फोटजन्य बाढीको जोखिम न्यूनीकरणलाई अनुकूलनका प्राथमिकतामा राखेको छ । तर यी काम प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन ठूलो मात्रामा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त आवश्यक छ ।

रसुवापछि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रश्न : जलवायु न्याय कहाँ छ ?

     भोटेकोशी बाढी नेपालका लागि एउटा राष्ट्रिय विपद् मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कूटनीतिका लागि पनि महत्त्वपूर्ण सन्देश हो । नेपालले विश्वव्यापी हरित गृह ग्यास उत्सर्जनमा नगण्य योगदान गरेको छ । तर जलवायु परिवर्तनका असर भने नेपालले गम्भीर रूपमा भोगिरहेको छ । हिमाली बस्ती, किसान, नदी किनारका समुदाय र दुर्गम क्षेत्रमा बस्ने मानिसहरू यसको प्रत्यक्ष जोखिममा छन् । त्यसैले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा अब केही स्पष्ट प्रश्न उठाउनुपर्छ ।

जलवायु सङ्कटमा न्यून योगदान गर्ने हिमाली देशहरूले किन यसको असमान मूल्य चुकाउनु परिरहेको छ ? हिमालयबाट एसियाले पानी, ऊर्जा र पारिस्थितिक सेवा पाइरहेको अवस्थामा हिमालय संरक्षणको विश्वव्यापी जिम्मेवारी कहाँ छ ? जलवायु परिवर्तनका कारण हुने हानि तथा नोक्सानीको वास्तविक लागत कसले व्यहोर्ने ? अति जोखिममा रहेका हिमाली देशलाई जलवायु अनुकूलनका लागि पर्याप्त, सहज र अनुदानमा आधारित वित्त कहिले उपलब्ध हुनेछ ? यी प्रश्न केवल राजनीतिक नाराका रूपमा उठाएर पुग्दैन । तिनलाई जलवायु न्याय र हानि तथा नोक्सानी सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा लैजानुपर्छ ।

नेपालले अब के माग गर्ने ?

     नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु मञ्चमा केही स्पष्ट एजेन्डा अघि सार्न सक्छ । पहिलो, हिमालयका लागि विशेष अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिक तथा निगरानी साझेदारी आवश्यक छ । नेपाल, चीन, भारत, भुटानलगायत हिमालयसँग जोडिएका देशले हिमनदी, हिमताल, मौसम, नदी बहाव र उच्च हिमाली विपद्सम्बन्धी तथ्याङ्क नियमित रूपमा आदानप्रदान गर्नुपर्छ ।

दोस्रो, हिमाली क्षेत्रका लागि छुट्टै जलवायु अनुकूलन वित्तमा जोड दिनुपर्छ ।  नेपालको NDC 3.0 कार्यान्वयनका लागि ठूलो मात्रामा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक छ । नेपालका धेरै उत्सर्जन न्यूनीकरण लक्ष्य अन्तर्राष्ट्रिय वित्त र प्रविधिमा निर्भर छन् । यस्ता प्रकृतिका कार्यका लागि पनि अर्बौँ अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने हुन सक्छ । तेस्रो, हानि तथा नोक्सानीसम्बन्धी वित्तमा हिमाली देशको सहज पहुँच सुनिश्चित हुनुपर्छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हानि तथा नोक्सानी सम्बोधन अर्थात् क्षतिपूर्ति भरण गर्न छुट्टै कोषको व्यवस्था अघि बढेको छ । अब त्यस्ता कोषहरू जोखिममा रहेका देशका वास्तविक आवश्यकता र स्थानीय समुदायको क्षतिसँग जोडिनुपर्छ । चौथो, सीमापार विपद् व्यवस्थापन संयन्त्र आवश्यक छ । भोटेकोशीको बाढीले निम्त्याएको यस प्रकारको घटनामा विपद्को स्रोत र प्रभाव एउटै देशको सीमाभित्र सीमित नहुन सक्छ । 

त्यसैले तत्काल सूचना, उपग्रह तथ्याङ्क, जलप्रवाहसम्बन्धी जानकारी, खोज तथा उद्धार र मानवीय सहयोगका लागि छिमेकी मुलुकबीच पहिले नै स्पष्ट संयन्त्र बनाइनुपर्छ । पाँचौँ, हिमाली पूर्वाधारका लागि नयाँ मापदण्ड आवश्यक छ । सडक, पुल, जलविद्युत्, सुरुङ, पर्यटन तथा अन्य पूर्वाधार बनाउँदा विगतको मौसम र बाढीको तथ्याङ्क मात्र आधार बनाउनु पर्याप्त हुँदैन । भविष्यमा बढ्न सक्ने चरम जोखिमलाई समेत ध्यानमा राखेर जलवायु जोखिम मूल्याङ्कन र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ ।

