जलविद्युत् आयोजनाको पुनर्निर्माणभन्दा ठूलो चुनौती अब दक्ष जनशक्ति खोज्नु हो

भोटेकोशीमा आएको बाढीले करिडोरमा वर्षौँदेखि रहेका जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई क्षणभरमै सखाप पार्‍यो । सिमेन्ट, फलाम र कङ्क्रिटले बनेका संरचनाहरू त फेरि बन्न सक्छन्, पैसा भए पुग्छ । तर त्यही बाढीले बगाएको अर्को क्षति भने न पैसाले किन्न सकिने खालको छ, न त छिटो पूरा गर्न सकिने । त्यो हो वर्षौँको अनुभव बोकेका दक्ष इन्जिनियर, प्राविधिक र कामदारहरूको अपूरणीय क्षति । यो ‘ब्रेन ड्रेन होइन, ब्रेन वास’ हो, किनभने त्यो क्षेत्रमा वर्षौँ लगानी गरेर तयार भएका विज्ञ नै बाढीले बगाइदियो ।

रसुवा हुँदै बग्ने भोटेकोशीले ल्याएको यस पटकको बाढीले त्यो करिडोरमा रहेका झन्डै एक दर्जनभन्दा बढी साना–ठूला जलविद्युत् आयोजनालाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा असर पुर्‍यायो । प्रारम्भिक आङ्कलनले नै राष्ट्रिय विद्युत् उत्पादनको झन्डै १० प्रतिशत क्षमता यस बाढीले गुमाएको देखाउँछ । तर यो त केवल मेगावाटको हिसाबकिताब मात्र हो । वास्तविक चोट भने त्यो हिसाबभन्दा धेरै गहिरो छ ।

रेस्क्यु अपरेसन जारी रहेकै बेला क्षतिको पूर्ण मौद्रिक मूल्याङ्कन आउन बाँकी भए पनि, चिलिमे करिडोरमा मात्रै ६÷७ जना हराएको रेकर्ड आइसकेको छ भने २ सय १६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१ आयोजनामा पाँच सयभन्दा बढी मानिस बेपत्ता भएका छन् । रसुवागढी आयोजना, जुन भर्खरै पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनतर्फ अघि बढ्दै थियो, त्यहाँको पावर हाउसभित्र मात्रै ९२–९४ जनासम्म हराएको खबर आएको छ । त्रिशूली ३ ए आयोजनामा मर्मत–सम्भारका लागि खटिएका ४०–४५ जना विज्ञ पनि बेपत्ता सूचीमा छन् । यी सङ्ख्याहरू आफैँमा डरलाग्दा छन् । तर यसभित्र लुकेको वास्तविकता अझ चिन्ताजनक छ किनकि हराउनेमा प्रायः प्राविधिक दक्षता भएको जनशक्ति बढी छ ।

जलविद्युत् आयोजना भनेको एउटा साधारण निर्माण परियोजना मात्र होइन । यसमा सिभिल, इलेक्ट्रिकल, मेकानिकल इन्जिनियर, हाइड्रोलोजिस्ट, जियोलोजिस्ट र इन्भाइरोन्मेन्टलिस्टदेखि लिएर सुपरभाइजर, फोरमेन र सामान्य लेबरसम्मको एउटा ठूलो शृङ्खलामा काम भइरहेको हुन्छ । सामान्यतया कुनै पनि आयोजनामा प्राविधिक र गैरप्राविधिक जनशक्तिको अनुपात झन्डै ६५ः३५ वा ७०ः३० रहन्छ, र यो अनुपात आयोजना कुन चरणमा छ भन्ने कुरामा भर पर्छ ।

