भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रका सबै जलविद्युत् आयोजना पूर्णरूपमा नष्ट भएका छैनन्

भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीले मानवीय र भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति पुर्‍याएसँगै नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा समेत गम्भीर असर पारेको छ । बाढीलाई सामान्य प्राकृतिक विपत्तिका रूपमा मात्र बुझ्न सकिँदैन । जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा सामान्यतः एक सय वर्षसम्ममा आउन सक्ने बाढीको जोखिमलाई आधार बनाएर संरचनाको डिजाइन गरिन्छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागबाट प्राप्त तथ्याङ्क तथा आयोजनास्थलको भौगोलिक अध्ययनका आधारमा जोखिम मूल्याङ्कन गरी संरचना निर्माण हुने गर्छ । तर भोटेकोशीमा आएको बाढीको प्रकृति र त्यसले निम्त्याएको विनाश सामान्य प्राविधिक अनुमानभन्दा निकै बाहिर रहेको छ ।

भदौ १० जलविद्युत् क्षेत्रका लागि ‘कालो दिन’ हो । जलविद्युत् आयोजनाका संरचना निर्माण गर्दा बाढीको उच्चतम सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राखेर सुरक्षा मापदण्ड अपनाइने गरिन्छ । तर हिमाली क्षेत्रमा अचानक ठूलो भूभाग वा हिमपहिरो खसेर नदीको बहाव असामान्य रूपमा बढ्ने घटनालाई सामान्य बाढीको अध्ययनले मात्र समेट्न सक्दैन । हजारौँ मिटर उचाइबाट ठूलो परिमाणमा चट्टान तथा हिमपहिरो खस्दा त्यसले नदीको बहाव र त्यसको शक्तिमा असामान्य वृद्धि गराउन सक्छ । यस्तो घटनाको पूर्वानुमान र त्यसका आधारमा संरचना निर्माण गर्नु अत्यन्त कठिन हुन्छ ।

यही कारण भोटेकोशीको बाढीले जलविद्युत् आयोजनाका कतिपय संरचनामा ठूलो क्षति पुर्‍याए पनि सबै आयोजना पूर्णरूपमा ध्वस्त भएको निष्कर्षमा भने पुग्नु हुँदैन । बाढीले आयोजनाका नदी तथा खोलाको किनारमा निर्माण गरिएका केही संरचना पूर्णरूपमा बगाएको भए पनि पावर हाउस, सुरुङ तथा अन्य महत्त्वपूर्ण संरचनामध्ये धेरैमा पूर्ण क्षति नभएको प्रारम्भिक आँकलन छ । कतिपय आयोजनाको सुरुङभित्र लेदो तथा ढुङ्गामाटो पसेको भए पनि सुरुङको मूल संरचना सुरक्षित रहेको अवस्थामा सफाइ तथा मर्मतपछि पुनः सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था रहन्छ । त्यसैले भोटेकोशी क्षेत्रमा रहेका सबै जलविद्युत् आयोजना पूर्णरूपमा नष्ट भएको भन्ने बुझाइ सही होइन ।

प्रारम्भिक अनुमानमा केही आयोजनामा २० देखि ३० प्रतिशतसम्म क्षति भएको हुन सक्ने देखिए पनि वास्तविक क्षतिको यकिन प्राविधिक सर्वेक्षणपछि मात्र हुनेछ । जलविद्युत् क्षेत्रमा भएको प्रत्यक्ष क्षतिको ठूलो हिस्सा बीमाबाट सम्बोधन हुने भएकाले निजी क्षेत्रका आयोजनाले व्यहोर्नुपर्ने जोखिम केही हदसम्म कम हुने अपेक्षा गरिएको छ । तर बीमा दाबी गर्नुअघि आयोजनाको वास्तविक क्षति यकिन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि आयोजनास्थलमा इन्जिनियर तथा प्राविधिक टोली पुगेर विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । आयोजनाको बीओक्यू, कुन संरचनाको बीमा गरिएको थियो, कति रकम बराबरको बीमा थियो र कुन–कुन क्षति बीमाले समेट्छ भन्ने विषयको अध्ययन आवश्यक हुन्छ । त्यसपछि आयोजनाको प्राविधिक टोलीले तयार गरेको प्रतिवेदनका आधारमा बीमा कम्पनीले समेत आफ्नै सर्वेक्षकमार्फत क्षतिको प्रमाणीकरण गर्नेछ । त्यसपछि मात्र वास्तविक बीमा दाबी र क्षतिपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढ्ने भएकाले तत्कालै क्षतिको यकिन रकम सार्वजनिक गर्न कठिन हुन्छ ।

बाढीबाट आयोजनाका संरचनामा भएको प्रत्यक्ष क्षतिसँगै लामो समयसम्म विद्युत् उत्पादन गर्न नसक्दा हुने आम्दानीको क्षति पनि जलविद्युत् कम्पनीका लागि ठूलो चुनौती बन्ने देखिएको छ । विशेषगरी निर्माण सम्पन्न भएर परीक्षण तथा उत्पादनको तयारीमा रहेका आयोजनाले आम्दानी शुरू गर्न नपाउँदा वित्तीय भार थपिने जोखिम छ । आयोजना पुनर्निर्माण वा पुनर्स्थापनामा वर्षाैँ लागेमा त्यस अवधिको सम्भावित विद्युत् बिक्री आम्दानी गुम्नेछ । त्यसैगरी बैंकबाट लिएको ऋणको ब्याज, सञ्चालन खर्च, कर्मचारी व्यवस्थापन तथा अन्य वित्तीय दायित्व भने निरन्तर रहन सक्छन् । यसले आयोजनाको वित्तीय अवस्था थप दबावमा पार्ने जोखिम छ । जलविद्युत् आयोजना निजी क्षेत्रले निर्माण गरेको भए पनि त्यसमा निजी व्यवसायीको मात्रै पैसा हुँदैन ।