नेपाल : पीडितमात्र होइन, समाधानको साझेदार

     नेपालले आफूलाई जलवायु परिवर्तनको पीडित राष्ट्रका रूपमा मात्र प्रस्तुत गर्नु हुँदैन । हिमालय संरक्षण, सामुदायिक अनुकूलन, पूर्वसूचना प्रणाली, वन संरक्षण, जलस्रोत व्यवस्थापन र नवीकरणीय ऊर्जाका क्षेत्रमा नेपालसँग आफ्नै अनुभव छन् ती अनुभव विश्वसामु राख्न सकिन्छ । नेपालको NDC 3.0 ले सन् २०४५ सम्म शून्य कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जनतर्फ जाने दीर्घकालीन लक्ष्यसँग जलवायु नीति जोडेको छ । यसले नेपाल जलवायु न्याय माग्ने मात्र होइन, विश्वव्यापी समाधानमा योगदान गर्न पनि प्रतिबद्ध रहेको देखाउँछ । त्यसैले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग “हामीलाई सहयोग गर” मात्र भन्नुभन्दा “हिमालय संरक्षणका लागि हामीसँग साझेदारी गर” भन्ने भाषा अघि सार्नुपर्छ ।

अबको बाटो : राहतबाट उत्थानशीलतातर्फ

     यो अकल्पनीय विपद्पछि तत्कालीन प्राथमिकता खोज, उद्धार, राहत, स्वास्थ्य सेवा र पुनर्स्थापना हो । तर त्यसपछि अर्को प्रश्न सुरु हुन्छ — उही जोखिम फेरि दोहोरिँदा हामी अझ सुरक्षित कसरी बन्ने ? यसका लागि पुनर्निर्माण मात्र होइन, जलवायु उत्थानशील पुनर्निर्माण आवश्यक छ । जोखिमयुक्त नदी किनारमा बस्ती र पूर्वाधार पुनर्निर्माण गर्दा भविष्यको जोखिम मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सडक, पुल र जलविद्युत् आयोजनालाई बहुजोखिम सहन सक्ने गरी निर्माण गर्नुपर्छ । विपद्पछि मानिसलाई पुरानै जोखिममा फर्काएर पुनर्निर्माण गर्नु समाधान होइन । सुरक्षित स्थानमा बसोबास, भरपर्दो सडक र सञ्चार, सुरक्षित खानेपानी, स्थानीय उद्धार टोली र नियमित अभ्यासलाई पुनर्निर्माणको अभिन्न हिस्सा बनाउनुपर्छ । स्थानीय समुदायलाई विपद् व्यवस्थापनको केन्द्रमा राख्नुपर्छ । पूर्वसूचना पाएपछि के गर्ने, कहाँ जाने, कसलाई खबर गर्ने र कसरी उद्धार गर्ने भन्ने विषयमा नियमित अभ्यास आवश्यक छ। प्रविधि मात्र पर्याप्त हुँदैन : सूचना, तयारी र स्थानीय सहभागिताले मात्र पूर्वसूचनालाई जीवन बचाउने साधनमा बदल्न सक्छ । 

निष्कर्ष 

     भोटेकोशी बाढीले हिमालयबारे हाम्रो बुझाइलाई नयाँ ढङ्गले सोच्न बाध्य बनाएको छ । यो घटना जलवायु परिवर्तनसँग प्रत्यक्ष रूपमा कति जोडिएको छ भन्ने वैज्ञानिक अध्ययन अझै जारी रहे पनि हिमालयमा तापक्रम बढिरहेको, हिमनदीहरू तीव्र गतिमा पग्लिरहेका र बहुजोखिम बढिरहेको तथ्यलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन । अब नेपालले तीन तहमा एकैसाथ काम गर्नुपर्छ—स्थानीय रूपमा समुदायको उत्थानशीलता बढाउने, राष्ट्रिय रूपमा जलवायु अनुकूलन र जोखिम न्यूनीकरणलाई विकासको केन्द्रमा राख्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जलवायु न्याय, हानि तथा नोक्सानी वित्त र हिमालय संरक्षणको साझा जिम्मेवारीका लागि आवाज उठाउने । हिमालय नेपालका लागि केवल हिमाल मात्र होइन यो पानीको स्रोत, जैविक विविधताको भण्डार, ऊर्जा र जीविकोपार्जनको आधार तथा दक्षिण एसियाको पारिस्थितिक सुरक्षा कवच पनि हो । त्यसैले हिमालयको संरक्षण नेपालको मात्र दायित्व हुन सक्दैन । रसुवा र नुवाकोटको विपद्ले नेपाललाई एउटा ऐतिहासिक अवसर पनि दिएको छ—हिमालयको पीडालाई विश्वको साझा जिम्मेवारीमा रूपान्तरण गर्ने अवसर, अब नेपालको आवाज राहतका लागि मात्र होइन, न्याय, वित्त, प्रविधि, ज्ञान र हिमालयको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि पनि हुनुपर्छ । किनकि हिमालय जोगाउनु भनेको नेपाललाई मात्र जोगाउनु होइन; दक्षिण एसियाको पानी, खाद्य सुरक्षा, जैविक विविधता र भावी पुस्ताको भविष्य जोगाउनु हो ।

                            (लेखक इन्टरनेश्ननल एजुकेशन नेटवर्क सोसाइटीसँग आवद्ध हुनुहुन्छ )