निर्माण चरणमा (कन्स्ट्रक्सन फेज) आयोजनालाई सबैभन्दा धेरै जनशक्ति चाहिन्छ — लेबरहरूदेखि लिएर सामान ढुवानी गर्ने चालकसम्म, कार्यालय सहयोगी कर्मचारीदेखि विभिन्न विधाका इन्जिनियरसम्म । किनभने त्यो बेला ठूलो जनशक्तिलाई परिचालन गरेर आयोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । जब आयोजना सञ्चालनमा (अपरेसन फेज) पुग्छ, जनशक्तिको आवश्यकता निकै सीमित हुन्छ । मुख्यतः सञ्चालन टोली र स्थलमा खटिने व्यवस्थापन टोली मात्र चाहिन्छ, र यसमा प्रायः दक्ष इलेक्ट्रिकल र मेकानिकल विज्ञहरूको संलग्नता बढी हुन्छ । मर्मत–सम्भार (मेन्टेनेन्स) को बेलामा भने केही समयका लागि विज्ञहरूको ठूलो जमघट स्थलमा हुन सक्छ, जस्तै त्रिशूली ३ ए आयोजनामा भएको जस्तै ।

टनेल भित्रको काम झनै फरक प्रकृतिको हुन्छ । पावर हाउस क्याभर्नभित्र काम गर्नेहरू अलि बढी दक्ष हुन्छन्—इलेक्ट्रिकल र मेकानिकल इन्जिनियर, अपरेसन टोली र ओभरसियर तहका मानिसहरू । हेडरेस टनेल वा अडिट टनेलमा भने सुपरभाइजिङ गर्ने इन्जिनियर र ओभरसियरका साथै धेरैजसो लेबरहरू नै संलग्न रहन्छन् । माथिल्लो त्रिशूली–१ जस्ता निर्माणाधीन आयोजनामा टनेलभित्र लेबरको संख्या बढी थियो, जसले गर्दा त्यहाँ मानवीय क्षतिको सम्भावना पनि उत्तिकै उच्च रह्यो ।

एउटा नयाँ इन्जिनियर तयार गर्न चार वर्ष अध्ययन गरे पुग्छ । तर एउटा वास्तविक अनुभवी जलविद्युत् विज्ञ बन्नका लागि त्यो चार वर्षपछि पनि बर्सौँ लाग्छ । किनभने अनुभव भनेको वास्तविक परियोजनामा काम गर्दै, समस्या सामना गर्दै र त्यो सिकाइलाई अर्को परियोजनामा लागू गर्दै मात्र आर्जन गरिन्छ । यही भएर नै विज्ञहरूले यसलाई ‘अंकमा मापन गर्न नसकिने क्षति’ भन्छन् । एउटा परियोजना पहिले बनेको हुनुपर्‍यो, त्यहाँ काम गर्ने अनुभव आर्जन गरेको हुनुपर्‍यो, अनि मात्र त्यो अनुभव अर्को परियोजनामा उपयोगी बन्छ । यो सिलसिला दोहोरिँदै जाने प्रक्रिया हो । भोटेकोशी बाढीले यही दोहोरिने चक्रकै एउटा ठूलो कडी भत्काइदिएको छ ।

यसको प्रत्यक्ष असर तत्कालै नदेखिन सक्छ, तर आउँदा दिनमा नयाँ आयोजना बन्दा यो नोक्सानी बल्ल खट्किने छ । जो अनुभवी विज्ञहरूले नयाँ परियोजनालाई मार्गदर्शन गर्न, अगाडि बढाउन सक्थे, तिनैको अभावले भविष्यका आयोजनाहरूको गुणस्तर र गतिमा असर पर्ने सम्भावना उच्च छ ।

यस्तो प्रकोपपछि मानिसमा स्वाभाविक रूपमा डर उत्पन्न हुन्छ । खोलाछेउ बसेर काम गर्नुपर्ने भएकाले हाइड्रोपावरतर्फ आकर्षण घट्ने खतरा पनि उत्तिकै छ । तर यो डर स्थायी हुँदैन । जसरी भूकम्पपछि केही महिना मानिसमा त्रास रहे पनि बिस्तारै विकास क्रियाकलाप रोकिएनन्, त्यसैगरी यहाँ पनि समय क्रममा मनोबल फर्किने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।