नेपालका अधिकांश जलविद्युत् आयोजनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ठूलो ऋण लगानी भएको छ भने सर्वसाधारणका लागि समेत शेयर निष्कासन गरिएको हुन्छ । त्यसैले निजी जलविद्युत् आयोजनामा भएको क्षतिको प्रभाव सम्बन्धित कम्पनी वा लगानीकर्तामा मात्र सीमित नभई बैंकिङ प्रणाली, शेयर बजार र सर्वसाधारण लगानीकर्तासम्म पुग्न सक्छ । जलविद्युत् आयोजनामा झन्डै ७० प्रतिशतसम्म बैंकिङ ऋण र बाँकी हिस्सा प्रवर्द्धक तथा सर्वसाधारणको लगानी हुने भएकाले यस्ता आयोजनाको पुनरुत्थानलाई राष्ट्रिय आर्थिक सरोकारको विषयका रूपमा हेर्न आवश्यक छ । इप्पानले तत्काल सरकारी कोषबाट ठूलो रकम उपलब्ध गराउनुभन्दा आयोजना पुनर्निर्माण र पुनः सञ्चालनका लागि नीतिगत सहजीकरण गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

विशेषगरी आयोजनाको निर्माण अवधि लम्बिने र उत्पादन शुरू गर्न ढिलाइ हुने अवस्थामा अनुमतिपत्रको अवधि थप गर्नुपर्ने हाम्रो सुझाव छ । बाढीका कारण आयोजना पुनर्निर्माण गर्न दुई–तीन वर्ष अतिरिक्त समय लाग्ने अवस्था आएमा यो समयलाई आयोजनाको अनुमतिपत्र अवधिमा थप गर्न सकिन्छ । यसले सरकारलाई तत्काल ठूलो वित्तीय भार नपार्दै निजी क्षेत्रका आयोजना पुनरुत्थान गर्न सहयोग पुग्नेछ ।

‘आयोजनाको जीवन अवधि’ भित्र बाढीका कारण गुमेको निर्माण अवधि र उत्पादनबाट प्राप्त हुन नसकेको समयलाई समायोजन गर्न सकेमा लगानीकर्तालाई ठूलो राहत पुग्ने देखिन्छ । भोटेकोशी क्षेत्रमा जलविद्युत् आयोजना पुनः सञ्चालनका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती आयोजनाको संरचना मात्र नभई पहुँच सडक र प्रसारण लाइन बन्ने देखिएको छ । बाढीले सडक तथा पुलहरूमा क्षति पुर्‍याएकाले आयोजनास्थलसम्म आवश्यक उपकरण, निर्माण सामग्री र प्राविधिक जनशक्ति पुर्‍याउन कठिनाइ छ । त्यस्तै कतिपय क्षेत्रमा प्रसारण संरचनामा समेत क्षति पुगेकाले आयोजना मर्मत भए पनि विद्युत् प्रणालीमा जोड्न समस्या हुन सक्छ । त्यसैले जलविद्युत् आयोजना पुनरुत्थानका लागि सरकारले सडक, पुल र प्रसारणलाइनको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता छ ।

भोटेकोशीको विपत्तिले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा प्राकृतिक जोखिम मूल्याङ्कनको विषयमा नयाँ बहस शुरू गराएको छ । जलवायु परिवर्तन, हिमताल विस्फोट, हिमपहिरो, भूक्षय तथा अत्यधिक वर्षाका कारण भविष्यमा यस्ता असामान्य घटना दोहोरिन सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर आयोजनाको डिजाइन र जोखिम मूल्याङ्कन प्रणालीलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । विगतको तथ्याङ्कमा आधारित भएर मात्र भविष्यको जोखिम मूल्याङ्कन गर्ने पद्धतिमा सुधार आवश्यक छ ।

हिमाली क्षेत्रमा हुने असामान्य भौगोलिक घटनालाई समेत अध्ययनको दायरामा ल्याएर नयाँ जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्नुपर्ने छ । भोटेकोशी बाढीले जलविद्युत् क्षेत्रमा पुर्‍याएको क्षति एउटा आयोजनाको समस्या मात्र नभई बैंकिङ क्षेत्र, लगानीकर्ता, सर्वसाधारण शेयरधनी, बीमा कम्पनी, विद्युत् उत्पादन तथा सरकारको राजस्वसँग जोडिएको विषय हो । त्यसैले प्रभावित आयोजनाको क्षति मूल्याङ्कन, बीमा दाबी, सडक तथा प्रसारण पूर्वाधारको पुनर्निर्माण र आयोजनाको पुनः सञ्चालनलाई समन्वयात्मक रूपमा अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।

तत्काल मानवीय उद्धार तथा राहत पहिलो प्राथमिकता भए पनि त्यसपछि प्रभावित जलविद्युत् आयोजनाको पुनरुत्थानमा ढिलाइ भए त्यसको प्रभाव उत्पादन, लगानी, बैंकिङ ऋण, रोजगारी र सरकारी आम्दानीसम्म फैलिन सक्ने जोखिम छ । भोटेकोशीको विपत्तिले एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ भने दिएको छ – प्राकृतिक जोखिमलाई शून्यमा झार्न नसकिए पनि त्यसबाट हुने आर्थिक क्षतिलाई कम गर्न पूर्वतयारी, जोखिम मूल्याङ्कन, बीमा, पूर्वाधार सुरक्षा र प्रभावकारी पुनरुत्थान नीति अपरिहार्य छ ।

(स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीसँग हृदय रिमालले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)