तर यो फर्किने प्रक्रिया आफैँ हुँदैन । यसका लागि ठोस कदम चाहिन्छ । तालिम कार्यक्रम, म्यानपावर विकास योजना र सुरक्षाका प्रोटोकलहरूलाई थप व्यवस्थित बनाउनुपर्ने देखिन्छ । हाल नेपालबाट पढाइ सकिनासाथ विदेशिने प्रवृत्ति बढ्दो छ । यस्तो अवस्थामा दक्ष जनशक्तिलाई स्वदेशकै हाइड्रोपावर क्षेत्रमा तान्नका लागि उपयुक्त पारिश्रमिक, स्पष्ट डिप्लोयमेन्ट गाइडलाइन र न्यूनतम ज्याला मापदण्ड आवश्यक देखिन्छ । पहिला हाइड्रोपावरले आकर्षित गर्ने मुख्य कारण नै राम्रो पे–प्याकेज, तालिमका अवसर र एक परियोजना सकिएपछि अर्कोमा जाँदा बढ्ने अनुभव र पदस्तरको सम्भावना थियो । अब यी सबैसँगै विश्वास पुनर्स्थापनाको थप जिम्मेवारी थपिएको छ ।

रोचक कुरा के छ भने, अहिले धेरैजसो ठूला आयोजनाहरूमा समेत नेपाली जनशक्तिकै संलग्नता उच्च छ । विदेशी विज्ञको आवश्यकता निकै सीमित भइसकेको छ । यसको अर्थ नेपालमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने क्षमता कमजोर छैन, समस्या भनेको त्यो उत्पादित जनशक्तिलाई स्वदेशकै आयोजनामा टिकाइराख्नु हो ।

यस दुर्घटनाले जलविद्युत् क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्थापनमा रहेका गम्भीर कमजोरीहरू पनि उजागर गरेको छ । अध्ययन चरणमै आयोजनाका शिविर र भण्डारण क्षेत्रलाई सामान्यतः बाढीको सम्भावित उच्चतम तहभन्दा माथि राख्ने अभ्यास रहे पनि यस्तो अकल्पनीय स्तरको प्रकोपसामु त्यो पर्याप्त सावधानी पनि नपुग्ने साबित भयो ।

अझ चिन्ताजनक पक्ष भनेको आपतकालीन निकासका संरचनाहरूको अभाव हो । भोटेकोशी करिडोरका अन्डरग्राउन्ड पावर हाउसहरूमा छुट्टै आपतकालीन निकास टनेल थिएन । मुख्य पहुँच टनेल नै पावर हाउसतर्फ ढल्केको हुनाले बाढीको पानी सोझै पावर प्लान्टतिरै बग्यो । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा यस्ता जोखिमपूर्ण स्थानमा मुख्य पहुँच टनेलभन्दा उच्च तहमा छुट्टै निकास टनेल राख्ने र वाटर–टाइट कक्षमा अक्सिजन र खाद्यान्नको आपतकालीन भण्डारण राख्ने अभ्यास रहेको देखिन्छ, जुन नेपालका आयोजनाहरूमा अझै पूर्ण रूपमा अपनाइएको छैन ।

पूर्वसूचना प्रणाली ठूला र संस्थागत आयोजनाहरूमा भए पनि यसको प्रभावकारिता सीमित देखियो । समस्या प्रणाली नभएकोमा थिएन, बरु यति ठूलो स्तरको बाढी आउन सक्छ भन्ने पूर्वानुमान नहुनु थियो । बाढीको पानी बिस्तारै बढ्दै जाने सामान्य परिस्थितिमा मानिसले भाग्ने समय पाउँछन् । तर यस पटक जस्तो १०–१५ सेकेन्डभित्रै सबैथोक बगाएर लगिने अवस्थामा साइरन बजे पनि उम्किने समय नै पुगेन । साना आयोजनाहरूमा त सेफ्टी ड्रिल, स्ट्यान्डबाई प्रोटोकल जस्ता आधारभूत अभ्यास नै रहेको देखिँदैन, किनभने त्यसलाई अतिरिक्त लागतको रूपमा हेरिन्छ ।

बिमा र क्षतिपूर्तिको हकमा भने केही सकारात्मक पक्ष पनि छ । ठूला आयोजनाहरू, विशेषतः अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको लगानी भएका आयोजनाहरूमा कामदारको जीवन बीमा अनिवार्य रहेको र त्यसको भुक्तानी प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । तर साना निजी आयोजनाहरूमा भने भुक्तानी ढिलो हुने वा सेफ्टी अर्थात् लागतमा कञ्जुस्याइँ गर्ने प्रवृत्ति पाइन्छ, जसतर्फ नियामक निकायको कडा अनुगमन आवश्यक देखिन्छ ।

प्रत्यक्ष रूपमा बाढीले क्षति पुर्‍याएका आयोजनाका साथै जसको पूर्वाधार सुरक्षित रहे पनि ट्रान्समिसन लाइन क्षति भएकाले उत्पादन बन्द गर्नुपरेका आयोजनाहरूलाई पनि जोड्दा समग्र आर्थिक असर उल्लेखनीय हुने देखिन्छ । ऊर्जा उत्पादनको प्रत्यक्ष नोक्सानी, भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माण लागत र जनशक्तिको अपूरणीय क्षति - यी तीनवटै तत्त्व जोड्दा मात्र यसको वास्तविक आर्थिक प्रभाव आंकलन गर्न सकिनछ । पूर्ण संरचना नै बगेका आयोजनाहरूलाई पुनर्निर्माणका लागि विस्तृत अध्ययन, पुनः डिजाइन र भण्डारण–लगायतका पूर्वतयारी नै फेरि गर्नुपर्ने भएकाले तिनको पुनर्स्थापनामा लामो समय लाग्ने देखिन्छ, जबकि साना क्षति भएका आयोजना केही समयभित्रै पुनः सञ्चालनमा फर्किन सक्छन् ।

यो घटनालाई दुर्घटनाका रूपमा मात्र नहेरी जलवायु परिवर्तनको एउटा संकेतका रूपमा पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ । हिमनदीहरूमा पानीको उपलब्धता स्थिर हुने भएकाले पहिले तिनलाई जलविद्युत् विकासका लागि सुरक्षित मानिन्थ्यो । तर हिमताल विस्फोट जस्ता जोखिमहरू बढ्दै गएपछि अब आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन चरणमै हिमतालको अवस्था, त्यसको विस्फोट हुने सम्भावना र त्यसले पार्न सक्ने असरको विस्तृत अध्ययन अनिवार्य बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । यसका लागि सरकारी निकायहरूले विज्ञसँग परामर्श गरी छुट्टै डिजाइन मापदण्ड नै तयार गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

यति ठूलो क्षतिपछि घटनालाई एउटा ‘उच्चतम मापदण्ड’ का रूपमा लिएर भविष्यका सबै आयोजना यही स्तरको प्रकोप सामना गर्न सक्ने गरी डिजाइन गर्नुपर्ने पाठ यसले सिकाएको छ । इन्जिनियरिङ पढ्दै गरेका विद्यार्थीहरूले पनि यसबाट निरुत्साहित हुनुपर्ने कारण छैन । जलविद्युत् नेपालको आर्थिक भविष्यको मेरुदण्ड बन्ने क्षेत्रमध्ये एक भइरहनेछ । आवश्यक भनेको संरचनागत सुधार हो । जस्तै तालिम संस्थाहरूको स्थापना, फ्रेस इन्जिनियरहरूलाई द्रूतगतिमा क्षमता विकास गराउने प्रणाली, न्यूनतम सुरक्षा मापदण्ड कायम गर्ने गाइडलाइन, र दातृ निकायहरूको विश्वास कायम राख्ने ठोस नीति ।

भोटेकोशीको यो हिमाली सुनामीले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रलाई ठूलो धक्का दिएको सत्य हो । भौतिक संरचना त फेरि उठ्न सक्छ, तर गुमेका जीवन र वर्षौँको अनुभव कहिल्यै फर्किँदैन । यद्यपि यसैबाट पाठ सिकेर सुरक्षा र तयारीलाई प्राथमिकतामा राखी अघि बढ्ने हो भने, जलविद्युत्को अवसर । जुन पहिले पनि थियो, अहिले पनि छ र भविष्यमा पनि उत्तिकै रहिरहनेछ ।

(जलविद्युत् विज्ञ रिजन पौडेलसँग महेश ज्ञवालीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)